१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

हिउँदे अधिवेशन सुरु–‘समृद्धिका लागि एकता’

सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी अघि बढाैं : सत्तापक्ष
विपक्षीलाई सँगै हिँडाउनु पर्‍यो : प्रतिपक्ष
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकका वक्ताले प्रदेशको समृद्धिका लागि मिलेर जाने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु–‘समृद्धिका लागि एकता’

सत्ता पक्षले सत्ता र प्रतिपक्ष नभई एकै पक्ष भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए भने प्रतिपक्षका नेताहरूले विपक्षीलाई सँगै हिँड्ने र हिँडाउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे ।


हिउँदे र विधेयक अधिवेशनसमेत भनिने प्रदेशसभाको सोमबार सुरु बैठकमा नेकपाका मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको मन छुनेगरी ल्याएकाले समृद्धिको बाटोमा पुगिने बताए । उनले यसको कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्षी नभनी एउटै पक्षजस्तो भएर छलफल र पारित भएको स्मरण गरे ।


‘यो हार्दिकता, सौहाद्र्धता र मैत्रीपूर्ण एकता प्रदेशलाई सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्धि बनाउने अभियान हो,’ उनले भने, ‘सबै पक्ष विकास, समृद्धि र सुशासन साझा एजेन्डा बनाएर र मिलेर अघि बढ्ने सन्देश हामीले दिइसकेका छौं । यसको महत्त्व अझै बढेको छ । हिउँदे अधिवशेनमा पनि सत्ता र प्रतिपक्ष नभई एकै पक्ष भएर अघि बढाैं ।’


उनले यही अधिवेशनमा प्रदेश सरकारका ऐन कानुन सबै बनेर विकासको गतिले फडको मार्ने विश्वास गरे । सत्ता र प्रतिपक्षको एकता कमजोर नभएको भन्दै उनले प्रदेशसभालाई थप गरिमामय र ओजपूर्ण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।


प्रदेश सरकार, बजेट कार्यान्वयन हँुदैन कि भन्ने प्रश्न तेर्सिएको भन्दै उनले जनताले देख्नेगरी काम गर्ने उद्देश्यसाथ प्रदेश सरकार कार्यविधि बनाएर अघि बढेको जिकिर गरे । ‘प्रदेश सरकार दौडिनका लागि सिठी बजाउन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहे पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानै मानसिकताले काम गरेको उनले आरोप लगाए ।


पुरानै व्यवस्था र अवस्था, विधिविधान, र कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उनले नेकपाको दुई तिहाईको सरकार मात्रै नयाँ अरू सबै पुरानो व्यवस्थाजस्तो हो कि भन्ने भनाइ राखे । ‘सरकार एक्सप्रेस रेलअनुसार कुद्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक व्यवस्थापन, ऐन कानुन नबनाएसम्म अघि बढ्न सकिँदैन ।’


अधिकारको बाँडफाँडमा आनाकानी, संघीयता बलियो र प्रभावकारी बनाउने र नकरात्मक कुरा गर्न नहुने भन्दै उनले प्रदेशसभा र सरकार संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडी भए पनि यसलाई कमजोर बनाउन कर्मचारीतन्त्र लागेको आरोप लगाए । प्रदेश सांसदको मर्यादाक्रम नमिल्दा अपमानित हुने काम भएको भन्दै उनले यसलाई सच्चाउनु पर्नेमा जोड दिए ।


कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेशको नामकरण, राजधानी समयमै एकजुट भएर तोकिनु गौरवको विषय भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट सहजै पारित गर्न आफूहरूले सहयोग गरे पनि ६ महिना पुग्दासमेत शून्य कार्यान्वयन हुनु दुखदायी भएको उनको भनाइ थियो । ‘बजेट खर्च भएको खोइ । बजेट खर्चबिना विकास कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘योजनालाई रकम विनियोजन नगरी विनियोजन विधेयक ल्याइयो । सत्तापक्षले पछि पोको खोल्ने आश्वासन दियो तर प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो ।’ सरकारका मन्त्रालयहरूले बनाएका कार्यविधिमा कर्मचारी हाबी भएको भन्दै उनले प्रतिपक्षलाई सहभागी नगराएको प्रति रोष व्यक्त गरे ।


