द्वन्द्वपीडितको गुनासो – राज्यले सम्बोधन गरेन

तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारबाीच शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो पीडितको थियो ।

द्वन्द्वपीडितको सवालमा सोमबार जिल्ला समयन्य समितिको हलमा आयोजित स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडितले गुनासो पोखे । अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–३ रापाकोटका ३४ वर्षीय अर्जुन काफ्ले द्वन्द्वपीडित हुन् । जनयुद्धको समयमा तत्कालीन राज्य (सेनाको कुटाइबाट) पक्षबाट घाइते भएका थिए ।

अर्जुनचौपारीको रिमालफेदीस्थित बाटोमा हिँड्ने क्रममा ०६१ सालमा आर्मीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका उनी १४ दिनसम्म बेहोस भए । ०६१ साउन १२ गते उनलाई राष्ट्रिय मिडियामा मृत्त घोषणा गरिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । उनी हाल पनि मिडियामा नै सक्रिय छन् । गोरखापत्रको स्याङ्जा संवाददाता रहेका काफ्ले नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । हालसम्म राज्यबाट एक रुपैयाँसमेत राहात नपाएको गुनासो उनको छ ।

‘राज्य मात्र नभई कुनै पनि संघ/संस्थाबाट सहयोग मिलेको छैन’ उनले भने, ‘तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारमा छ । यसले द्वन्द्वपीडितका लागि केही गर्न जरुरी छ । तर, पुराना घाउ बिर्सिएर हाम्रो नेतृत्व समालेका तिनै व्यक्ति सत्तामा पुगे र पनि हामीलाई कुनै राहात मिलेको छैन ।’

उनी अहिले पनि नियमित औषधि सेवन गर्छन् । दुवै हात भाँच्चिएका थिए । आफू घाइते भएपश्चात् सोही पीडाले बाबुको मृत्यु भएको बताउँदै अर्जुनले भने, ‘मेरै कारण अहिले आमा पनि मानसिक रोगी बन्नुभएको छ । आमा र मेरो जीवन औषधिको भरमा बाँचिरहेको छ ।’ पूर्वलडाकुसमेत रहेका उनी म्याग्दीको बेनीबजार, रुकुमको खाराचौकी, स्याङ्जाको वालिङ चौकी, गोरखाको तार्कुकोटलगायतका एक दर्जन लडाइँमा सहभागी भएका थिए ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएपश्चात् प्रवेश गरेका माओवादीले ठूलो अवसर पाए पनि युद्धमा ज्यानको बाजी राख्दै होमिएका लडाकुहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको गुनासो थियो । ‘पार्टीमा योगदान पुर्‍याएको भन्दा पनि नेताको चाकडी गरेकै कारण चैते माओवादीले अवसर पाएका छन्’ उनले दोहोर्‍याए, ‘नयाँले फाइदा मात्र लुटे तर हामी इमानदार कार्यकर्ता बन्न खोज्दा अवसरबाट पिछडियाैं ।’ उनले तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले सम्बोधन नगर्नु आफैंमा लज्जास्पद रहेको बताए ।

‘सरकारप्रति पीडा त तब मात्र हुन्छ । जब हामीलाई युद्ध लड्न उक्सुकाउनेहरू सत्तामा पुग्छन् र हामीलाई बिर्सन्छन्,’ उनले थपे । द्वन्द्वमा घाइते भएपश्चातको जीवनी संघर्षमय रहेको उनले बताए । उनको जस्तो गुनासो पुतलीबजार नगरपालिका–३ का पूर्णबहादुर विकको पनि छ । ०६१ फागुन ११ गते भाइ पृथ्वी गौतम कामको सिलसिलामा पर्वत जिल्ला जाने क्रममा तत्कालीन सरकारपक्षबाट गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

‘भाइको हत्या भएको यतिका वर्ष बित्यो तर सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई सम्झिएन’ उनले भने, ‘व्यक्ति नसम्झिए पनि द्वन्द्वको बेला ज्यान आहुति दिनेहरूको घरमा आएर स्मरण गरिदिए मात्र पनि पुग्ने थियो ।’ उनको पनि अर्जुनको भन्दा भिन्न गुनासो छैन ।

जनयुद्धको नेतृत्व समालेका कमान्डर नै राज्यको उच्च तहमा हुदाँसमेत मौन रहनुको कारण पीडित परिवारसमक्ष बताउनुपर्ने माग राखे । ‘तत्कालीन माओवादीको सरकार हुँदा जति आशा र अपेक्षा थियो त्यति नै निराश बनेका छाैं,’ उनले भने ।

१९ वर्षदेखि बेपत्ता भएका श्रीमानको पर्खाइमा बसेकी फेदीखोला गाउँपालिका–१ की लक्ष्मी ढकाल अझै पनि सरकारले श्रीमानको खोजी गरिदियोस् भन्ने चाहन्छिन् । कार्यक्रममा उनले सरकारद्वारा आधारभूत सेवा सुविधाको माग राखेकी थिइन् ।

मुलुकमा तीन किसिमका सरकार आइसकेको अवस्थामा संविधानमा लेखिएका केही बुदाँहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सरला पाण्डेले बताइन् । त्यस्तै द्वन्द्वपीडित तथा समाजका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले द्वन्द्वपीडित र परिवारका समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

