डिंगाको रखवाली अनिवार्य

आश गुरुङ

लमजुङ — संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै कानुन  । लमजुङको एउटा गाउँ, जहाँका बासिन्दाले डिंगा (गाईभैंसीलगायतका बस्तुभाउ) चराउनैपर्ने नियम बनाएका छन्  ।

गाउँमा घरपालुवा जनावरलाई यत्तिकै छाड्ने गरिन्छ । फुकाएर छाडेका बस्तुभाउ अरूको घरआँगनमा पस्ने, मानिसलाई हान्ने साथै बालीनाली खाने गरेपछि क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–८ घाम्राङका बासिन्दाले चौपायाका पछि एउटा मानिस अनिवार्य हुनुपर्ने नियम बनाएका हुन् ।

‘गाईबस्तु धनीले आफ्ना डिंगा अनिवार्य चराउनुपर्छ । नत्र कारबाही गरिने नियम बनाएका छौं,’ कोम्रो गाउँ संरक्षण तथा विकास समितिका अध्यक्ष मखनबहादुर गुरुङले भने । नियम उल्लङ्घन गरे पहिलो पटक ५ सय, दोस्रो पटक १५ सय र तेस्रो पटक पनि गरे २५ सय जरिवाना तोकिएको छ । गाईभैंसीले अलैंचीका बिरुवा खाएमा प्रतिबिरुवा ५० रुपैयाँ धनीलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

Yamaha

किवीका बिरुवा खाएमा प्रतिबिरुवा ५ सय क्षतिपूर्ति तोकिएको छ । धान, मकै, कोदो, काउली, बन्दा, तोरीजस्ता बाली खाएमा बस्तुभाउका धनी र बालीका धनीबीच अनुगमन समितिले सहमति गराई क्षतिपूर्ति भराउनेछ ।

यसै साता गाउँमा बसेको भेलाले महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार तथा जघन्य अपराध गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । जरिवाना तिर्न नमानेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । ‘गाउँमा केही वर्षअघि घटना भयो । कानुनअनुसार हामीले आफैं कारबाही गर्न मिल्दैन । तर, गाउँमा कुनै यस्ता घटना हुन नदिन हामीले महिलामाथि हुने जुनसुकै हिंसाजन्य घटना घटाउनेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विशेष परिस्थिति (गुरुङ समुदायको संस्कारसंस्कृति जन्य क्रियाकलाप) बाहेक चुरोट, जाँडरक्सीजस्ता मादकपदार्थ प्रयोग गर्न नपाइने नियम बनाएको छ । १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई सुर्तीजन्य तथा मादकपदार्थ सेवन तथा लानल्याउन निषेध गरिएको छ । यस्ता कार्य गरेको पाइएमा अभिभावकलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

घाम्राङ गाउँ र यस क्षेत्रभित्र कुनै ठाउँमा जुवातास खेल्न खेलाउन नपाइने नियम बनाइएको समिति सचिव कुलप्रसाद गुरुङले बताए । उनका अनुसार विद्यालय, गाउँसभा सम्मेलनमा घरबाट जाँडरक्सी खाएर आएको पाइएमा २ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । कटुवालले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुनेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । जरुरी काम परेरमा थाहा दिनुपर्नेछ ।

सभाले ढिकीमा कुटेको चामल प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ, मकैको पिठो प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको छ । धानबारी, कोदोबारी गोड्ने, कान्ला ताछ्ने कार्य धनीले खाजा खुवाएर ३ सय, मंसिरमा धान माड्नेका लागि धनीले ३ छाक खुवाएर ३ सय, काँचो दाउरा काट्नेलाई एक छाक खाएर ४ सय, मल, दाउरा बोक्नेलाई एक छाक खाएर ३ सय, गोरु जोत्ने धनीले खाना नखुवाई १ हजार, गोरु मात्र लगेमा एक हल ३ सय, खेतबारीमा गारो हाल्ने काम एक छाक खाएर ४ सय, बारबेर गर्ने कामका लागि ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।

असार–साउनमा बनेरी (महिनाभरि काम) बस्नेलाई अन्न लिएमा ५० पाथी धान र रकम लिएमा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । एक दिन खेत रोप्ने र पर्मबारे गोरु धनी र कामदारबीच सहमतिमा गरिने निर्णय गरिएको छ । उमेर नपुगेका कामदारलाई दुवैको सहमतिमा हुनेछ । असारसाउन रोपाइँमा हलगोरु साथै जहानसहित गएमा तीन छाक खाना खुवाएर प्रतिव्यक्ति ३०० रुपैयाँ, एकबर्ष असार नगरेका वा सिकारु कामदारलाई प्रतिदिन १ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । अन्नबालीको नल उक्काउने र कोदो रोप्ने काममा प्रतिव्यक्ति ३ सय तोकेको छ ।

