१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

पुनर्निर्माणमा पौने २ अर्ब

लमजुङ — भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न लमजुङमा करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अनुदान वितरण गर्न थालिएको 
साढे तीन वर्षको अवधिमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको १ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निजी आवासमा खर्च भएको देखिएको छ ।

पुनर्निर्माणमा पौने २ अर्ब

गैसरकारी संस्थाको अझै पूर्ण विवरण नआउँदा खर्च बढ्न सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी अनुदान १ अर्ब ५४ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्था अनुदान ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।


२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि लमजुङमा २०७३ पुस २१ बाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक सर्वेक्षण सुरु भएको थियो । चैत २८ देखि अनुदान सम्झौता थालिएकोमा असार १४ देखि अनुदान वितरण सुरु गरिएको थियो ।


आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उशेष श्रेष्ठका अनुसार लमजुङका १३ हजार ९ सय ५९ लाभग्राही सूचीमा छन् । यीमध्ये १३ हजार ४ सय ९५ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । १३ हजार ४ सय ५९ ले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । ५ हजार ३ सय ३४ घरपरिवारले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । १ हजार ३ सय ६४ जनाले तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ लगेका छन् ।


प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका फोकल पर्सन शिव रेग्मीका अनुसार पहिलो किस्ताबापत सरकारी अनुदान लाभग्राहीले ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत ७५ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । तेस्रो किस्ता १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । आवास प्रबलीकरण सूचीमा परेका ५ सय ३९ लाभग्राहीमध्ये २ सय ९० लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बराबर ५० हजारका दरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगेका छन् ।


गैरसकारी संस्थामार्फत ३ सय ३५ पीडितले पहिलो किस्ताबापत १ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । ३ सय ३५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत ५ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । १ सय २५ पीडितले तेस्रो किस्ताबापत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । रेग्मीका अनुसार पछिल्लो समय दोस्रो र तेस्रो किस्ता लाने क्रम बढ्दो छ ।


‘दोस्रो र तेस्रो किस्ता धमाधम लानुले घर निर्माण धमाधम भइरहेको देखाउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार गोरखासँग सीमा जोडिएका दूधपोखरी गाउँपालिका–१ दूधपोखरी र २ बिचौरका लागग्राहीले गोरखाको भच्चेकस्थित बैंकबाट अनुदान रकम लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बाँकीले बेंसीसहर तथा आसपासका बैंकमा अनुदान रकम पठाउने गरिएको उनले बताए ।


भूकम्पले घर क्षति पुर्‍याएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ६ हजार ८ सय ५५ जनाले गुनासो फारम भरेका छन् । १ हजार बढीले अनुदान सम्झौताअगावै घर निर्माण गरिसकेको अनुमान गरिएको छ । अहिले निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यको आर्थिक कारोबारबाहेक सबै काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि पुनर्निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको रेग्मीले बताए ।


प्राधिकरणले स्थानीय तहमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउने र हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी स्थानीय तहले गर्ने समझदारी भइसकेको छ ।


निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांक, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पठाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई छिटो सक्नुपर्ने बताए ।


‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी, प्रशासन सबैको सहयोगमा छिट्टै निजी आवास पुनर्निर्माणकार्यलाई टुंग्याउन जरुरी छ । जति लम्बिँदै गयो, त्यति समस्या थपिँदै जान्छ,’ उनले भने । उनले गुनासो फारम भरेकाको सम्बोधन छिटो हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७५ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?