थापाले स्थानीय सरकारलाई दोषी र पीडितका बारेमा थाहा हुने बताउँदै थापाले भने, ‘दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्यानुपर्दछ ।’ उनले सत्य निरुपण अयोगमा यसै समितिलाई समय थप गर्नु भन्दा पनि द्वन्द्वपीडितसहित समिति बनाउनुपर्ने माग राखे ।

जनयुद्धका बेला स्याङ्जामा १ सय ४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यस्तैगरी अपहरण २८, टुहुरा बालकालिका ७, विस्थापित २ हजार ५८, बेपत्ता १४, अपांग ५५ र मासिक वृत्ति घाइते ६ जना रहेको थापाले बताए ।

अन्तरक्रियामा प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायण मरासिनीले द्वन्द्वपीडितको न्यायको निमित्त आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । पीडितको पक्षमा संघयि संसदमा बारम्बार छलफल भइरहेको भन्दै सांसद मरासिनीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै लगिने बताए ।

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागिता गराई द्वन्द्वपीडितको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई कार्यक्रममार्फत गम्भीरताका साथ उठान गरेको सांसद मरासिनीको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका विधायन समिति सभापति मोहन रेग्मीले द्वन्द्वपीडितको अवस्था, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने सबालमासमेत कार्यक्रम निकै सान्र्दभिक रहेको बताए ।

‘न्याय दिलाउने सुनौलो मौका’

लमजुङ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन वर्तमान सरकारका लागि सुनौलो अवसर भएको दाबी गरेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई मुख्य हस्ती, द्वन्द्वरत तत्कालीन पक्ष र विपक्ष अहिले सँगै सरकारमा रहेको र दुई तिहाई बहुमतले उनीहरूलाई न्याय दिलाउन कसैले छेक्न नसक्ने उनले बताए ।

तत्कालीन राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ९ सिम्पानीका तेजबहादुर भण्डारी स्मरण तथा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सोमबार बेंसीसहरमा सम्बोधन गर्दै शर्माले भने, ‘दुई तिहाईको सरकार छ । उस्तै परेर संविधान संशोधन गर्न सक्छ । हिजो द्वन्द्व मच्चाउने दल अहिले सरकारमा छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने किन हिच्किचाहट ? न्याय दिलाउन कसले छेकेको छ र ?’

आयोगले २०५७ सालदेखि द्वन्द्वको घटनाका पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा २ सय ४२ वटा घटनामा किटानी गर्दै फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि मुद्दा नचलाएको उनले बताए । ‘म ०७१ सालमा आएँ । हाम्रो काम सिफारिस गर्ने हो । न्याय दिलाउने त सरकारले हो । सरकारले इमान्दारीका साथ मुद्दा चलाउने हो भने न्याय दिलाउने यो भन्दा अरू मौका आउँदैन,’ उलने भने ।

आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेकालाई व्यक्तिलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको प्रति उनले रोस प्रकट गरे । ‘आफ्नै मान्छे हत्या गरेको आरोप लागेको छ । माओवादी सरकार, माओवादीकै प्रधानमन्त्री । माओवादीलाई हत्या आरोप लागेकालाई फुली थपेर पठाउने ?’ उनले सम्हालिएर भने, ‘सधैं त्यस्तो पनि हुँदैन । कुनै बेला सरकारले मुद्दा चलाऊ भन्न सक्छ ।’

सरकारलाई झक्झक्याइरहनुपर्ने र पीडितले मुद्दा छाड्न नहुने उनले बताए । ‘सबै मिलेर शिकार गर्दा बन्दुक चाहिँदैन । शिकार आफैं थकित हुन्छ ।’ पीडित एक हुनुपर्नेमा सबै आआफ्नै स्वार्थमा लाग्दा मुद्दा कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । माघ २६ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्नुपर्ने उनले संकेत गरे ।

‘म्याद सकिएर खारेज भए अब ५/६ वर्ष राजनीतिक सहमति हुँदैन । त्यसपछि आयोग बन्दैन । आयोग नबनेपछि अहिलेसम्मका मेहेनत खेर जान्छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालको द्वन्द्वबाट परिवर्तनको ढोका खुलेको बताए । ‘द्वन्द्वका नराम्रा पक्ष छन् । पहिचान र अधिकारका कुराले परिवर्तनको बाटो पहिल्याएको छ,’ उनले भने । द्वन्द्वपछि नेपालमा ठूलो तरंग पैदा नभएको उनले बताए । जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आर्चायले बेपत्ता पारिएका परिवारले आफ्नो आफन्तको अवस्थाको बारेमा सत्य कुरा थाहा पाउनु उनीहरूको अधिकार रहेको बताए ।

‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सूक्ष्म तवरबाट खोजी हुनुपर्छ । पीडितलाई झुक्याउने काम गरिनु हुँदैन,’ उनले भने । संविधानसभा सदस्य जमीन्द्रमान घले पीडितलाई झुक्याउने र न्याय दिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

बेंसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश सदस्य मोहनहरि पौडेल, जिल्ला संयन्त्र सदस्य कृष्णप्रसाद अधिकारी, कांग्रेसका जिल्ला सभापति भेषबहादुर पौडेललगायतले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।