प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण

२१ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार भएको अन्तक्रियाका सहभागीले पुनर्निर्माण लगभग सक्नुपर्ने अवधिमा पनि अझै अपुरो रहेको विषयमा छलफल हुनु लज्जाको विषय बनेको बताए ।

पुनर्निर्माणका क्रममा समस्या देखिएका ठाउँको पहिचान गरी समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो । भूमिहीन र जोखिम बस्तीका पीडितको अवस्था ४४ महिनासम्म उस्तै रहेकोमा सहभागीले चिन्ता जनाए । कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको भवनतर्फका इन्जिनियर युवक श्रेष्ठले भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा नगरी बनेका घरलाई किस्ता सिफारिसमा समस्या परेको भनाइ राखे । ‘२ हजार ४ सय ८९ लाभग्राहीले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ,’ उनले भने ।

विशेषगरी प्राविधिक फिल्डमा परिचालन हुनुपूर्व बनेका घरहरूको किस्ता सिफारिसमा समस्या परेको उनले बताए । ती घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डभित्र ल्याएर किस्ता सिफारिसको तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘आरसीसी स्ट्रक्चरमा बनेका तर न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेका घरहरूको प्रवलीकरणमा पनि उस्तै समस्या छ,’ उनले भने ।

दक्ष कामदारको अभावले पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड नपुगेको प्राविधिकको बुझाइ छ । ‘मापदण्ड नपुगेका निजी आवासहरू सुधार र प्रवलीकरणका लागि लाभग्राही इच्छुक पनि देखिएनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखियो ।’ भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको कृषि, हुलाक, सरकारी वकिल, भूसंरक्षण कार्यालय र जिल्ला अदालतको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएर पहिलो किस्ता बुझेकामध्ये ५८ हजार ५ सय ६७ घरको निर्माण सुरु भइसकेको उनले बताए । ७० हजार ५ सय २८ लाभग्राही संख्या रहेकोमा ६२ हजार ४ सय ८१ ले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेका छन् । तीमध्ये ५४ हजार ४ सय ३८ लाई दोस्रो किस्ता सिफारिसका लागि प्रमाणित भइसकेको श्रेष्ठले बताए । तेस्रो किस्ताको माग गर्दै ५० हजार ४ सय ३४ जनाले निवेदन दिएकोमा ४४ हजार २ सय ३१ को प्राविधिकले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान न्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाइको कार्यालयका अनुसार निजी आवासतर्फ ६२ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । यहाँ प्रवलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएका अधिकांशले पूर्ण लाभग्राही सूचीमा पर्नुपर्ने माग राख्दै पुनरावेदन गरेका छन् ।

आंशिक क्षति पुगेर प्रवलीकरण सूचीमा नाम समावेश भएका लाभग्राही ५ हजार २ सय ६ जना छन् । प्रवलीकरणका लाभग्राहीले रेक्ट्रोफिटिङ तथा मर्मतका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार र दोस्रो किस्ता ५० हजार गरी १ लाख पाउँछन् । ढुंगा–माटोले बनेका घर मर्मत गरेर बस्न नसक्ने कारण देखाउँदै उनीहरूले पुनरावेदन गरेका हुन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले विद्यालय पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइएको बताए । ‘गुरुयोजना बनाएरै विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने । १ देखि ५ कक्षा भएका विद्यालयमा ९, १–८ मा १३, १–१० मा २० र १–१२ कक्षा चलेको विद्यालयमा २४ कोठा आवश्यक पर्ने भएकाले सोहीअनुसार भवन पुनर्निर्माण भइरहेको जानकारी उनले दिए । भूकम्पले भत्काएका ४ सय ३४ मध्ये ३ सयवटा विद्यालयका भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ३४ का निर्माणाधीन रहेको उनले बताए ।

भारत सरकारले जिम्मा लिएर लामो समयसम्म काम नथालेका विद्यालय भवनको पनि निर्माण सुरु भएको छ । भारत सरकारले १० विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तिनमा रत्नलक्ष्मी मावि डुम्रीडाँडा, तारा मावि छेवेटार र महालक्ष्मी मावि लक्ष्मीबजारको भवन निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु भइसकेको इकाइका प्रमुख आचार्यले बताए ।

गण्डकी मावि थुमी, जागेश्वर मावि बोर्लाङ, सूर्योदय मावि घ्याल्चोक र अमरज्योति जनता मावि लुइँटेलको विस्तृत सर्वेक्षण सम्पन्न भएर डीपीआर निर्माणको चरणमा छ । बुद्घ मावि सिर्दिवास र मञ्जुश्री मावि काशीगाउँको भने अझै सर्वेक्षणको काम नै सुरु नभएको आचार्यले बताए । भौगोलिक विकटताको कारण ती विद्यालयको सर्वेक्षणमा ढिलाइ भएका हुन् । कृष्ण ज्योति मावि गाखुको पर्याप्त जग्गा नहँुदा भवन निर्माण अन्योलमा छ । ‘कम्तीमा १० रोपनी जग्गा हुनपर्ने हो, जग्गा नभएपछि भवन बनाउन मिल्ने ठाउँ चाहियो भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले विद्यालयले जग्गा प्राप्तिका लागि प्रयास गरिरहेको छ ।’