भवन निर्माण संहिताले छोएन

जिल्लाभित्र साढे तीन तलाको नक्सा पास गर्ने प्रावधान छ । तर साढे ५ तलासम्म बनाउने क्रम चलिरहेको छ । नगरपालिकाको मापदण्ड पालना नगर्नेमा अधिकांश ठूला व्यपारी तथा राजनीतिक पहुँच भएकाहरू छन् । घर बनाउँदा अगाडि–पछाडि डेढ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने प्रावधान पनि थोरैले मात्र पालना गरेका छन् ।

अनौपचारिक रूपमा अनुरोध गर्दा पनि मापदण्ड धेरै स्थानमा मिचिएको इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले बताए । ‘नगरपालिकाले दुई वर्षअघि पास गरेको मापदण्ड मिचेरै घर बनेका छन्,’ गिरीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने हो, निर्माण सम्पन्न लिन आए भने हामीले अनुमति दिएका छैनौं ।’ निर्माण सम्पन्न कागजात नलिएरै धेरैले घर बनाएर बसेको उनले टिप्पणी गरे ।

भूकम्पीय जोखिम भएकाले भवन निर्माण संहिता सरकारले जारी गरेको दुई वर्ष पुगे पनि नगरमा लागू नभएको हो । नगरपरिषद्ले पास गरेर लागू गर्ने भए पनि अहिलेसम्म जिल्लाका ३ नगरले पास गरेका छैनन् । गलकोट नगरपालिकाले भने उक्त संहिता परिषद्मा पास गरेको प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले बताए । संहिता पालना नभएकाले चोक र मोहडामा अग्ला घर बनिरहेका छन् । त्यस्ता घरले दुर्घटना बढाएको, ठूला सवारीलाई मोड्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो पनि बढेको छ । १ हजार वर्गफिटभन्दा ठूला घर बनाउने भए माटो परीक्षण, प्रयोग हुने रडको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत अटेर गरेर भवन बनेको भेटिएको गिरीले बताए ।

ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीले ७ तले घर बनाएपछि अन्य व्यापारीले पनि अग्ला घर बनाउने होड चलाएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको दसवटा व्यवस्थित सहर बनाउनेमध्येको बुर्तिबाङ भए पनि संहिता लागू नभएको हो । ‘एक वर्षयता बुर्तिबाङ बजारको ४० प्रतिशत खाली जमिनमा घर बनेका छन्,’ साना सहरी विकास आयोजनाका प्रमुख प्रवीण अधिकारीले भने, ‘व्यवस्थित बनाउने भन्ने हो, क्षेत्राधिकारको विवादले रोक्न सकिएको छैन ।’ यसअघिको नीतिअनुसार साना सहरी विकास आयोजनाले २०८८ सम्म स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष राखेको थियो ।

गलकोट नगरपालिकाले भने संहिता पालना गरेपछि हरेक सडक कम्तीमा साढे १२ मिटरको हुने प्रावधान राखेको छ । ‘हाल बनेका घर उक्त मापदण्डमा भएमा क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने निर्णय गरेका छौं,’ गैह्रेले भने, ‘नयाँ घर बनाउनेलाई तोकिएको स्थानमा बनाउन लगाउँछौं ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गको खण्डमा भने नगरको सानो मापदण्ड नलाग्ने उनले बताए । राष्ट्रिय मापदण्ड आफ्नै ढंगले लागू हुने गरी नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।