दाल प्रतिपाथी ५ सय, मस्याङ, बोडी, भट्टमास ३ सय, गाईभैंसीको घ्यूको प्रतिमाना ६ सय ५० सय रुपैयाँ तोकेको छ । घाम्राङका अगुवा गमप्रसाद गुरुङका अनुसार गाउँलेले बर्षमा एक पटक आफ्नो नियम आफैं बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । ‘मुलुक कानुन कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको बेला घाम्राङ गाउँको रीतिथितिले कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउने झल्को दिने काम गरेको छ । यो एक उदाहरणीय काम हो,’ उनले भने ।

गाउँमा हरेक वर्ष भदौमा भेला बसेर निर्णय गर्ने गरिएकोमा यसपटक कामको बढी चटाराले कात्तिकमा आएर निर्णय गरिएको उनले बताए । क्व्होलासोंथर गाउँपालिका ८, घाम्राङका अध्यक्ष राजु गुरुङले गाउँलेले बनाएको नियम कानुन गाउँले व्यावहारिक कार्यलाई हेरेर बनाएको बताए । ‘हामी आफ्नो गाउँको नियम कानुन आफैं बनाउँछौं । यसले समुदायलाई भाँड्न दिँदैन । अनुशासनमा बाँध्छ । नत्र कसैले कसैलाई नटेर्ने हुन सक्छ । हाम्रो चुनौती सरकारको कानुनसँग होइन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०९:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गाउँपालिका महासंघ अधिवेशन : नेतृत्व चयन हुन सकेन

नेतृत्वमा नेकपा र कांग्रेसको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन नगरी सकिएको छ  । आयोजकले यस विषयमा छिट्टै टुंगो लगाउने गरी अधिवेशन स्थगित गरिएको जनाएको छ  ।

कास्कीको ताङतिङमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको समीकरण हुनुअघि गाउँपालिकामा कांग्रेस ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको थियो । सोही आधारमा प्रदेशको गाउँपालिका महासंघको अध्यक्षमा कांग्रेसका तर्फबाट गोरखा भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे चुनिएका थिए । तर, पछिल्लो पार्टी एकीकरणपछि नेकपा ठूलो पार्टी बन्यो ।

ठूलो पार्टी भएकाले स्वत: नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने नेकपाको माग र तत्कालीन अवस्थामा आफु ठूलो पार्टी भएकाले आफ्नै नेतृत्व रहिरहनुपर्ने अडान कांग्रेसले लियो । दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा टसमस नभएपछि अधिवेशन कार्यसमिति चयन नगरी स्थगित गरिएको हो । महासंघ प्रदेशका सहसंयोजक महाशिला गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेकपा ठूलो पार्टी बनिसकेपछि नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।

‘जो ठूलो भयो उसैले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा राख्दा कांग्रेसले इन्कार गर्‍यो ।’ पौडेलका अनुसार लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि निर्वाचनमा नगई सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नका लागि अधिवेशन स्थगित भएको हो । छिट्टै पार्टीबीच छलफल भएर यो विषय टुंगो लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका प्रतिनिधिले भने नेकपाले ठूलो पार्टीको दम्भ देखाएको आरोप लगाए । ‘हिजो ठूलो पार्टी कांग्रेस भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले भने, ‘सहमति हुन नसकेपछि नेतृत्व चयन नभएर स्थगित गर्नुपर्‍यो ।’ अहिले नेकपा ठूलो पार्टी बनेको छ ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा ५७ र कांग्रेस ५४ जना छन । दुवैको मताधिकार रहन्छ । साथै प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एक गाउँपालिका सदस्यले पनि मतदान गर्न सक्छ । सदस्य पनि नेकपाकै बढी सहभागी थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले समावेशिता र आमसहमतिका हिसाबले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय चाहिएकाले अधिवेशन स्थगित भएको बताए । ‘छिट्टै सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नेछौं,’ उनले भने ।

२३ बुँदे घोषणापत्र को तयारी
अधिवेशनले २३ बुँदे मादी घोषणापत्र भने जारी गर्न तयारी गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न सबै गाउँपालिका एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको सुरुआती अभ्यासको चरणमा भएकाले खर्चिलो भएकाले मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्ने र स्रोत साधनको प्रयोगमा सचेत रहने जनाइएको छ ।

केन्द्रले कानुन बनाइदिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन, प्रादेशिक संरचनामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा छ । जिल्लाका विषयगत कार्यालयको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने, वडा कार्यालयलाई सक्षम बनाउनुपर्नेजस्ता बुँदा समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी कर संकलन गर्ने कार्यमा द्विविधा भएकाले त्यसको अन्त्य हुनेपर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा बनेको कानुन व्यावहारिक नदेखिएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने र मर्यादाक्रम निर्धारणको मागसमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT