कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्थानीय तहमा आफूखुसी शिक्षा ऐन

संघ र प्रदेशको ढिलाइले हतारिए स्थानीय तह
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भूमिकाविहीन
प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — संघीय कानुन नआउँदा काम अड्किएको कारण देखाउँदै स्थानीय तहले आफूखुसी शिक्षा ऐन बनाउन 
थालेका छन् । उनीहरूका कतिपय प्रावधान विद्यमान ऐनसँग बाझिएका छन् । 

संविधानले स्थानीय तह सञ्चालन जिम्मेवारी गाउँ र नगर कार्यपालिकालाई दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा रहने गरी संघीय सरकारले साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रूपमा परिवर्तन गरेर कार्यालय राखेको छ । तर, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र इकाइबीच समन्वय भने हुन सकेको छैन ।


संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपश्चात् त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र स्थानीय तहले ऐन बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । संविधानअनुसार उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैनन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा मात्र रहने व्यवस्था छ ।


तर, संघले ऐन बनाएपछि मात्र बाटो खुल्छ । प्रदेश सरकारले ऐन नबनाउनु र ऐन जारी हुने आसैआसमा लामो समय बितेको भन्दै जनप्रतिनिधिले आफ्नो तरिकाले ऐन, नियम बनाएर कार्यान्वयन गरेको बताएका छन् ।


विषयगत इकाइका रूपमा स्थानीय तहमा शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ । संघीयताका नाममा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने देखिएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग समन्वय नगरेको भनाइ कतिपय जनप्रतिनिधिको छ ।


यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले मावि तहसम्म सञ्चालन हुने विद्यालयमा आफ्ना ऐन लागू गराएका छन् । यसो त कर्मचारी अर्थात् शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विघटन र गठन, आठ विषयका विज्ञ व्यक्ति चयनलगायतका काम मनपरी तरिकाले गरेका छन् । स्थानीय तहको ऐन एकातिर र काम अर्कोतिर छ । जसका कारण बारम्बार समस्या बल्झिने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला बताउँछन् ।


आफूहरूले ल्याएका ऐननियममा कतिपय विषय संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिए पनि सर्वसाधारणको स्वार्थमा सहज बनाइएको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । ‘शिक्षा ऐन संघबाट पारित भए सोहीअनुसार काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संघबाट अझै ऐन पारित भएको छैन । प्रदेश सरकार अझै अन्योलमा छ । हामीले ऐन बनाउनुको विकल्प रहेन ।’ विद्यालय सञ्चालनका लागि ऐन आवश्यक रहेकाले विद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रमा हित हुने तरिकाले शिक्षाका ऐन, नियम बनाएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार केही ऐन गाउँसभाबाट पारित नै भइसकेका छन् ।


‘एउटा ऐनमा आधार मानेर दुईवटा नियमावली र आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसक्यौं,’ उनले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०६४ र संविधान २०७२ को आधारभूत र मावि तहको शिक्षाको अधिकार समेटेर स्थानीय तहले कानुन बनाएको हो । यसमा बाधा अड्काउ फुकाउमा संघ र प्रदेशका नियम बाझिए त्यो ऐन सीधै बदर हुने उनले बताए । ‘शिक्षा ऐन छुट्टै बनाउन समस्या छ,’ उनले भने ।


शिक्षाविद्हरूका अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा आयोग यतिबेला संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आयोगले विभिन्न आठ विषयमा केन्द्रित रहेर ऐनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदाका विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल हुनेछ ।


प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव समेटेर शिक्षामन्त्रीले संसदमा पेस गर्नेछन् । संविधानअनुसार आगामी फागुन २० भित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी भइसक्नुपर्ने छ । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन नसक्दा शिक्षामा समस्या देखिने अवस्था आएको छ ।


हरिनास गाउँपालिकाले हालसम्म शिक्षा ऐन र नियमावली बनाएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आधारित भई आफ्नो तरिकाले शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुतलीबजार नगरपालिकाले शिक्षा ऐन र एउटै नियमावली बनाएको छ ।


ऐन नआउँदै नगर कार्यपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार चलाउन इकाइ समितिले अनुरोध गरे पनि कार्यपालिकाको बैठकले कार्यविधिका आधारमा काम गरेको जनाएको थियो । शिक्षाको जिम्मा लिएका कर्मचारी नगरपालिकामा आएपछि बनाइएको ऐनमा छुटेका कुरा थपिएको शिक्षा प्रमुख नीलकण्ठ ढकालले बताए ।


कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा ऐन बनाइसकेको छ । नियमावली बनाएको छैन । गल्याङ, वालिङ र भीरकोट नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई आधार मानेर आफ्नो तरिकाले काम गर्दै आएका छन् । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अनुसार व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने र आफ्नै तरिकाले गठन गर्न दिएका छन् । म्याद हुँदाहुँदै व्यवस्थापन समिति विघटन गरेको आरोप विद्यालयहरूको छ । स्थानीय सरकारले अस्थायी शिक्षक नियुक्ति पनि धमाधम गरेका छन् ।


नियमानुसार अझै पनि इकाइबाट अनुमति लिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो ऐन देखाउँदै शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र राजीनामा लिनेजस्ता काम गरेको इकाइका कर्मचारी बताउँछन् । प्रावधान अनुसार शिक्षक छनोट समिति गठन गरेर मात्र अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइन्छ । स्थायी कर्मचारी आएपछि स्वत: अस्थायी हट्नुपर्ने हुन्छ ।


चापाकोट नगरपालिकाले स्थायी शिक्षकको राजीनामा आफैं स्वीकृत गरिदिएको छ । पूर्वाग्रही रूपमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र पेन्सनपट्टामा पत्राचार मेयरले नै गर्दै आएका छन् । इकाइले मात्र स्थायी शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्न पाउँछ । इकाइले पेन्सनका लागि पत्राचार गरेपश्चात् किताबखानाले स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ ।


चापाकोट नगरप्रमुखले स्वीकृत गरेका शिक्षकका राजीनामाको कागजात किताबखानाले धमाधाम फिर्ता पठाइदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०६४ मा रहेर काम गरे पनि कुनै पनि स्थानी सरकारले राजीनामा स्वीकृत, शिक्षक कारबाही, बढुवा, नियुक्ति केही गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नियम बनाउने अधिकार छ तर संघ र प्रदेश सरकारसँग बाझिन भएन । यदि खारेज हुने भए पनि मर्का पर्नेलाई परेको छ । सरुवा गर्नसक्ने अधिकार छैन तर चापाकोटमा भने अन्तरजिल्लामा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गरेको निवेदन परेको छ ।’ आधारभूत र माविको दरबन्दी मिलान गर्दा एक स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ । यसमा इकाइ समितिले नै समन्वय गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार नगर वा गाउँ कार्यपालिकाले ऐनमा रहेर प्रावि तहका शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात दरबन्दी मिलान गर्न भने सक्छ । आफ्नो पालिकाभित्र सबै विद्यालयका दरबन्दी मिलान गरेर शिक्षक र विद्यालय अनुपातको आधारमा मिलाउन सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७५ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?