उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम

गत आर्थिक वर्षबाटै महानगरले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले निर्वाचित भएको वर्षकै बजेटमा उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि सञ्चालक समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताइन् । भनिन्, ‘उद्यमशीलतामार्फत महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’ उनका अनुसार लैंगिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्दै पीडित तथा प्रभावितका लागि संरक्षणात्मक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।

कार्यक्रमले महिलाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उनको विश्वास छ । ‘पोखरालाई महिलामैत्री महानगरको रूपमा स्थापित गराउन महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसका लागि महिला आर्थिक रूपमा आफंै सक्षम नहुँदासम्म हिंसाबाट मुक्त हुन सक्दैनन् ।’

महानगरभित्रका महिलामा उद्यमशीलताको विकास गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति, भेदभाव उन्मूलन आदि कार्य गराउन ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ महानगरले तयार गरी जारी गरेको छ । उपप्रमुख गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन भएको छ ।

समितिमा कार्यपालिकाका पाँच सदस्य, उद्यमशीलता र सीप विकासका क्षेत्रमा काम गरेका दुई महिला र महानगरपालिका कार्यालयकी महिला विकास अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, व्यावसायिक र घरेलु उद्यमशीलता, रोजगारमूलक, सीप विकास, निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने महानगरको योजना छ । स्थानीय महिला समूहको सक्रियतामा स्थानीयस्तरका कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम हुने छन् ।

समितिले महिला सशक्तीकरण तथा सीप विकासको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने छ । उक्त कार्यक्रमका लागि वडास्तरबाट माग भई आएका कार्यक्रमको सञ्चालक समितिले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

समितिले आवश्यक ठानेमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराएर महिला उद्यमशीलताका लागि अनुदान तथा ऋण सहायतासमेत उपलब्ध गराउन सक्ने उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विपन्न, अति विपन्न, एकल, हिंसापीडित, अपांगता भएका, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई प्राथमिकता दिइने छ । कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट महानगर नगरसभाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि वडाका महिला जनप्रतिनिधिलाई कार्यक्रम माग समेत गरिएको छ । ‘आफ्नो वडाको आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम माग गर्न महानगरका ३३ वडालाई अनुरोध गरिएको छ,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन, ‘जति छिटो कार्यक्रम माग भएर आउँछन्, त्यहीं अनुसारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ ।’

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वडाभित्र रहेका महिला जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई ‘उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम’का बारेमा जानकारी, त्यसले गर्ने काम, गठन प्रक्रिया, सञ्चालक समितिका बारेमा जानकारी गराइसकेको उनले जनाइन् ।