१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई

प्राधिकरण र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबीच मंगलबार पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
आश गुरुङ

लमजुङ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालयले हेर्दै आएको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य रेखदेख र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्राधिकरण र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबीच मंगलबार पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई

प्राधिकरणले स्थानीय तहमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउनेछ ।


प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । स्थानीय तहभित्र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित वडाले उल्लेखित जनशक्तिलाई खटनपटन गर्नेछ । विशेष परिस्थिति परेका बेलाबाहेक अन्य अवस्थामा उल्लेखित जनशक्तिलाई अन्यत्र सरुवा गर्दा स्थानीय तहको सहमति लिइने समझदारी भएको छ ।


बेंसीसहरमा मंगलबार सम्पन्न दुईदिने समीक्षा कार्यक्रमपछि स्थानीय तह निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मा लिन तयार भएका हुन् । समझदारीपत्रमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्षको सिफारिसमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेको हाजिरीका आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सम्बन्धित कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।


प्राधिकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेपछि स्थानीय तहमा रहेको सिनियर इन्जिनियरबाट प्रमाणीकरण, त्यसपछि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेर तेरिज तयार पारिनेछ । प्रमाणित भएर आएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने गरी समझदारी भएको कार्यालयका फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताए ।


नगरपालिका तथा गाउपालिकामा प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सर्तसहित एकमुष्ट सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा निकासा गराउनेछ । खटिएका कर्मचारीलाई उच्चतम पदीय मर्यादा बमोजिमको कर्तव्यपालनाका लागि आवश्यक वातावरणको सिर्जना नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गरिदिनु पर्नेछ ।


स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा निकासा उपलब्ध गराउने र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हिसाबकिताब फरफारक गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भेटिएमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले कारबाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई सिफारिस गर्नेछ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी भएको रेग्मीले बताए ।


निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांक, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट क्रमश: नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरिनेछ । हस्तान्तरण गर्दा आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरणको सहयोग प्राधिकरणले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई गर्नेछ । पुुनर्निर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्या आएमा प्राधिकरण तथा नगरपालिका/गाउँपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाइने समझदारी भएको छ ।


समझदारीपत्रमा जिल्ला समन्वय अधिकारी लोकराज पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुनीता श्रेष्ठलाई साक्षी राखेर प्राधिकरणका तर्फबाट जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), लमजुङका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उशेष श्रेष्ठ र ३ वटा नगरपालिकाका प्रमुख, एउटा नगरपालिका उपप्रमुख र ४ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


संघीय सांसद देवप्रसाद गुरुङ, प्रदेश सांसद धनञ्जय दवाडी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्मा, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का आयोजना निर्देशक गणेशराज वस्ती लगायतको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सांसद गुरुङले निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।


जिल्ला कार्यालयका अनुसार लमजुङका १३ हजार ९ सय ५९ लाभग्राही सूचीमा छन् । यसमा १३ हजार ४ सय ९५ घरपरिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । १३ हजार ४ सय ५९ ले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन् । ५ हजार ३ सय ३४ घरपरिवारले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगिसकेका छन् । १ हजार ३ सय ६४ जनाले तेस्रो किस्ता बापतको १ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ६ हजार ८ सय बढीले गुनासो दर्ता फारम भरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?