कास्की — कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्षहरूले बताएका छन् । संघीय सरकारले काममा सहज हुने गरी कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले केही गर्ने मनस्थितिसाथ निर्वाचित भएर आए पनि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनीहरूले गुनासो गरे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनका सहभागीले डेढ वर्षसम्म धैर्य गरी बसेको भन्दै तुरुन्त कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने बताए । मादी गाउँपालिकाको पर्यटकीय गाउँ ताङतिङमा शुक्रबार अधिवेशन सुरु भएको हो । शनिबारसम्म चल्ने अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
पुरानो व्यवस्थाका सीमित संख्याका कर्मचारीका कारण हाल अन्योलको अवस्था आएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले चाहेर पनि काम गर्न नपाइएको गुनासो गरे । कर्मचारी स्थानीय तहमा नआएको प्रति आक्रोशित हँुदै उनले अब पनि तत्काल कर्मचारी समायोजन नभए संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने उनले चेतावनी दिए । योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम हुनुपर्नेमा अहिले काम वडामा रहेको तर, दाम भने सिंहदरबारमा रहेको उनले बताए । ‘एउटा वडाध्यक्ष बिहानदेखि बेलुकिसम्म काममा खटिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी हाई काढेर बसेका छन् । काम गर्ने वातावरण भएन ।’
यतिबेला तीन तहका सरकार प्रतिस्पर्धीजस्तो देखिएको भन्दै उनले यो दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न तयार हुनुपर्ने प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा रहेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यतिबेला यो वा त्यो बहानामा एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जस्तै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू स्थापना भइरहेको प्रति उनको आपत्ति थियो । कस्तो योजना कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । केही हजारको योजना पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । संघले नीति, कानुन र ठूला परियोजनाको काम गर्ने, प्रदेशले आफ्नो हैसियतअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल गाउँले भरिएकाले गाउँको विकासमा ध्यान दिन संघसँग उनले आग्रह गरे ।
नगर र गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा पदीय नाम र पारिश्रमिकमा भेदभाव भएको उनको जिकिर थियो । सहरमा चुनेको ठूलो र ग्रामीण जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि सानोजस्तो व्यवहार भएको उनले बताए । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहको अधिकारका लागि प्रदेश सरकार सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको हक अधिकारका लागि पनि स्थानीय तहले आवाज उठाइदिन अनुरोध गरे । स्थानीय सरकार बलियो नभएसम्म प्रदेश र संघ पनि बलियो नहुने र यसले समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
अहिले कानुन अभावमा चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न चाहेको बताए । ‘ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधिबिना काममा ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले जुन तदारुकतासाथ काम गर्ने वातावरण बनाउनु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन । यस्तो अवस्थाले समृद्धि हुन सक्दैन ।’ उनले प्रदेश सरकार स्वायत्त मात्र रहेको तर स्वतन्त्र नरहेको बताए । चुनावअघि नै कर्मचारी समायोजन, स्रोतसाधनको बाँडफाँड, कार्यालयको यकिन भएको भए अहिलेको यो अवस्था नआउने । भन्दै अधिकांश अधिकार केन्द्रमा रहेकाले काम गर्न नपाएको बताए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा गण्डकी प्रदेशका सहइन्चार्ज खगराज अधिकारीले स्थानीय सरकारबाट संघले पनि केही सिक्न पाउने अवसर दिन आग्रह गरे । अरूलाई दोष देखाउनभन्दा पनि काम गरेर देखाउपर्नेमा उनको जोड थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले जनताले अनूभूति गर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकार भएकाले यसलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रले कानुन नबनाइदिँदा काममा केही ढिलाइ भएको र यसले संघीयताप्रति गुनासो बढेको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले राजनीतिक संक्रमण सकिएको र अब व्यवस्थापकीय संक्रमण मात्रै रहेको बताए । प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङले अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको बताए । जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा भएकाले सबै स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए ।
महासंघका केन्द्रीय महासचिव वंशलाल तामाङले सहभागीले योजनामा दोहोरोपन हुन नहुने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको प्रति हेक्का राख्न जोड दिए । तीनवटै सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा मिलेर अघि बढी उदाहरणीय प्रस्तुत गर्नुपर्ने, जनताले महसुस र अपनत्व हुने गरी विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले व्यवस्था फेरिए पनि माथिबाट जबर्जस्ती योजना बनाएर लाद्ने काम भएको प्रति गुनासो गरे । अब तलबाट योजना बनाएर संघ र प्रदेशले सोहीअनुसार बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यस्तो भएमा मात्र १० वर्षमा विकासले कायापलट हुने विश्वास गरे ।
महासंघ गण्डकी संयोजक ईश्वर पाण्डेले केन्द्रले काममा सहज हुने गरी कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको बताए । आयोजक मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले संघीयताको जगलाई अझ मजबुत हुनेगरी संविधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ५८ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एक गाउँपालिका सदस्यको सहभागिता छ ।
