नदीको बीचैमा एस्काभेटर

चालु वर्षदेखि नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि ठेक्का लगाउनुपर्छ । ठेक्का पाउनेले पनि मेसिन लगाएर खनीखोस्री गर्न पाइँदैन ।

अनधिकृत दोहन रोक्न आउने जनगुनासोपछि प्रहरीले बेलाबखत ठेकेदारका ढुवानी साधन र उपकरण नियन्त्रणमा लिई बुझाए पनि न्यूनतम जरिबानामा छाडिन्छन् । त्यसरी छाड्न थालिएपछि निरन्तर दोहन भइरहे पनि प्रहरी र प्रशासनले चासो कम गरेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले नदी दोहन रोक्न आदेश दिएको थियो । उनीहरूलाई नदी दोहन रोक्ने ऐन बनाउन र सबै जिल्ला प्रशासनलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविपरीत यहाँ नदी दोहन जारी छ ।

चालु वर्ष बागलुङ नगरपालिकाले मात्र झन्डै ४० लाख रुपैयाँको टेन्डर खुलाएकोमा केही स्थानमा मात्र ठेक्का सम्झौता भएको छ । कालाखोलालगायतका बगरमा अझै सम्झौता भइनसकेको बागलुङ नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए ।

‘डोजर लगाउन पाउने भन्ने कतै पनि छैन,’ उनले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ जिल्ला प्रहरीले पनि अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरेको बताएको छ । ‘अनुमगन भइरहेको छ, गैरकानुनी काम भएको देखिएमा पक्राउ गरी कारबाहीका लागि पठाउँछौं,’ प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले भने, ‘पटक–पटक आँखा छलेर दोहन भइरहेको सुन्नमा आएको छ ।’ कतिपय स्थानमा प्रहरी र प्रशासनकै मिलेमतोमा दोहन भएको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

सम्झौता नगरी नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ दोहन गर्ने क्रम बढेकाले राजस्व संकलनमा असर परेको छ । नगरपालिकाले ६० लाख राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा चालु वर्षको योजनामा ८ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने देखाएको छ । ठेक्का खुलाएअनुसार सम्झौता नहुने देखेर नगरपालिकाले आम्दानी कम हुने अनुमान गरेको स्थानीय व्यवसायी रुद्र महतले बताए । ‘इजाजत नलिई दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्न नसके राजस्व बढ्ने संकेत छैन,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी काम भइरहे पनि प्रशासन मुकदर्शक जस्तै छ ।’

कालीगण्डकीसहित गलकोटको दरमखोलाको काँडेवास, रिघा र बडिगाड खोलाको भीमगिठे घाटमा पनि निरन्तर डोजर लगाएर दोहन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । गत वर्ष पनि गैरकानुनी रूपमा दोहन गर्ने र ठेक्का सम्झौता पनि नगर्दा ४० लाखभन्दा बढी राजस्व घाटा भएको थियो । गत वर्षसम्म जिल्ला समन्वय समितिले लगाउने ठेक्का र राजस्व असुलीको जिम्मेवारी चालु वर्षदेखि स्थानीय तहमा सरेको छ । एस्काभेटर लगाउनेले नदीको बहाव फेर्ने समेत गरेका छन् । निरन्तर दोहन गर्दा पहिरो निम्तने खतरा बढेको छ । ‘गत वर्षपछि पटक–पटक पत्र काटेर सम्झौताका लागि बोलायौं आएनन्, ठेकेदारले हामीलाई टेरेनन्,’ जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘प्रशासनले चासो राखेन भने ठेकेदारहरूले करोडौं दोहन गरिरहन्छन् ।’

कानुनी प्रावधानअनुसार ठेक्का लगाएको स्थानमा सामान्यतया एक मिटर गहिराइसम्म मात्रै खनिखोस्री गरेर बालुवा झिक्न पाइन्छ । असारदेखि भदौसम्म बालुवा उत्खनन गर्नै नपाउने व्यवस्थालाई पनि उनीहरूले निरन्तर उलंघन गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले भने प्रशासन मुकदर्शक भएर नबस्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘कानुनविपरीत र अदालतको आदेश नमान्ने जो

कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘रातको समयमा पनि अनुगमन गरेर केहीलाई कारबाही समेत गरेका छौं ।’