१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

गाउँपालिका महासंघ अधिवेशन : नेतृत्व चयन हुन सकेन

नेतृत्वमा नेकपा र कांग्रेसको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन नगरी सकिएको छ  । आयोजकले यस विषयमा छिट्टै टुंगो लगाउने गरी अधिवेशन स्थगित गरिएको जनाएको छ  ।

गाउँपालिका महासंघ अधिवेशन : नेतृत्व चयन हुन सकेन

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको समीकरण हुनुअघि गाउँपालिकामा कांग्रेस ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको थियो । सोही आधारमा प्रदेशको गाउँपालिका महासंघको अध्यक्षमा कांग्रेसका तर्फबाट गोरखा भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे चुनिएका थिए । तर, पछिल्लो पार्टी एकीकरणपछि नेकपा ठूलो पार्टी बन्यो ।

ठूलो पार्टी भएकाले स्वत: नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने नेकपाको माग र तत्कालीन अवस्थामा आफु ठूलो पार्टी भएकाले आफ्नै नेतृत्व रहिरहनुपर्ने अडान कांग्रेसले लियो । दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा टसमस नभएपछि अधिवेशन कार्यसमिति चयन नगरी स्थगित गरिएको हो । महासंघ प्रदेशका सहसंयोजक महाशिला गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेकपा ठूलो पार्टी बनिसकेपछि नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।

‘जो ठूलो भयो उसैले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा राख्दा कांग्रेसले इन्कार गर्‍यो ।’ पौडेलका अनुसार लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि निर्वाचनमा नगई सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नका लागि अधिवेशन स्थगित भएको हो । छिट्टै पार्टीबीच छलफल भएर यो विषय टुंगो लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका प्रतिनिधिले भने नेकपाले ठूलो पार्टीको दम्भ देखाएको आरोप लगाए । ‘हिजो ठूलो पार्टी कांग्रेस भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले भने, ‘सहमति हुन नसकेपछि नेतृत्व चयन नभएर स्थगित गर्नुपर्‍यो ।’ अहिले नेकपा ठूलो पार्टी बनेको छ ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा ५७ र कांग्रेस ५४ जना छन । दुवैको मताधिकार रहन्छ । साथै प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एक गाउँपालिका सदस्यले पनि मतदान गर्न सक्छ । सदस्य पनि नेकपाकै बढी सहभागी थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले समावेशिता र आमसहमतिका हिसाबले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय चाहिएकाले अधिवेशन स्थगित भएको बताए । ‘छिट्टै सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नेछौं,’ उनले भने ।

२३ बुँदे घोषणापत्र को तयारी
अधिवेशनले २३ बुँदे मादी घोषणापत्र भने जारी गर्न तयारी गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न सबै गाउँपालिका एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको सुरुआती अभ्यासको चरणमा भएकाले खर्चिलो भएकाले मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्ने र स्रोत साधनको प्रयोगमा सचेत रहने जनाइएको छ ।

केन्द्रले कानुन बनाइदिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन, प्रादेशिक संरचनामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा छ । जिल्लाका विषयगत कार्यालयको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने, वडा कार्यालयलाई सक्षम बनाउनुपर्नेजस्ता बुँदा समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी कर संकलन गर्ने कार्यमा द्विविधा भएकाले त्यसको अन्त्य हुनेपर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा बनेको कानुन व्यावहारिक नदेखिएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने र मर्यादाक्रम निर्धारणको मागसमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?