बुढीगण्डकी प्रभावितको माग : मुआब्जा छिटो र पुनर्वासको टुंगो

गत शुक्रबार र शनिबार संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको धारणा बुझ्न स्थलगत छलफल गरेको छ ।

आरूघाट गाउँपालिका–९ आरूघाट बजार र गण्डकी गाउँपालिका–५ दुर्बुङका प्रभावितसँग संसदीय समितिले छलफल गरेको हो । मुआब्जा वितरण भइसकेका र मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका डुबान प्रभावितसँग समितिले राय लिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण हुने भएपछि आफ्नो पुर्खादेखिको थातथलो छाड्न तयार हुँदा पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको भन्दै छलफलका सहभागीले गुनासो गरे ।

आयोजना बन्नु सकरात्मक भए पनि विस्थापित हुनेको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको गण्डकी गाउँपालिका–५ दुर्बुङका ज्योतिप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्छ भने ठाउँ छाडेर पनि हामी सहयोग गर्न तयार भएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले न्याय गर्छु भन्दै झुक्याएर आयोजना र विस्थापित हुनेलाई अस्तब्यस्त बनायो ।’ जग्गाको मुआब्जा वितरण भएका क्षेत्रमा घर–गोठ र फलफूलको मुआब्जा तुरुन्त निर्धारण गर्न प्रभावितले माग गरे । ‘जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भएको एक वर्षमा घर–गोठ र फलफूलको पनि मुआब्जा दिए आयोजना र प्रभावित दुवैलाई सजिलो हुन्थ्यो,’ आरूघाटका जगन्नाथ खनालले भने, ‘प्रभावितलाई विस्थापित गर्ने काम सरल र सहज रूपमा लिन मिल्दैन ।’

मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका गोरखातर्फ आरूघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको विशालनगर र खहरे क्षेत्रका प्रभावितहरूको समस्या पेचिलो बन्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘छोराछोरी पढाउन जग्गा बेचौंन त भन्यो, रोक्का भएको छ । बैंकमा घर–जग्गा राखेर लोन निकालेर घर खर्च चलाऔं भन्यो, त्यो पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसको जवाफदेही निकाय को हो ? दुई/तीन वर्षदेखि आर्थिक कारोबार हुन छाडेको छ ।’

धादिङका सांसद खेम लोहनीले मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रमा पनि वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘तीन वर्षअघि मुआब्जा निर्धारण भएको छ । समय बित्दै जाँदा अहिले पाएको मुआब्जाले यहीं आसपास त्यति नै जग्गा किन्छु भन्दा पाइँदैन,’ उनले भने । मुआब्जा वितरण भएको क्षेत्रमा पुँजीगत लाभकर लिएर पीडितलाई झनै पीडित बनाइएको उनले बताए ।

‘सरकारलाई जनताले जग्गा बेचेका होइनन्, छाडेका हुन्,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा ३० लाख सम्मको लाभकर तिर्नुपथ्र्यो । यो आवमा १० लाखको लाभकर लिने भनिएको छ, एकै ठाउँका पीडितले अघिल्लो वर्ष दिने र अहिलेको वर्ष दिने लाभकर पनि छुट्टाछुट्टै भयो । यो जायज होइन, हटाउनुपर्छ । बरु अर्को ठाउँमा जग्गा किन्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क छुटको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’

आयोजनामा जनताको स्वामित्व दिन सेयरको ब्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘योगदानको आधारमा सेयरको व्यवस्था गरौं,’ उनले भने । थातथलो छाडेर कहाँ जाने भनेर भौंतारिइरहेकाहरूलाई सुविधासम्पन्न एकीकृत बस्तीको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे ।

पटक–पटक आरूघाटको समस्या सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै टुंगोमा पुग्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए ।

‘आरूघाट बजारका डुबान प्रभावितलाई सबैभन्दा बढी समस्या पर्‍यो,’ उनले भने, ‘दुई तिहाई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अन्योलमा छौं ।’ पुनर्वासको टुंगो लगाइदिन पनि उनले माग गरे ।

घ्याल्चोकको सिउरेनटारमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले मालपोत र नापीमा कर्मचारी अभाव हुँदा मुआब्जा वितरणलाई तीव्रता दिन नसकेको बताए । ‘आव २०७३/७४ मा इकाइलाई अधिकार सम्पन्न भनियो । हामीले छुट्टै डेक्स होला सोच्यौं, त्यसो भएन, मालपोत र नापीका कर्मचारी १०–४ जनताकै काममा भिड्नुपर्छ । बाँकी समयमा उत्प्रेरित गरेर काम लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मालपोत र नापीभित्रै बुढीगण्डकी हेर्ने छुट्टै इकाइ वा हाम्रै इकाइमै नापी र मालपोतको स्टाफ राखेर काम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपथ्र्यो ।’

मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी राय तथा सुझाव संकलन भइरहेको उनले बताए । ‘हामी अन्तिम तयारीमा छौं, घोषण गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ गरी मुआब्जामा १९ अर्ब २५ करोड वितरण भइसकेको पनि उनले बताए । ‘माघ दोस्रो हप्ताभित्र थप २ करोड बाँड्छौं,’ उनले भने, ‘चालु आवमा १७ अर्ब ६९ करोड निकासा भएको छ ।’ माघ महिनाभित्रै घरगोठ, फलफूल तथा संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम पनि सुरु हुने उनले बताए । ‘घरगोठ र फलफूलको मुआब्जा निर्धारण गर्ने मोबाइल एप्स बन्दैछ । अब छिट्टै जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको क्षेत्रको यसको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

संसदीय समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाक्षत्रीले स्थानीयको समस्या बुझेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । ‘तपाईंहरूको चित्त नबुझाई आयोजना बन्दैन,’ उनले भने, ‘सबैको समस्या साझा नै छन्, मुआब्जा, पुनर्वास र विस्थापित हुनेको समस्या एकसाथ लैजान्छौं ।’

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाका धादिङका १३ र गोरखाका १४ साबिक गाविसका स्थानीयहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । १२ सय मेगावाटको उत्त आयोजनाको जलाशयको क्षेत्रफल ६३ वर्ग किलोमिटर छ । आयोजना कारण धादिङ र गोरखातर्फका ३ हजार पाँच सय ६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् भने ८ हजार १ सय ५३ परिवार प्रभावित हुनेछन् । जग्गासहित घरगोठ र फलफूलको मुआब्जा वितरण तथा पुन:स्थापनकाका लागि ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।