प्रदेशसभा छलफलमा छैनन् विधेयक

वर्षे अधिवेशन गत असोज ८ मा सकियो । बजेट अधिवेशन पनि भनिने प्रदेशसभा बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलगायत केही विधेयक पारित गर्‍यो ।

साढे ३ महिनापछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवशेन सुरु भयो । यसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । विधेयक अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रशस्त विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने अपेक्षा धेरैको थियो । तर अपेक्षाविपरीत प्रदेश सरकारले एउटै विधेयक पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छैन । २३ गते सुरु बैठक २६ गते फेरि बस्यो तर त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले १२ दिनपछि अर्थात् माघ ८ मा मात्रै बैठक बोलाएका छन् । यसको मुख्य कारण प्रदेश सरकारले विधेयक लगेर प्रदेशसभालाई बिजनेस नदिनुै नै हो ।

अघिल्लो अधिवेशनमै प्रस्तुत तीनमध्ये दुई विधेयक २६ गतेको बैठकमा विधायन समितिले दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित पेस गरेको छ । ती छिटै पारित हुनेछन् । एउटा विधेयक भने विधायन समितिमै स्थगित भएर बसेको छ । ‘आइतबारसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले भने, ‘हामीले विधेयक ल्याउनुस्, कहिले आउँछ भनेर सोध्न पनि मिलेन । यो सरकारको काम हो ।’

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमै केही नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरकारले नल्याएको बताए । सरकारसँग दक्ष जनशक्ति, स्रोतसाधन तथा इच्छाशक्ति नभएर यस्तो भएको हो कि बुझ्न नसकिएको भन्दै उनले यो सरकारको ठूलो कमजोरी रहेको जनाए । ‘यही अधिवेशनबाट प्रदेशलाई चाहिने सबै कानुन बनाएर सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने, ‘तर, यो वा त्यो बहानामा प्रदेशसभालाई बिजनेसविहीन बनाएर सरकार दायित्वबाट पछि हट्न पाउँदैन ।’ उनले अहिलेसम्म ८/१० वटा विधेयक पेस भइसक्नु पर्नेमा एउटै नभएको र आगामी बैठकमा यस विषयमा सशक्तरूपमा कुरा राखिने उनले बताए ।

सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले विधेयक आउन केही ढिलासुस्ती भएको बताउँछन् । आवश्यक विधेयक ल्याएर प्रदेशसभालाई नियमित बिजनेस दिनेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘पहिलेका तीन विधेयक भएर पनि नयाँ दर्ताका लागि सरकार नहतारिएको होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरकार पूरै जानकार छ । थुप्रै विधेयक आउने सुनेको छु । अबको बैठकमा आउने विश्वास छ ।’

प्रदेश सहकारी र वरपीपल र चौतारो संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिले सामान्य संशोधन गरी प्रदेशसभामा फिर्ता ल्याएको छ । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने ६ महिनादेखि विधायन समितिमै छलफलका क्रममा छ । प्रदेशसभाले प्रदेशसभा नियमावलीसहित २० विधेयक पारित गरिसकेको छ । प्रदेशसभा नियमावली भने दुईपटकसम्म संशोधन भएकाले विधेयकको संख्या २२ पुग्छ ।

संघीय संसद्बाट कतिपय कानुन नबनेकाले प्रदेशले कस्तो कानुन बनाउने भन्नेमै अन्योल भएर पनि विधेयक बनाउन ढिलाइ भएको हो । अझै ३० जति प्रादेशिक कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सोमबार क्याबिनेट बैठक बसेर तत्काल यातायात, सुर्तीजन्य पदार्थ र उद्योगसम्बन्धी तीन विधेयक पारित गरी प्रदेशसभामा पठाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘अरू विधेयकका लागि मन्त्रालयलहरूले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘छिटै प्रदेशसभामा पेस गरिनेछ ।’ प्रदेशसभा बैठक चलिरहेका बेला आवश्यकताअनुसार विधेयक पेस गरिने उनले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग, तालिम प्रतिष्ठान, प्रदेश आमसञ्चार, प्रदेश विश्वविद्यालयलगायत विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुनेछन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि तयार पारेको छ । त्यसलाई पनि प्रदेशसभामा लैजाने/नलैजाने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै टुंगो लागिसकेको छैन ।