प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक

बजेटसहितका तथा रहितका कार्यालय र कर्मचारीका तलबभत्ताको खर्चलाई समेत समर्थन जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाका अनुसार प्रदेश सरकारको चालु आवको स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश नभएका तर, बजेट र कार्यक्रमसहित केन्द्र सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका कार्यालयलाई विषयगत मन्त्रालयबाट खर्च गर्नेगरी अख्तियारीको स्वीकृति दिएकोमा मंगलबारको बैठकले समर्थन गरेको बताए ।

कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमा हालसम्म भएको खर्चको समर्थन र आगामी दिनमा नयाँ कार्यालय आएमा स्वीकृति र समर्थन गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट र कार्यक्रममा समावेश नभएका तर नेपाल सरकारबाट बजेट र कार्यक्रमबिनै हस्तान्तरण भएका कार्यालयलाई पनि ‘लाइन आइटम’ खर्च शीर्षकअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट खर्च उपलब्ध गराइएकोमा खर्चको अख्तियारी र स्वीकृतिको समर्थन बैठकले गरेको छ ।

साथै चालु आवमा प्रदेश मातहत समावेश नभएका निकाय र संघीय सरकारमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेर स्थापना गरिएका नयाँ कार्यालय, नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय र यातायात सेवा कार्यालय नवलपुरलगायत कार्यालयको खर्च र कार्यक्रमलाई स्वीकृति र समर्थनसमेत जनाइएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयको अपनत्व सरकारले लिएको हो,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेका ६ वटा कार्यविधिलाई पारित गरेको छ । पारित कार्यविधिमा सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नति, सामुदायिक विद्यालयको शौचालय निर्माण, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिनेछन् ।

त्यस्तै वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, प्राविधिक विद्यालयमा ल्याब तथा उपकरण व्यवस्थापन पुँजीगत अनुदान, गाउँपालिका केन्द्रमा पुस्तकालय स्थापना र एक स्थानीय तह एक खेल मैदानका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रदेश आमसञ्चार विधेयकका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना र विकाससम्बन्धी कार्यविधि थप गृहकार्यका लागि आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पुस १५ मा हुने ल्होछार पर्वका लागि हङकङ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ बेलायत जानका लागि केन्द्र सरकारसँग स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दुई कोठा र एक हल बनाउनका लागि आर्थिक मामिलाले विनियोजन गरेको ४० लाख रुपैयाँको समर्थन गरेको छ ।

प्रवक्ता बस्नेतले पुस महिनाभित्र हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने बताए । केन्द्रमा कानुन नबनेसम्म यहाँ कानुन बनाउन नपाइने कारणले अधिवेशन तत्काल नबोलाइएको स्पष्ट पारे ।