‘बस्ने घर चाहियो’

प्रकाश बराल

बाग्लुङ — बसी परियारको घर भत्केको चार महिना भयो । नयाँ घर बनाउने ठाउँ छैन । घर वरिपरिको जग्गा भासिएर चिराचिरा परेको छ । काठेखोला गाउँपालिका ५ की परियार जस्तै १४ परिवारको घर गत असारमा भत्केको हो ।

‘बस्ने घर चाहियो’

जमिनै भासिने र चिरा परेर घर भत्कन थालेपछि असार १२ मा बिस्थापित उनीहरूले यो दसैं आफ्नो घरमा मनाउन नपाउने भएका हुन् । ‘भत्केका घरमा फर्कन सम्भव छैन,’ स्थानीय भविराम परियारले भने, ‘अब कता गएर दसैं मनाउने ?’ छिमेकीको घरमा एउटा कोठा भाडा लिएर बस्दै आएको पीडित परिवारको बिचल्ली भएको हो । अधिकांशका साना बालबालिका छन् ।

उनीहरू कोही डेरा खोजेर, कोही आश्रयमा बस्दै आएका हुन् । चाडपर्व आएपछि भने आश्रय दिएकाहरूले पनि आफ्ना पाहुना आउने भन्दै कोठा छाड्नसमेत भनेकाले पिर परेको गुनासो गरे । ‘घर भत्कने जोखिम भएकाले बाहिर सरेको अझै फर्कन सकेको छैन,’ परियारले भने, ‘अर्को घर बनाउन सक्दिनँ, भएको स्थानमा बस्न नसकिने अबस्था छ ।’ बिहुँको पोखरालगायत बस्ती नै खतरा पर्ने गरी उपल्लो खण्डमा चिरा परेपछि उनीहरू घर छाड्नुपरेको हो ।

अहिलेसम्म गाउँपालिका र अन्य सरकारी तहबाट केही सहयोग नपाएको पीडितको गुनासो छ । गाउँपालिकामा एक पटक पुगेको निवेदनबारे अहिलेसम्म निर्णय नभएको वडाअध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलले बताए । विस्थापितलाई स्थापित गर्न कँडेलको नेतृत्वमा जग्गा छनोट गरिएको छ । तर, उक्त जग्गा खरिद गर्ने र बस्ती बसाल्ने कुरामा खर्च अभाव छ । ‘वडाको बजेटले पुग्दैन, गाउँपालिका वा अन्य तहबाट सहयोग नपाएसम्म सम्भव छैन,’ कँडेलले भने, ‘तत्कालका लागि २५ रोपनी जमिन हेरेर उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं ।’ जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भवन डिभिजन कार्यालयमा पनि यो समस्या पुर्‍याएको उनले बताए ।

डिभिजनले जमिन खरिद गरेमा आवास कार्यक्रममार्फत भवन बनाइदिने आश्वासन पाएको कँडेलले बताए । जग्गा खरिदका लागि गाउँपालिकामा माग गरे पनि निर्णय भने नभएको हो । उनीहरूलाई चाडपर्व खर्चका लागि सहयोग गर्ने भन्दै विदेशमा बसेका बिहुँका बासिन्दाले पनि केही रकम सहयोग जुटाएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले पीडितलाई तत्काल अन्यत्र सार्ने स्थान नपाएकाले गाउँपालिका तहबाट समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताए । ‘समस्या हो तर वर्षातमा जस्तो नहुन सक्छ,’ थापाले भने, ‘अब केही निर्णय गरेर बसाल्ने योजना छ ।’ गाउँपालिकाले दिएको जग्गा संघीय सरकारले चाहेको बेला फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक जग्गा खोजेर दिन नसकेको उनले बताए । खरिद गर्नका लागि आवश्यक बजेटको जोहो भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उक्त स्थानमा भूगर्भविद्हरूले पनि खतरा हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए । यो स्थानमा मध्यपहाडी लोकमार्गको सडकखण्ड छ । यहाँ एक्स्काभेटर, डोजरलगायतका उपकरण लगातार प्रयोग गर्दा गाउँ नै खतरामा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?