२१.१२°C काठमाडौं
पोखरा — गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको समग्र स्थिति र योजनाको कामलाई तव्रता दिइएको जनाएको छ । आयोग उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले आइतबार संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीसँगको साक्षात्कारमा दुवै काम ७० प्रतिशत पुगिसकेको बताए ।
कर्मचारीको अपर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि काम गरिरहेको र सूचना संकलन तथा विश्लेषणमा लागिरहेको उनले बताए । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ लगायत माध्ययम बनाएर प्रदेशभित्रका विभिन्न क्षेत्रको जिल्लागत रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्काल नयाँ सर्वेक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाल विद्यमान सूचना र तथ्यांकलाई नै विश्लेषण गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै सूचना संकलन गरी त्यसैका आधारमा विकास र योजना तथा नीति तयार पारिनेछ ।’
प्रदेशको स्थिति र योजना तर्जुमाका लागि छलफलपत्र बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । सबैले अपनत्व लिनेगरी प्रदेशका सबै जिल्ला, क्षेत्र र सरोकारवालासमक्ष पुग्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा पारेका पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्यमा टाइअप गर्ने प्रयासमा लागिएको उनले बताए । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत संघ सरकारले सेट गरेका सूचकको कार्यान्वयन र आगामी साउनदेखि लागू हुने १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेका योजनालाई समावेश गराउने योजना आयोग लागेको छ ।
आयोगले यतिबेला प्रदेशको भूगोल, हावापानी, वनस्पति, जनसंख्या, अधिकार, कानुन निर्माण, संस्थागत संरचनामा काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी गार्हस्थ उत्पादन, राजस्व, प्रतिव्यक्ति आय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच, गरिबी, वितरण र उपभोग, कृषि, सिँचाइ पशुपक्षी, भूउपयोग, वन तथा वातावरणको पनि तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमा लागिरहेको छ ।
उद्योग, खनिज, पर्यटन, आवास, सहरी विकास, ऊर्जा, सडक, हवाईमार्ग, सम्भाव्यता रेलमार्ग, केबलकार, सञ्चार, विज्ञान र प्रविधिमा पनि आवश्यक सूचना लिइरहेको छ । स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षण र पोषण, रोजगारी, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइ, लैंगिक समता, महिला सशक्तीकरण, विपत् व्यवस्थापन, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, सुशासन, तथ्यांक, अनुमगन तथा मूल्यांकनको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम भइरहेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । आयोगका विज्ञ विष्णुराज बरालले प्रदेशको जनसंख्या, विदेशिने संख्या, जलस्रोत, कृषि, पशुपक्षी, रेमिट्यान्सलगायत क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई महिनाअघि आयोग गठन गरी योजना र विकास विज्ञ पौडेललाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७४ ले मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै कम्तीमा एक महिलासहित चार सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था गरेकोमा अहिलेसम्म अरू सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित र दिगो विकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न र नीतिको अनुसन्धान तथा विकास र प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न आयोगको गठन गरिएको हो ।
