गाउँपालिका महासंघ अधिवेशन : नेतृत्व चयन हुन सकेन

नेतृत्वमा नेकपा र कांग्रेसको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन नगरी सकिएको छ  । आयोजकले यस विषयमा छिट्टै टुंगो लगाउने गरी अधिवेशन स्थगित गरिएको जनाएको छ  ।

कास्कीको ताङतिङमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा/कान्तिपुर

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको समीकरण हुनुअघि गाउँपालिकामा कांग्रेस ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको थियो । सोही आधारमा प्रदेशको गाउँपालिका महासंघको अध्यक्षमा कांग्रेसका तर्फबाट गोरखा भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे चुनिएका थिए । तर, पछिल्लो पार्टी एकीकरणपछि नेकपा ठूलो पार्टी बन्यो ।

ठूलो पार्टी भएकाले स्वत: नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने नेकपाको माग र तत्कालीन अवस्थामा आफु ठूलो पार्टी भएकाले आफ्नै नेतृत्व रहिरहनुपर्ने अडान कांग्रेसले लियो । दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा टसमस नभएपछि अधिवेशन कार्यसमिति चयन नगरी स्थगित गरिएको हो । महासंघ प्रदेशका सहसंयोजक महाशिला गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेकपा ठूलो पार्टी बनिसकेपछि नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।

Yamaha

‘जो ठूलो भयो उसैले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा राख्दा कांग्रेसले इन्कार गर्‍यो ।’ पौडेलका अनुसार लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि निर्वाचनमा नगई सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नका लागि अधिवेशन स्थगित भएको हो । छिट्टै पार्टीबीच छलफल भएर यो विषय टुंगो लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका प्रतिनिधिले भने नेकपाले ठूलो पार्टीको दम्भ देखाएको आरोप लगाए । ‘हिजो ठूलो पार्टी कांग्रेस भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले भने, ‘सहमति हुन नसकेपछि नेतृत्व चयन नभएर स्थगित गर्नुपर्‍यो ।’ अहिले नेकपा ठूलो पार्टी बनेको छ ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपा ५७ र कांग्रेस ५४ जना छन । दुवैको मताधिकार रहन्छ । साथै प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एक गाउँपालिका सदस्यले पनि मतदान गर्न सक्छ । सदस्य पनि नेकपाकै बढी सहभागी थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले समावेशिता र आमसहमतिका हिसाबले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय चाहिएकाले अधिवेशन स्थगित भएको बताए । ‘छिट्टै सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्नेछौं,’ उनले भने ।

२३ बुँदे घोषणापत्र को तयारी
अधिवेशनले २३ बुँदे मादी घोषणापत्र भने जारी गर्न तयारी गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न सबै गाउँपालिका एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको सुरुआती अभ्यासको चरणमा भएकाले खर्चिलो भएकाले मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्ने र स्रोत साधनको प्रयोगमा सचेत रहने जनाइएको छ ।

केन्द्रले कानुन बनाइदिनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन, प्रादेशिक संरचनामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा छ । जिल्लाका विषयगत कार्यालयको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने, वडा कार्यालयलाई सक्षम बनाउनुपर्नेजस्ता बुँदा समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी कर संकलन गर्ने कार्यमा द्विविधा भएकाले त्यसको अन्त्य हुनेपर्ने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा बनेको कानुन व्यावहारिक नदेखिएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने र मर्यादाक्रम निर्धारणको मागसमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०९:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारी जग्गा निजी स्कुललाई लिजमा दिन रोकियो

भूषण यादव

वीरगन्ज — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत रहेको वीरगन्जको नारायणी रंगशालाको जग्गा एक निजी स्कुललाई दिने प्रक्रिया रोकिएको छ  । राखेपाको कानुन शाखाका अनुसार खेलकुदलाई घाटा हुने र निजी संस्थालाई फाइदा हुने गरी जग्गा लिजमा दिइने प्रक्रिया रोकिएको हो  ।

जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साको जग्गा । यो जग्गा निजी विद्यालयलाई २० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय रोकिएको छ । तस्बिर : भूषण/कान्तिपुर

जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साको भदौ १८ को बैठकले वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ स्थित नारायणी रंगशालाको जग्गाबाट १५ फिट चौडाइ र २० मिटर लम्बाइको जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार मासिक १० हजार रुपैयाँ भाडा र हरेक वर्ष १० प्रतिशत बढ्ने गरी २० वर्षका लागि गौतम माध्यमिक विद्यालयलाई लिजमा दिने निर्णय थियो ।

जिल्ला समितिलाई राखेपा मातहतको जग्गा निजी विद्यालयलाई लिजमा दिने अधिकार नभएकाले निर्णय गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेपा) सँग राय मागिएको थियो । हाल कक्षा १० सम्म सञ्चालनमा रहेको उक्त स्कुलले निकट भविष्यमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनमा आवतजावत गर्ने बाटो नभएकाले खेलकुदको जग्गा लिजमा मागेको थियो ।

राखेपा कानुन शाखा प्रमुख नारायण अर्यालले निजी विद्यालयलाई फाइदा हुने गरि रंगशालाको जग्गा लिजमा दिइने प्रक्रिया रोकिएको बताए । ‘लिजमा दिँदा खेलकुदलाई घाटा र निजी स्कुललाई फाइदा हुने देखिन्छ,’ कान्तिपुरसँग अर्यालले फोनमा भने, ‘राखेपाका सदस्य सचिवले पनि उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।’

