नगरको ‘जीआईएस’ योजना अलपत्र

दैनिक संकलन हुने कर तथा कार्यालयका क्रियाकलापको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा यो विधिले सहयोग पुग्ने भन्दै ‘रास इन्जिनियरिङ तथा टेक्नोकार्ट एन्ड टेक्टकन्सर्ट’ कम्पनीले विधि भित्र्याएको थियो । उक्त संस्थाले गरेको अध्ययन र नक्सांकनको प्रविधिमार्फत नगरक्षेत्रका सबै घरको नक्सालाई व्यवस्थित बनाउने काम पनि थालिएको थियो । सबै घरको नक्साको व्यवस्थापन गर्ने, बनिसकेका प्रत्येक घरको अनुगमन गर्ने, तला थप गर्ने वा व्यवसायिक भवन निर्माण लगायतको सबै तथ्यांक राख्न यो विधि उपयोगी थियो ।

नगरपालिकाले संकलन गर्ने राजस्व र एकीकृत सम्पत्ति करका लागि पनि यो विधि पारदर्शी थियो । तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत युवराज अधिकारीले सबै घरमा यो विधि लागू गर्ने बताएका थए । तर नगरपालिकाले ५० घरको नक्सांकन गरेपछि काम छाडेको हो । ‘त्यो कामका लागि छुट्टै प्राविधिक र कन्सल्टेन्सी चाहिन्छ,’ नगरपालिकाका इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले भने, ‘सबै घरलाई जीआईएसमा लोड गरियो भने नक्सा पास नगरी घर बनाउने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने थियो ।’ यो विधि लागू गर्न नगरपालिकाले बजेट र केही प्राविधिक खटाएमा सफल हुने उनले बताए ।

नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले विधिबारे आफूलाई थाहै नभएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि आउनुअघि नै यो भएको होला, अहिले हामीलाई थाहा छैन’ पौडेलले भने, ‘बरु एकीकृत शहरी विकासको नयाँ गुरुयोजनाको काम गर्न लागेका छौं, त्यसबाट केही परिवर्तन ल्याउने योजना छ ।’ पुरानो आवधिक योजनाले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसकिने भएकोले नयाँ सोच थालेको उनको दाबी छ । सहरी विकास मन्त्रालय तथा विभागमा आधुनिक सहरी विकासको अवधारणा र योजना बन्दै गरेको उनले बताए ।

स्थानीय तह गठन अघिको संरचनामा दोब्बर क्षेत्रफल र वडाहरू थपिएकाले पुरानो विधि भन्दा नयाँ विधि थप्नुपर्ने उनले बताए । कर चुहावट रोकेर र पारदर्शीता बढाउन ल्याएको पुरानो कार्यक्रम अलपत्र पारेर नयाँ ल्याउँदा लाखौं रकम हिनामिना भएको स्थानीयले टिप्पणी गरेका छन् । ‘दक्ष आइटी प्राविधिकको व्यवस्था गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए घडेरी खरिद विक्रीमा लाखौं राजस्व छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने थियो’ उपभोक्ता मञ्च बागलुङका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अब नयाँ विधि ल्याए पनि पहिला धेरै खर्च गरेको अर्थ भएन ।’ समय समयमा फेरिने नीतिले नगरपालिका अलमलिएको उनले टिप्प्णी गरे । उक्त अभियानका लागि परामर्शदाता र अन्य समेत झन्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहरी शासकीय क्षमता सुधार कार्यक्रम लागू भएका नगरपालिकामा यो प्रविधि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि धरान लगायतका केही नगरपालिकामा उक्त विधि लागू भएको थियो । यो विधिले खाली जमिन कसले खरिद गर्छ र कति नम्बरमा पर्छ भन्ने समेत खरिद भएकै दिन स्पष्ट बनाउँथ्यो ।’

नगरभित्रको उत्पादनको अवस्था, भौगोलिक अवस्था, खानेपानीको पर्‍र्याप्तता, सडकको व्यवस्था समेत जानकारी लिन यो विधि उपयोगी थियो । नगरपालिकाका सबै चोकमा वैज्ञानिक रुपमा टोलको जानकारी दिने सूचना बोर्ड रहने, सडकको क्षमता अनुसार नामाकरण हुने र भएका सडकलाइ सफा, सभ्य र रमणीय बनाउने योजना बनाएको सबै अलपत्रै भएको हो ।