‘अब विद्यालय आवासीय’

प्रदेश सरकारले दुर्गम पहाडी क्षेत्रका वल्लो र पल्लो डाँडामा छरिएर रहेका बस्तीमा अवस्थित विद्यालयलाई पायक पर्ने विद्यालयमा गाभेर आवासीय अध्ययन, अध्यापन गराउने नीति ल्याउन लागेको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताएकी छन्  ।

‘पहाडका टुप्पामा छरिएका पातला बस्तीका विद्यालयलाई पायक पर्ने विद्यालयमा गाभेर आवसीय रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने योजनामा छौं,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीलाई एकीकृत गर्‍यौं भने भौतिक तथा प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै आवासीय रूपमा स्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ ।

शिक्षक ब्यवस्थापन पनि सजिलै हुन्छ ।’ यसका लागि शिक्षाका विभिन्न तथ्यांक र अध्ययनले सम्भावना देखाएको उनले बताइन् । छरिएका पहाडी बस्तीमा धेरै ठाउँ शिक्षक र विद्यार्थी संख्याको अनुपात मिलेको छैन ।

पढाइ पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । सिंगो विद्यालयमा ५/७ जना विद्यार्थीलाई राखेर अध्यापन गराउँदा शिक्षक अल्छी भएका छन् । क्षमता बोदो बन्दै गएको छ ।

सरकारको पनि अनावश्यक खर्च वृद्धि भएकाले विद्यालयलाई गाभेर विद्यार्थीलाई आवासीय शिक्षा दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको उनले बताइन् । यसका लागि विद्यमान पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरी प्राविधिक र जनरल विषयका पाठ्यक्रम थप गर्ने गरी कानुन बनाउने काम सुरु भएको जानकारी उनले दिइन् ।

हिमालपारिका मनाङ र मुस्ताङका विद्यालयमा मात्र होइन तीव्र बसाइँसराइले सहर वरपरका सामुदायिक विद्यालयमा समेत विद्यार्थीको अभाव छ । अधिकांश ग्रामीण बस्तीका विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक संख्या बढी छन् ।

बढ्दो बसाइँसराइले ग्रामीण भेगका विद्यालयबाट बर्सेनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । शिक्षा विकास तथा समवन्य इकाइको तथ्यांकअनुसार पनि म्याग्दीका कम्तीमा २६ वटा आधारभूत तहका विद्यालय अरूमा गाभिएका छन ।

दुर्गम भेगमा मात्र होइन, बेनी नगरपालिकाका कम्तीमा ६ वटा आधारभूत विद्यालय तहमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ ।

‘नगर क्षेत्रका कम्तीमा ६ वटा प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या १० जनाभन्दा कम छ,’ बेनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख विश्व रेग्मीले भने, ‘तिहारलगत्तै यी विद्यालय अनुगमनगरी पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा गाभ्ने तयारीमा छौं ।’

गाउँबाट बसाइँ सर्ने क्रम नरोकिएकाले दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेको टिकोट माविका प्रधानाध्यापक प्रदीप पुनले बताए । उनले भने, ‘पातलो बस्ती छ । विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । समुदायलाई विद्यालय बन्द गरौं, विकल्प छैन, सञ्चालन गर्दा अभिभावकलाई बढी भार परेको छ भनेका छौं ।’