‘भूउपयोग नीति र मापदण्ड सँगै बनाऊ’

उनीहरूले मापदण्ड संवेदनशील विषय भएको र यसले दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले पोखराको भूउपयोग नीति बनाएपछि मात्रै मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले विज्ञ समूह गठन गरी तयार गरेको भवन तथा पूर्वाधार निमार्णसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ बारे सुझाव लिन कास्कीमा क्रियाशील राजनीतिक दलसँग बिहीबार छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांशले दीर्घकालीन सोच राखेर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गरे । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै दीर्घकाललाई ध्यान दिएर भवन तथा पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड बनाउन पनि उनीहरूले सुझाएका छन् ।

छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले पोखराको भू–बनोट अध्ययन गरी भार क्षमताका आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । ‘अग्ला भवन समयको माग हो,’ उनले भने, ‘जमिनको भार क्षमता अध्ययन गरेर ठाउँ अनुसार कति तलासम्म बनाउन मिल्ने हो, त्यसका आधारमा मापदण्ड तोक्नुपर्छ ।’

उनले पोखरामा पार्किङको समस्या रहेकाले अब बन्ने घरमा अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था गनुपर्ने सुझाए । प्रस्तावित मापदण्डमा पृथ्वी राजमार्गकै मापदण्ड साबिक लेखनाथ र पोखरामा फरक भएकाले त्यसलाई एउटै कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले फिर्के खोला र बुलौदी खोलाको मापदण्ड कम्तीमा पनि ८ मिटर बनाउन महानगरलाई सुझाव दिएका छन् । फेवातालको चारैतिर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

कांग्रेस पोखरा नगर सभापति बजिरमान श्रेष्ठले सहरलाई व्यवस्थित बनाउने र पोखराको सुन्दरतालाई जोगाउने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । उनले भूउपयोग नीति बनाएर कुन जग्गा केका लागि प्रयोग गर्ने हो, त्यसअनुसार मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए । भने, ‘बाटो चौडाइ अनुसार घर कति तलासम्म बनाउन मिल्ने त्यसका आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’ पोखरामा पर्यटक अग्ला घर हेर्न नआउने भएकाले लेकसाइड क्षेत्रमा अग्ला घर बनाउन नहुने उनको तर्क छ । मापदण्डबारे कांग्रेसको लिखित सुझाव नै मेयर मानबहादुर जीसीले बुझाए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष शंकर बराल अव्यवस्थित रूपमा बनेका भौतिक संरचनालाई तत्काल नियन्त्रण गरी सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाउँछन् । नयाँ शक्ति पार्टीका नगर इन्चार्ज टीकाराम पौडेलले कृषियोग्य जमिन जोगाउने गरी महानगरले नीति बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरे ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष जितबहादुर गुरुङले मापदण्ड कार्यान्वयन हुने गरी बनाउन सुझाव दिए । उनले पोखराको औद्योगिक क्षेत्रलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न पनि महानगरलाई सुझाव दिएका छन् । राप्रपाका गणेशलाल श्रेष्ठले राजमार्गको फराकिलोपनालाई हेरेर त्यसैका आधारमा सेती नदीमाथिका पुलको चौडाइ बढाउनुपर्ने विचार राखे ।

महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले विज्ञ समूहले तयार पारेको मापदण्डका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग राय–सुझाव लिएर नै त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान दलसँग छलफल गरिएको बताए । ‘अपनत्व सबैले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैको सुझावलाई समेटेर मापदण्डलाई महानगरले कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।’

महानगरपालिकाले प्राध्यापक डाक्टर भरतराज पहारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको मापदण्ड निर्धारण सुझाव समितिले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ तयार पारेको हो । हालको भवन मापदण्डले महानगरमा तीन तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन पाइँदैन । उनै संयोजक पहारीले भने लेकसाइडमा ९ तलाको होटल बनाएका छन् । नियम विपरित काम गर्नेलाई नै समितिको संयोजक बनाएको भन्दै मेयर जीसीको आलोचना भएको थियो ।

पोखराको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक ढंगबाट नै मापदण्ड तयार पारिएको मापदण्ड निर्धारण सुझाव समितिका सदस्य सचिव तथा महानगरका योजना महाशाखा प्रमुख शारदामोहन कर्कीले बताए ।