२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

उपभोक्ता पढाउँदै स्थानीय सरकार

रघुगंगा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र सरोकारवालालाई योजना सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिँदै 

म्याग्दी — योजनाहरू गुणस्तरीय, पारदर्शी बनाउन र समयमै सम्पन्न गराउन रघुगंगा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र सरोकारवालालाई योजना सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिन थालेको छ ।

योजना जिम्मा लिने तर कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउन नजान्दा फरफारकका लागि समस्या हुँदै आएको थियो ।


धेरै समूहको लेखा शाखासँग प्रक्रियागत कुरा नमिल्दा भुक्तानी रोकिएका छन् । प्रक्रियाका विषयमा गुनासो आएपछि जनप्रतिनिधि उपभोक्तालाई सिकाउनुपर्ने कुरामा सहमत भएका हुन् । योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समूह गठन, सम्झौता, रनिङ बिल, पेस्की र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्तिम भुक्तानी प्रक्रिया सिकाउन सरोकारवालाका लागि तालिम आयोजना गरेको हो । तालिममा उपभोक्ता समूह गठन गर्दा सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराउने र आफूले जिम्मा पाएका योजनाको विवरण खुल्ने सूचना बोर्ड राख्नेबारे पनि बताइएको छ ।


लेखा र कानुनी प्रक्रिया नजान्दा उपभोक्ता समूहले झन्झट खेप्नुपरेको र कतिपय योजनामा प्राविधिकबाट ठगिने गुनासा छन् । योजना सम्पन्न गराउँदा उपभोक्ताले प्रक्रियागत त्रुटी गर्दा उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र लेखा शाखाबीच विवाद पनि हुने गरेको छ ।


‘सोझा उपभोक्ताले कानुनी प्रक्रिया नजान्दा हुने झन्झट हटाउन पढाइरहेका छौं,’ दुर्गम चिमखोला पुगेका रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले भने, ‘तालिमपछि प्रदेश र गाउँपालिकाअन्तर्गतका योजना स्तरीय, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास छ । सबै योजनाहरूको क्यालेन्डर बनाई काम गरिरहेका छौं ।’ योजनाको जिम्मेवारी लिन अघि सर्ने उपभोक्ता समूह विभिन्न प्रक्रियामा दलालको भर परिरहेको अवस्था रहेको उनले बताए । ‘प्रक्रिया थाहा पाएपछि गाउँले आफैंले सबै काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।


कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा रघुगंगा गाउँपालिकाले उपभोक्रा समितिलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । योजना आफ्ना गाउँबस्तीमा आफैं अघि सरेर पूरा गर्न चाहने उपभोक्ता समितिलाई प्रक्रिया बुझाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?