‘सरकारमा विधिको शासन कमजोर’

पारिवारिक कार्यक्रमले बागलुङ आइपुगेका उनले शुक्रबार प्रेस युनियन बागलुङ शाखाले आयोजना गरेको भेटघाटमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिका सूचक भेट्न नसकिएको बताए ।

‘दुई तिहाईको पार्टी दम्भमा सरकार कमजोर बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको साँघुरो सल्लाह घेराले देशको विकास र राजनीतिक संवादको वातावरण बिग्रँदै गएको छ ।’ तीन खर्बको विकास बजेटले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै उनले लगानी भित्र्याउने गरी सुरक्षा र ग्यारेन्टी दिन नसकेको उनले आरोप लगाए ।

‘२०४८ सालमा बहुमतको कांग्रेस सरकार बहुमतकै दम्भले ढलेको थियो,’ उनले भने, ‘बहुमत र दुई तिहाई भएर स्थायित्व हुने होइन, प्रजातन्त्रमा संस्थाहरू बलिया बन्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शक्तिशाली बन्न संस्थाहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको उनको आरोप छ । संसद र संसदीय समितिलाई कमजोर बनाएकाले विषयगत छलफल समाप्त भएको उनले बताए ।

प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले पनि संसद्मा आवाज नउठाएकाले सरकार तानाशाही बनेको उनको आरोप थियो । संसदमा छलफल र बहस भएपछि निर्णयमा पुग्ने अवसर समाप्तजस्तो भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कामबाट नेकपाकै नेतासमेत असन्तुष्ट बनेको उनले बताए । ‘सूचना लुकाएर प्रेसलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘न्यायालय, पार्टी र संस्थाहरूलाई पनि कमजोर बनाएर हुकुमी शासन ल्याउन खोजियो ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले ‘आसेपासेको पुँजीवाद’ ल्याउन खोजेको आरोप पनि लगाए ।

ठूला आयोजना ठप्प हुनु, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र जनतालाई अनावश्यक करको भार थोपर्नुले स्थायी सरकारको अतिवाद लागू भएको समेत उनले टिप्पणी गरे । उनले आफ्नै पार्टी नेतृत्वप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कांग्रेस सभापति पनि अतिवादी र निरंकुशतावादी भएको उनको टिप्पणी थियो । महासमिति बैठकले प्रतिपक्षको भूमिका, पार्टी हारको समीक्षा तथा आगामी नेतृत्वबारे छलफल गर्ने उनले बताए ।

‘सभापति जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुन्छ । अनि अधिकार अझै चाहियो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्रजातान्त्रिक संस्था बलियो बन्ने, भ्रातृ संगठन बलियो र जिम्मेबार बन्ने तथा नेतृत्व उत्तरदायी बन्ने कांग्रेस बनाउनुपर्छ ।’ महासमिति बैठकले त्यसतर्फ ध्यान दिनेसमेत उनले बताए । नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको चाकरीमा नलाग्न आग्रह गर्दै आचार्यले दण्डहीनता बढाउने काममा मलजल गर्न नहुने समेत टिप्पणी गरे ।