सरकार कुनै ‘एक्सन’ मा नगएकाले आफूहरू ‘रियाक्सन’ मा नगएको उनले बताए । प्रदेशलाई अब्बल बनाउने हो भने प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकार सन्तुलित भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ नेपालीले भने, ‘कार्यविधि, विभिन्न आयोग, समितिलगायतमा प्रतिपक्षलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तह सकरात्मक नभएको उनले बताए । प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय तह उदासीन देखिएकाले प्रदेश सरकराले प्रदेश सांसद तथा अन्य प्रादेशिक संयन्त्रका माध्ययमबाट बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।


नेपाली प्रदेश सरकार भन्दा पनि संघीय सरकारप्रति बढी आक्रामक देखिए । दुई तिहाईको नेकपा सरकारले देशमा केही गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले असुरक्षा, भ्रष्टचार बढेको बताए । राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको, हिजोको राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्री एउटै रहेको बताए । निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारले त्यसको कुनै महुस नगरी अराजक भीड भनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रमको छोरी– नातिनी भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गरे ।


उनले केन्द्रीय सरकार संघीयताप्रति जिम्मेवार नभएकाले संघीयताप्रति वितृष्णा फैलिएको र प्रदेशलाई अप्ठेरो परेको बताए । ‘कर्मचारी समायोजन, ऐन कानुन दिनलाई दुई तिहाईको सरकारलाई केले छेक्यो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले संघीयताविरोधी रवैया र पूर्वराजाको हुँकार संयोग मात्र हो कि केही तादाम्यता छ ।’ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता भने पनि सरकारकै मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिएको उनले बताए ।


राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले प्रदेश सरकार कछुवा वा खरायो के गतीमा हिँडेको छ भन्ने यकिन नभएको बताए । प्रदेशसभामा सहमतिबाटै अघि बढेको भन्दै उनले बजेटको सिलिङ सांसदलाई देखाउनुपर्छ, पोको पारेर राख्न मिल्दैन भने पनि पोकोको अवस्थाबारे अहिलेसम्म थाहा नपाएको गुनासो उनले गरे । ‘प्रदेश सरकारको यो कार्यशैलीले हामी कहाँ पुग्छौं’ उनले भने, ‘असारमा बजेट खर्चिने पुरानो शैली प्रदेशमा पनि दोहोरिने चिन्ता र दुखद छ ।’


उनले विकास निर्माणका लागि कार्यविधि ढिला भएको भन्दै यो अयोग्यताको परिणाम भएको बताए । संघीयताविरोधीलाई प्रतिकार गरी जेल हाल्न उनले चेतावनी दिए । संघीयताको जग अहिलेसम्म नबनेको जगमा अडिएको संघीयता चाहिने बताए । ‘गरिब र सानो देशमा संघीयता खर्चिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘५० केजीको मान्छेलाई एक सय केजीको भारी बोकाउँदा थिचेजस्तै अवस्थामा संघीयता छ । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्न नसके नयाँ नेपाल बन्न नसक्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको भन्दै उनले संघीयताका रक्षक अहिले भक्षक भएको जनाए । ‘प्रदेशको समृद्धिमा आफूहरू अरिंगाल नभई ज्यामी माहुरी हुन चाहन्छाैं’ उनले भने, ‘तर सत्तापक्ष प्रतिपक्षसँग पूर्वाग्रही हुनु भएन ।


प्रदेश सरकार असफल भयो भने प्रतिपक्षका कारण नभई सत्तापक्षकै कारण हुनेतर्फ सोचाैं।’ प्रदेश सरकार प्रतिपक्षसँग पूर्वाग्रही बन्न खोजेको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए । यसलाई सच्चाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको भूमिका के भन्दै उनले दह्रो एकतासाथ सबै पक्ष अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।


पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय र सिफारिश अनुसार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले अधिवेशनको आहान गरेका थिए । सोमबारकै बैठकले बागलुङका प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्तीमगरको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । घर्तीमगरको मंसिर २७ मा उपचारका क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा मृत्यु भएको थियो ।


प्रदेशसभाको बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन सकिएको साढे ३ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । गत असोज ८ मा बर्खे अधिवेशन सकिएको थियो । विधेयक अधिवेशनसमेत भनिने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले तत्काल विभिन्न ८ विधेयक लैजाने भएको छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?