पुनर्निर्माणको गति सुस्त

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा १६ वटामात्रै घर निर्माण भएका छन् ।

घर निर्माणको अनुदान पाउने लाभग्राहीमध्ये पहिलो किस्ता रकम सम्झौता गर्नेको संख्या ४ हजार ८ सय ४६ छ । जसमध्ये १ हजार ६ सय ६ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम लिएका छन् । घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता रकम लिनेको संख्या १६ जनामात्रै छ ।

घर निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, गाउँमा प्राविधिक नपुग्नु र किस्ता लिन झन्झट भएका कारण पुननिर्माण अपेक्षित गतिमा नभएको पाइएको छ । भूकम्पले बढी क्षति भएको बिहादी गाउँपालिकाका रानीपानी र बिहादीमा धेरैपटक सरकारी अधिकारी पुगे पनि काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सानोतिनो राहतमा खाद्यान्न, आश्वासन र प्राविधिकका सल्लाह सुन्दासुन्दै हैरान परेका बिहादी–३ रानीपानीकी गंगा पराजुली आफैंले घर निर्माण सके । तर, प्राविधिक स्टिमेट नमिलेको भन्दै पाउनुपर्ने अनुदान रकम अझै पाएका छैनन् । फलेवास–३ का टीकाराम तिवारीले पनि भत्किएको घर बनाएर सकेको दुई वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म सबै किस्ता रकम पाउनै सकेका छैनन् ।

‘मैले घर सक्दा १० लाखभन्दा बढी खर्च भयो,’ फलेवासका टीकारामले भने, ‘प्राविधिकले यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्दै पुरै घर भत्काउने भन्छ । अब घर भत्काउनुभन्दा राहतै नलिन बेस भएन ?’ २०७४ कात्तिकमा सुरु गरेको रानीपानीकी विष्णु श्रेष्ठको घरको जग, पिल्लर र बिम बाँधेर छोडेपछि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्राविधिकले स्टिमेटभन्दा धेरै सामाग्री प्रयोग गरेको भनेपछि रोकिएको काम अघि बढेकै छैन । गाउँमा दक्ष कामदार पाइँदैनन् । भएका केही सीमित कामदारलाई भ्याइनभ्याई छ । कामदार नपाएपछि रानीपानी, बिहादी र बर्राचौर लगायत बढी घर क्षति भएका गाउँमा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

‘भनेको बेला मिस्त्री पाइँदैन,’ गंगा पराजुलीले भने, ‘कामदार पाइएको बेला प्राविधिक आउँदैनन् । सिमेन्टको गारो हामीले जान्दैनौं । यस्तै यस्तै कारणले काम रोकिएको छ ।’ स्थानीय देवीप्रसाद पराजुलीका अनुसार दक्ष कामदारले हत्तपत्त काम गर्न मान्दैनन् ।

कतिपय भूकम्प पीडितहरूले घर बनाउन प्राविधिक स्टीमेट समेत गराउन पाएका छैनन् । पीडितले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न भन्दै पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएर बसेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय पुग्दा समेत पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पठाएका प्राविधिक गाउँमा पुगेका छैनन् । पहिलो चरणमा गत वर्ष केही घरमा पुगेर स्टिमेट गरिएका घर अधुरै छन् ।

त्यसयता प्राविधिक नआउँदा घरको जग हाल्न समेत नपाइएको पीडितको गुनासो छ । ‘हामीले देखेको गुनासो गर्ने ठाउँ गाउँपालिका हो,’ रानीपानीका घनश्याम पराजुलीले भने, ‘गाउँपालिकामा हारगुहार गर्‍यौं । भोलि, पर्सी भन्दाभन्दै प्राविधिक आएनन् ।’

प्राविधिक नआएकै कारण समयमा घर थाल्न नसकेको र दक्ष कामदार समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘घर भत्किएपछि कुनै रात न्यानोमा सुत्न पाइएकै छैन,’ स्थानीय देवीप्रसादले भने, ‘अब अति भयो भनेर आफैं घर बनाउन सुरु गरेको छु ।’

निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जगदीश शर्माका अनुसार पुनर्निर्माणअन्तर्गत पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाएका ५ जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् ।

मर्मत गरी बस्न सक्ने ४ सय १७ जनाले प्रबलीकरण लाभग्राहीका रूपमा रकम बुझिसकेको शर्माले बताए । कार्यालयले १ सय १३ जनासँग प्रबलीकरण अनुदान सम्झौता गरिएकोमा भने सबैले प्रबलीकरण किस्ता लिएका छन् ।

पर्वतका पीडितमध्ये लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका २ हजार ८ सय ७४ जनाले गुनासो फाराम भरेका छन् । गुनासो फाराम भर्नेमा सबैभन्दा धेरै बिहादी गाउँपालिकाका रहेका छन् । बिहादीका ७ सय ६५ जनाले गुनासो फाराम भरेका इकाई कार्यालयले जनाएको छ । फलेवास नगरपालिकाका ६ सय ६७ जनाले गुनासो फाराम भरेका छन् ।

त्यस्तै कुश्मा नगरपालिकाबाट ६ सय २५, मोदी गाउँपालिकाबाट २ सय ८, जलजला गाउँपालिका ७३, पैयुँ गाउँपालिकाबाट ४ सय १७ र महाशिला गाउँपालिका १ सय १९ जनाले गुनासो फाराम भरेको कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

गुनासो संकलन गरी केन्द्रमा पठाएको एकाइ प्रमुख शर्माले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि गुनासो फस्र्योट भएका छैनन् । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणअन्तर्गत १५ लाभग्राहीलाई ३४ रोपनी जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती निर्मााण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।