१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

चुलिँदै एक्याप–स्थानीय विवाद

संरक्षण क्षेत्रले समेट्ने भूभागमा घुम्न आउने नेपालीसँग प्रवेश शुल्क लिएको विषयमा विवाद
चेकपोस्टमा तालाबन्दी
नेपालीले २ सय तिर्नुपर्दा व्यापार घटेको स्थानीयको आरोप
दीपक परियार

लेखनाथ — कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वीरेठाँटीमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) चेकपोस्टमा आइतबार स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन् ।

चुलिँदै एक्याप–स्थानीय विवाद

संरक्षण क्षेत्रले समेट्ने भूभागमा घुम्न आउने नेपालीसँग प्रवेश शुल्क लिएको विरोधमा उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् ।


गाउँपालिकाको वडा ७, ८, ९, १० र ११ का स्थानीय भेला भएर एक्याप विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनीमा समेत उत्रिए । साबिकको घान्द्रुक, दाङसिङ र लुम्लेका स्थानीयले नेपालीलाई शुल्क लिने

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न माग गरे । वीरेठाँटी, घान्द्रुक र पोथानामा रहेका चेकपोस्ट हटाउन पनि स्थानीयले माग गरेका छन् । सरकारले असोज २९ देखि संरक्षण क्षेत्रको प्रवेशमा नेपालीलाई पनि शुल्क तोकेपछि स्थानीय रुष्ट छन् ।


मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संरक्षण क्षेत्र प्रवेश गर्न नेपालीले एक सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । एक्यापका काठमाडौं, पोखरा र लमजुङको काउन्टरबाहेक अन्यत्रबाट लिँदा उक्त रकम दोब्बर हुन्छ ।


घान्द्रुक, अन्नपूर्ण आधार शिविर, घोरेपानी–पुनहिल पुग्ने पर्यटक वीरेठाँटी हुँदै भित्रिन्छन् । नेपालीले दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्दा व्यापार घटेको स्थानीयको दाबी छ । स्थानीयले वीरेठाँटीका टेकबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।


संयोजक गुरुङ माग पूरा नहुँदासम्म ताला नखुल्ने बताउँछन् । ‘आफ्नै ठाउँमा घुम्न पनि पैसा लिन थालिएपछि आन्तरिक पर्यटक घटे,’ उनले भने, ‘कति आएका पर्यटक पनि फर्केर गएका छन् ।’ कतिपय गाउँपालिकामा आफन्त भेट्न आउनेले रकम तिर्नुपरिरहेको र समूहमा आउने पर्यटक फर्किएको उनको दाबी छ । एक्यापले स्थानीयलाई कुनै फाइदा नपुगेकाले खारेज नै गर्नुपर्ने उनको माग छ ।


चेकपोस्ट इन्चार्ज याम गुरुङले भने नेपाली पदयात्रीलाई बुझाएर मात्रै शुल्क लिएको बताउँछन् । ‘हामीले कसैलाई जबर्जस्ती गरेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयका शैक्षिक भ्रमण, सहकारीका अवलोकन भ्रमणलाई रोकेका छैनौं ।’ उनका दैनिक २ सयदेखि ४ सयसम्म आन्तरिक पर्यटक वीरेठाँटीबाट भित्रिन्छन् । उक्त नियम लागू भएदेखि हालसम्म १ सय ७३ ले मात्रै परमिट लिएका छन् । जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म ५९ हजार ५ सय ५० विदेशी पर्यटक वीरेठाँटीबाट प्रवेश गरेका छन् ।


वीरेठाँटीकै स्थानीय भरत गुरुङ स्थानीय रुष्ट हुनुको कारण प्रवेश शुल्क मात्रै नभएको बताउँछन् । उनले आफैंले संरक्षण गरेको काठपात प्रयोग गर्न नपाएकाले पनि स्थानीय एक्यापसँग आक्रोशित भएको बताए । काठदाउराको छोडपुर्जी एक्यापबाट नभई गाउँपालिका मातहतबाट दिनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् । आफ्नै घरको एउटा रूख काटेर प्रयोग गर्न पनि धेरै ठाउँ धाउनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।


‘आफैंले पालेको रूख काट्न पनि एक्यापबाट छोडपुर्जी लिएर, राजस्व तिरेर, रेन्जरले टाँचा लगाएर, घरेलुमा गएरमात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति लामो प्रक्रिया हुँदा स्थानीयलाई पीडा छ ।’ ससानो मुडा काठ मिलमा लगेर चिर्न पनि घान्द्रुक पुगेर अनुमति लिनुपर्दा असुविधा भोग्नुपरेको उनले बताए । स्थानीय तह गठनपछि वडाबाटै छोडपुर्जी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा छ । भन्छन्, ‘सबै एक्यापको अनुमतिमा मात्रै काम हुने हो भने स्थानीय तहको मतलबै भएन ।’


अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर स्थानीयको माग जायज रहेको बताउँछन् । ‘जनताले गल्ती गरे हामी औंला ठड्याउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेका उहाँहरूको माग जायज छन् ।’ नेपालीलाई प्रवेश शुल्क लिने सरकारको निर्णय अव्यावहारिक भएकाले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए ।


उनले आफैंले संरक्षण गरेको स्रोतसाधन पर्यावरणलाई असर नपुग्ने र भावी पुस्तालाई जोगिने गरी उपयोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानीयको वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन हुनुपर्न उनको तर्क छ । एक्याप परियोजना प्रमुख राजकुमार गुरुङ वार्ता र छलफल नगरी तालाबन्दीमा उत्रनु जायज नभएको बताउँछन् ।


उनले एक्याप समुदायमा आधारित रहेरै काम गर्ने संस्था भएकाले छलफलकै माध्यमबाट अघि बढ्न चाहेको प्रतिक्रिया दिए । सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकमा पाइलट परियोजनाको रूपमा एक्याप स्थापना भएको हो । सन् १९९२ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को मातहतमा आयो ।


सुरुमा १० वर्षको म्याद दिइयो । पुन: १० वर्ष म्याद थपिएर सन् २०१२ सम्म पुग्यो । त्यसपछि पुन: २ वर्ष थपिएर सन् २०१४ सम्म आइपुग्यो । ६ महिना र पुन: ५ वर्ष थपिदाँ आगामी वर्षको माघसम्म एक्यापको म्याद छ । एक्यापमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत र म्याग्दीका १५ गाउँपालिका पर्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?