अपांगता भएकाको भरमा परिवार

तर, उनको भरले परिवार पालिएको छ ।

उनलाई ह्वीलचियरमा आमा शान्ताले डुलाउँछिन् । सहयोगको हात फैलाएर हिँड्ने आमाछोरीलाई देखेपछि बटुवाले पैसा दिन्छन् । त्यसैको भरमा घर चलेको छ ।

पिंकीका दुई भाइ र एउटी बहिनी छन् । कान्छो छोरा जन्मने बेला श्रीमान्ले शान्तालाई छाडेर हिँडेका हुन् । ‘१० वर्ष भयो श्रीमान् सम्पर्कमा छैनन्,’ शान्ता भन्छिन्, ‘छोरीलाई मागीखाने भाँडो बनाउने रहर होइन तर म काममा जाँदा यसको हेरचाह गरिदिन अरूको भर भएन ।’

परियार परिवारको बसोबास पोखराको जरेवरमा भाडाको कोठामा छ । ‘सीबीआरले हवीलचियर दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दिने अपांगताको कुनै पनि सुविधा मेरी छोरीले पाएकी छैन ।’ शान्ता बाल्यकालमै लमजुङबाट पोखरा आइपुगेकी हुन् । अभिभावक थिएनन् । ज्यालादारी काम गर्दै आएकी उनलाई बिहेपछि राम्रो घरजमको आश थियो । श्रीमान्ले छाडेर हिँडेपछि बिचल्ली भएको उनले बताइन् ।

अधिकारकर्मी शिव खकुरेल परिवारमा अपांगता भएका सदस्यलाई देखाएर मागेर खाने बानी गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘वडामा गएर परिचयपत्र बनाएर पाइने सुविधा लिन खोजी गर्नुपर्छ ।’ अपांगता भएकाले गर्नसक्नेसम्मको सीपमूलक काम वा संरक्षणको नीति ल्याएर राज्यले सडकमा जान रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

अपांगता भएकाहरूका लागि सरकारले अवस्थाअनुसार ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म वर्ग निर्धारण गरेर परिचयपत्र दिने गरेको छ । परिचयपत्र दिँदै आएको महिला बालबालिका कार्यालय संघीयता लागू भएयता खारेज भएर जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेको छ ।

शान्तालाई अब छोरीको परिचयपत्र कहाँ गएर बनाउने भन्ने थाहा छैन । ‘पहिले आफ्नै नागरिकता थिएन, छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउनै गाह्रो भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘लमजुङ गएर आफन्त खोजी गरेपछि बल्लतल्ल नागरिकता बन्यो । अब महिला बालबालिका भन्ने अफिस पनि रैनछ । कहाँ जाने होला ?’ अपांगता परिचयपत्र प्राप्तिको विषय अहिले अन्योलमा रहँदा धेरैलाई मर्का परेको स्वालम्बन जीवन पद्धति समाजका अध्यक्ष हितमान छन्त्यालले बताए ।

‘विषयगत कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा गए भनेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालयका पुराना नियमित कार्यक्रम सञ्चालन नै सुरु भइसकेको छैन ।’ सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत अपांगताको परिचयपत्र प्रदेश सरकारले दिने कि स्थानीय तहले भन्ने विषयमा छलफल नै हुन नसकेको उनले बताए ।

अपांगता भएकाहरूका लागि सरकारप्रदत्त भत्ता पाउन वडा कार्यालयले नगरपालिकामा सिफारिस पठाउने पोखरा ६ का वडाध्यक्ष जगत पहारीले बताए । ‘वडाबाट पठाएको सिफारिसलाई माथिल्लो निकायले छानबिन गरी सदर र बदर भएर आउने प्रक्रिया छ,’ उनले भने, ‘वडामा सम्पर्क गर्न आउनेलाई आवश्यक प्रमाण बुझेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।’ अस्थायी बसोबासीका हकमा रहेको व्यवस्थाबारे आफूले बुझेर सहयोग गर्ने उनले बताए ।