चीनको हाइनान प्रान्तसँग मितेरी सम्बन्ध गाँस्दै गण्डकी प्रदेश 

सम्झौताका लागि हाइनान प्रान्तका जनकांग्रेस उपाध्यक्ष सु जुनको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय चिनियाँ टोली बुधबार नेपाल आइसकेको छ । शुक्रबार पोखरामा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएकाले आवश्यक तयारी थालिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

मन्त्री बस्नेतका अनुसार शुक्रबार गण्डकी प्रदेश र हाइनान प्रान्तबीच मितेरी सम्बन्ध कायम हुनेछ । उक्त सम्बन्धसँगै प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, उर्जा, सांस्कृतिक, विज्ञान र प्रविधि बिकासमा एकअर्काले सहयोग गर्ने सम्झौतासमेत हुनेछ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सम्झौता नेपाली, चाइनिज र अंग्रेजी भाषामा तयार पार्ने र सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण चीनको हाइनान प्रान्तबाट सुरु गरेका थिए । असोज दोस्रो साता ५ दिने भ्रमण गरी फर्किएका गुरुङले प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पर्यटन, कृषि, उर्जा, पूर्वाधार र उद्योग रहेको हाइनानका गभर्नरलगायतलाई जानकारी गराउँदै लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकारको यो एउटा ऐतिहासिक सम्झौता हुनेछ,’ मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि मन्त्री बस्नेतले भने, ‘मितेरी सम्बन्धले दुवै प्रान्तलाई फाइदा पुग्ने विश्वास छ ।’

बस्नेतका अनुसार हाइनान कलेज अफ भोकेसन एन्ड टेक्निकल कलेजले २० नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनेछ । वर्षेनी ४ विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारले कलेजमा पठाउनेछ । एउटा समूह उपल्लो मुस्ताङमा सौर्य उर्जाको सम्भावनाबारे अध्ययनका लागि शुक्रबार जाँदैछ । साथै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि एउटा स्कुलको पनि अध्ययन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले बताए । चिनियाँ टोलीमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको पनि सहभागिता छ ।

यसैगरी पोखरा र हाइनानको राजधानी रहेको हाइकाओबीच पनि भगिनी सम्बन्ध कायम हुनेछ । यसको पनि शुक्रबारै पोखरामा दुई पक्षबीच सम्झौता हुनेछ ।

मन्त्रीपरिषद्को बिहीबारको बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा नोभेम्बर २० देखि २९ सम्म हुने न्यायाधिवक्ता सम्मेलनमा पठाउने र नोभेम्बर २१ देखि २३ गतेसम्म श्रीलंकामा हुने एक कार्यशाला गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।