अर्यालका अनुसार गौतम स्कुलले अहिले पनि रंगशालाको जग्गा मिचेको छ । ‘जग्गा यकिन गर्न छिट्टै नापी गर्छाैं,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा स्कुलले मिचेकै देखिन्छ । अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा तीन ठाउँमा खेलकुदको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।’ राखेपाले हालै २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी करिब २ वर्ष लगाएर नारायणी रंगशालाको जग्गाको डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार पारेको थियो ।

‘खेलकुद विकास समितिले लिजमा दिने निर्णय गरेको जग्गालाई डिपिआरले पार्किङ क्षेत्रका लागि छुट्याएको छ,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख शिवनारायण साह भन्छन्, ‘म बिदा बसेको दिन बोर्डले निजी विद्यालयलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।’

डीपीआरको जग्गा लिजमा दिँदा रंगशाला निर्माण योजना प्रभावित हुने भएकाले रोखपालाई उक्त निर्णय खारेज गरिदिन साहले समेत सल्लाह दिएका थिए । २०४०/४१ सालतिर विभिन्न जग्गाधनीसँग रंगशालाका लागि जग्गा खरिद गरिएको थियो । साहका अनुसार त्यस बेला कठ्ठाको ४ हजार रुपैयाँमा ती जग्गाहरू खरिद गरिएका थिए । ‘रंगशालाका लागि खरिद गरिएका जग्गा पुन: निजी क्षेत्रलाई लामो समयका लागि लिजमा दिने निर्णय गैरकानुनी हो,’ उनले भने, ‘नारायणी रंगशाला निर्माण भएपछि रंगशाला जानका लागि खेलकुदको जग्गाबाट नै सडक पनि निर्माण गरिएको थियो ।’

गौतम स्कुलको पुरानो भवनमा पुग्न हालसम्म खेलकुदकै बाटो प्रयोग हुँदै आएको साहले बताए । स्कुलले विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गर्ने ८ वटा बस पनि खेलकुदकै जग्गामा पार्किङ हुँदै आएको छ, स्कुलसँग पार्किङका लागि ठाउँ छैन । खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष निशान्तकुमार लामिछानेले सबै बोर्ड सदस्यको सहमति बनेपछि जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरी राखेपासँग राय मागिएको बताउँदै आएका छन् ।

गत जेठमा विद्यालयले जवरजस्ती माटो पुर्दा अध्यक्ष लामिछानेले स्थानीय प्रशासनमा पत्र लेखेर रोक्न निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि गौतम स्कुलले साउन २२ मा समितिलाई शैक्षिक संस्थाका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएको थियो । स्रोतका अनुसार नेकपाका केही नेताको दबाबले गर्दा समितिले लिजमा दिने निर्णय गरी राखेपासँग राय मागेको थियो । ‘निजी स्कुललाई जग्गा दिने समितिको निर्णय फाइल लिएर नेकपाका एक युवा नेता नै काठमाडौँ धाएका थिए,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पत्रपत्रिकामा समाचार उजागर भएपछि खेलकुदको जग्गा जोगियो ।’

उक्त वडाका अध्यक्ष तुफान अन्सारीले समितिको निर्णयभन्दा अगाडि नै जेठ २० मा विद्यालय सञ्चालक सोनाम लामाको नाममा रहेको घरजग्गामा मूलबाटोबाट आवतजावतका लागि दुईवटा २० फिटको बाटो स्थलमा देखिएको प्रमाणित सिफारिस गरिदिएका थिए । बाटो नै नभएको ठाउँमा खेलकुदको जग्गामा बाटो प्रमाणित गरेको उजागर भएपछि वडा अध्यक्षले महानगरपालिका कार्यालयबाट प्राविधिक खटाई नापजाँच गराई निर्णय सच्याएका थिए ।

विद्यालय सञ्चालकलाई पनि लिखित रूपमै बाटो सिफारिसको निर्णय खारेज गरेको जानकारी गराइसकेको उनले बताए । राखेपाको स्वामित्वमा फुटबल र क्रिकेट मैदान सहित १८ बिघा जग्गा छ । राखेपले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी बनाएको डिपिआर अनुसार नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माणपछि फुटबल मैदानको १५ हजार र क्रिकेट मैदानको ७ हजार दर्शक क्षमता रहने छ । हाल विद्यालयलाई दिन लागिएको जग्गाको उत्तर र दक्षिणमा पनि राखेपाको जग्गा छ ।

बीच भागबाटै निजी स्कुललाई पार्किङको नाममा २० वर्षका लागि जग्गा दिँदा रंगशाला निर्माण भएपछि पार्किङको समस्या हुने भएकाले खेलाडी र स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए । विद्यालय प्रिन्सिपल उर्मिला लामाद्वारा असोज ३ मा जारी विजप्तिअनुसार ०६३ सालमा प्रहलाद कुमार सापकोटासँग ९ कठ्ठा १७ धुर १३ कन्वा क्षेत्रफल भएको घरजग्गा खरिद गरिएको थियो । बिनाबाटोको उक्त जग्गामा विद्यालयले अहिले ११ र १२ कक्षा सञ्चालनका योजना बनाएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT