अनुदान लिन आनाकानी

‘भूकम्पले घर जगैदेखि भत्काएको छ । तीन वर्षदेखि घोचाले बारेको टहरोमा बसिरहेका छौं,’ गोरखा नगरपालिका–१३ सेरावारीकी शिवा विकले भनिन्, ‘पुर्जा नभएको तर, वर्षौंदेखि कमाइआएको थोरै जग्गा पनि छ । त्यो जग्गाको खेतीले दुई/चार महिना खान पुग्छ । अरू बेला साहुको निमेक गरेर खाने हो, यही ठाउँ छाड्दा निमेक गरेर खान पनि सकिँदैन ।’

पृथ्वी राजमार्ग नजिकैको गाउँ भएकाले अहिले बस्दै आएको ठाउँ ज्याला मजदुरीका लागि पनि उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिएको दुई लाखले त भीरपाखाको जग्गा किन्न पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ गएर बसेपछि ज्याला मजदुरी गर्न जाने ठाउँ पनि टाढा पर्छ ।’ गोरखा नगरपालिका–१३ मा १४ र वडा १४ मा १० घरधुरी भूमिहीन भूकम्पपीडितको नाम सरकारी अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीमा छ ।

‘अहिले म ७२ वर्ष भएँ । अहिलेसम्म बस्दै आएको ठाउँ छाडेर यो बुढेसकालमा डाँडातिर सर्ने पटक्कै मन छैन,’ देउरालीकी कालुमाया विकले भनिन्, ‘अहिले बसेको ठाउँमा नापी गरेर पुर्जा दिए हाइसन्चो हुन्थ्यो ।’ तीन पुस्तादेखि बस्दै आएको ठाउँ छाड्नुपर्ने चिन्ताले यहाँका भूमिहीन भूकम्पपीडितले सरकारको दिएको किस्ता रकम पनि लिएका छैनन् ।

‘उ बेला बाबुबाजेले दु:ख पाएर सरकारी जग्गामा बसेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको पैसा लिए यतिका वर्ष बसेको ठाउँ छाड्नुुपर्छ । त्यही भएर पैसा नलिएका हौं ।’ सबै विपन्न दलित समुदायको मात्र बसोबास रहेकाले सरकारले दिएको दुइ लाखमा अन्य रकम थप गरेर जग्गा खरिद गर्ने आँट पनि नभएको ठुलीमाया विक बताउँछिन् ।

सुगम ठाउँमा जग्गा खरिद गर्दा ऋण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । भूमिहीन भूकम्पपीडितले जग्गा खरिदका लागि दुई लाख पाउन वडा कार्यालयका सिफारिससहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको पूर्वाधार इकाईको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दुई लाख रुपैयाँ मागका निवेदन नै पेस नगरेको ठूलीमायाले बताइन् । ‘हाम्रो माग पैसा होइन, यही घर बनाउन पुर्जा पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।

सुकुम्बासी समस्या जटिल

बनेको गोरखा नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष हरि खनाल बताउँछन् । ‘उहाँहरू भूकम्पपीडित पनि हो, घर पनि भत्किएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यतिका वर्षसम्म भूमिहीनको घर बन्न सकेको छैन । उनीहरूले किस्ता नै लगेका छैनन् । राज्यको नीति जग्गा किन्न दुई लाख दिने भन्ने छ । त्यतिले जग्गा किन्न पनि पुग्दैन, अहिले बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । सरकारी कुरो हामीले निर्णय गर्न पनि सक्दैनौं ।’

देउरालीकै कमल थापाले भने भूकम्पले घर भत्काए पनि अहिलेसम्म लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएको गुनासो गरे । ‘म मात्र होइन, यहाँ धेरै पीडितले पैसा पाएका छैनन् । दुई/तीनपटक गुनासो फारम भरिसक्यांै, कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन,’ उनले भने, ‘हामीजस्तै घर भत्किएकाहरूले अर्को नयाँ घर बनाइसके ।’ देउराली पेवरबेंसीकी एकल महिला धुनकुमारी पन्तले पनि उस्तै गुनासो गरिन् ।

‘पुरानो घर भत्किएपछि झुप्रो बनाएर बसेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘इन्जिनियर आएर हेरेर पनि गएका छन् तर, पैसा पाउने सूचीमा नाम निक्लँदैन ।’ देउरालीका कतिपय स्थानीयले अवस्था हेर्न प्राविधिक गाउँ नपुग्दा भूकम्पपीडित समस्यामा परेको गुनासो गरे ।

गोरखा नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रकाश ढकालले सरकारले दुई लाख रुपैयाँ जग्गा खरिदका लागि दिने नीति बनाएको बताए । प्राविधिकको स्थलगत निरीक्षण पश्चात किस्ता सिफारिस हुने ढकालले बताए । ‘स्थलगत निरीक्षण नगरी चौतारामा बसेर कुनै घर प्राविधिकले पास गरेको थाहा पाउनुभयो भने लिखित उजुरी दिनू, त्यस्ता प्राविधिकलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने ।