नगरभित्र अस्वाभाविक खर्च

स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि व्यक्ति तोकेर भर्ना नगरेको हो । भुक्तानी भने व्यक्तिलाई नै गरेको छ । विभिन्न मुद्दामा बहस गरेको भन्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मालाई उक्त रकम भुक्तानी गरेको नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । शर्मा नगरप्रमुख पौडेलका दाइ हुन् ।

नगरपालिकाले करारमा नियुक्ति गरेका कर्मचारी, फर्निचार खदिर र अन्य काममा अस्वाभाविक खर्च देखिएको छ । यस्ता खर्चबारे कार्यपालिकामा बहस भए पनि नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मौन रहने गरेका छन् । एक वर्षभित्र नगरपालिकाले ३६ लाख ११ हजार रुपैयाँको फर्निचर खरिद गरेको छ । कर्मचारी भर्ना गर्दा नगरप्रमुखका आफन्तहरू धेरै परेको भन्दै आलोचना भएको थियो । हाल नगरपालिकाले इन्जिनियरदेखि प्रशासन र कार्यालय सहयोगी सम्मका २० कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरेको छ । करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई नै विभागीय जिम्मेवारीसमेत दिइएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत बढ्न थालेको छ ।

विशेषगरी योजना तथा प्राविधिक शाखामा पुराना कर्मचारीलाई पाखा लगाएर अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको जिम्मा दिइएको हो । ‘कामको जिम्मा हामीलाई छैन तर आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणले बेरुजु देखाएको स्थानमा हामीले स्पष्टीकरण दिइरहेका छौं’ एक प्राविधिकले भने, ‘कामै नगरेको क्षेत्रको स्पष्टीकरण दिन बाध्य छौं ।’

नगरपालिकाभित्रका धेरै योजनामा बेरुजु देखिएपछि कर्मचारीहरूबीच एकले अर्काको टिप्पणी र आलोचना गर्ने क्रमसमेत सुरु भएको हो । नगर परिषद् र अन्य बैठकमा समेत कर्मचारीको खटनपटक तथा विभागीय जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठे पनि नगरप्रमुखले चासो नदिएको समेत सदस्यले बताए ।

नगरपालिका एक महिनादेखि मुख्य बजारकै पुरानो कृषि विकास कार्यालय, महिला विकास कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयमा सरेको छ । तर नगरप्रमुखको लागि छुट्टै आवाससमेत भाडा तिरेर राखिएको छ । कार्यालय टाढा भएको भन्दै मासिक २० हजार भाडा तिरेर आवास लिइएको थियो । बजारमा कार्यालय सरे पनि भाडाको आवास छाडिएको छैन । मालसामान खरिदका लागि नगरपालिकाले सूचीकृत संस्थाहरू सार्वजनिक गरेको छैन ।

सार्वजनिक गरेकै कारण नगरप्रमुखले आफन्तको पसलबाट सामान ल्याएर बिल भरपाई गराएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । योजना अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले सार्वजनिक खरिदका लागि सूचना प्रकाशित गरेर बिक्रेता सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि नगरिएको बताए । नगरपालिकाले सम्झौताबिना योजनाको भुक्तानीसमेत दिने गरेको त्रुटि भेटिएको हो । आन्तरिक र महालेखा परीक्षकले यस्तो त्रुटि आंैल्याएका छन् । सम्झौताबिना नै नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको १३ लाख ७० हजार भुक्तानी दिएको भेटिएको हो ।

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रममा लागत स्टिमेट तयार गरेर ठेक्कामा काम भएकोमा लागतभन्दा बढी भुक्तानी दिएको समेत परीक्षकले औ.ल्याएका छन् । योजना अधिकृत सुवेदीले भने भुक्तानी नदिएको दाबी गरे । उनले ५९ लाख ६५ हजारको लहरेपीपल खानेपानी आयोजनामा ५३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ विपरीत ५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै अंकका योजनामा एउटै व्यक्तिसँग पटक–पटक सामान खरिद नगर्नु भने पनि नगरपालिका धेरै योजनामा एउटै व्यक्तिसँग बोलकबोलबिना भुक्तानी दिएको समेत खुलेको छ ।