१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

न्यायिक समिति : जग्गा विवाद बढी

पालुङटार नगरपालिका न्यायिक समितिमा ८४ उजुरी दर्ता भएकामध्ये जग्गा विवादका १५ वटा
हरिराम उप्रेती

गोरखा — पालुङटार नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सर्वाधिक उजुरी जग्गासम्बन्धी विवादका दर्ता भएका छन् । समिति गठन भएयता ८४ उजुरी दर्ता भएकोमा जग्गा विवादका मात्रै १५ वटा छन् । 

न्यायिक समिति : जग्गा विवाद बढी

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कुनै निर्माण कार्य भए गरे रोकी संरक्षण गर्दै आएको न्यायिक समितिकी संयोजक पम्फा बसेलले बताइन् । ‘एकजनाको हकको जग्गा अरूबाट आवाद वा भोगचलन गरेको, एउटाको हकको जग्गा अर्काले मिचेको, स्वामित्वको विवाद मेलमिलापद्वारा निरुपण गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन् ।


यस्ता उजुरीउपर छलफल गराउँदा पक्ष–विपक्ष सँधियार र वडा प्रतिनिधिको रोवरमा नगरपालिकाबाट आवश्यकताअनुसार अमिन र न्यायिक समितिका सदस्यसहित फिल्ड डोर खटाई मुचुल्का उठाएपश्चात् मेलमिलापद्वारा समस्या समाधान गर्ने गरिएको बसेलको भनाइ छ ।


समितिबाट निरुपण हुन नसकेका जिल्ला अदालत वा सम्बन्धित निकायमा जान सुझाव दिने व्यवस्था भए पनि हाल जग्गासम्बन्धी उक्त प्रकृतिका उजुरी माथिल्लो निकायमा पठाउनु नपरेको समितिले जनाएको छ । सम्बन्ध विच्छेदका १४ उजुरी समितिमा परेका छन् । पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंशबन्डा, बहुविवाहसँग सम्बन्धित मुद्दा र मानाचामलजस्ता विषयमा पक्ष–विपक्षलाई बोलाई मेलमिलापद्वारा समस्या समाधान गर्ने गरेको बसेलले बताइन् ।


समितिले मिलाउन नसकेका सम्बन्धविच्छेदका ६ उजुरी जिल्ला अदालतमा पठाइएको समितिका कानुनी सल्लाहकार दीपक श्रेष्ठले बताए । ‘आठ वर्षदेखि श्रीमान्–श्रीमती छुट्टिभिन्न भएर बसेका जोडीको उजुरीलाई पनि मेलमिलाप गरायौं,’ उनले भने, ‘श्रीमती विदेश, श्रीमान्ले उजुरी दिनुभयो दिनभरको छलफलपछि दुवैजनाको सिम भाँचेर फाल्ने श्रीमती विदेश नजाने र सँगै बस्ने सहमति भयो ।’


कुटपिटका दुई, गालिबेइज्जतीका ३, कुलो पानी, बाटो र वनजंगलसम्बन्धी विवादका ७, ज्याला मजदुरीको पैसा नदिएको तथा लेनदेनका १० उजुरी यहाँका न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गालिबेइज्जती गरेको एक उजुरी पनि यहाँको न्यायिक समितिले निरुपण गरेको छ ।


८४ मध्ये हालसम्म ५१ फस्र्योट भएको, १९ छलफलको प्रक्रियामा रहेको, १० छलफल हुन बाँकी र ४ उजुरी फिर्ता भएका छन् । २०७४ जेष्ठ ५ मा डिलेन्द्र देवकोटा र रवीन्द्र अधिकारी सदस्य चयन भएसँगै यहाँको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको थियो ।


वैशाख ६ बाट समितिको कानुनी सल्लाहाकारमा अधिवक्ता श्रेष्ठ चयन भएका छन् । नगर क्षेत्रको १० वडामा मेलमिलाप सेवा केन्द्र स्थापनाको तयारी पनि गरिएको छ । ‘मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि भर्खरै पास भएको छ, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि वडा मार्फत काम हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने । मेलमिलापकर्तालाई तालिम भने दिइसकिएको उनले बताए ।


न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र परेको उजुरी वडा तहमै मिलाउन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । सेवा केन्द्रले नसके समितिमै उक्त उजुरी आउने र समितिले नसके कानुनी प्रक्रियामा जान्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति गठन गरी सोलाई संस्थागत गर्न ४७ (१) मा निरुपण गर्ने र ४७ (२) मा मेलमिलापको माध्ययबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । न्यायिक कार्यविधि ऐनमा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रमाण बुझ्ने, लिखित जाँच गर्ने, साक्षी बुझ्ने, बकपत्र गर्ने, पेसी तोक्ने व्यवस्था छ ।


न्यायिक समितिमा रहने पदाधिकारीहरू कानुनी विज्ञ नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या परेको बसेलले बताइन् । ‘निवेदन, उजुरी, वा फिरादपत्र कसरी दायर गनुपर्छ ? त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्नुपर्छ ? मिलमिलाप कसरी गराउने, निर्णय कसरी गर्ने, प्रमाण बुझ्दा साक्षी बकाउँदा कस्ता कुरामा विचार गर्नुपर्छ यसमा अभिमुखीकरण तालिमहरूको आवश्यकताको महसुस गरेका छौ,’ उनले भनिन् ।


न्यायिक समितिको क्षेत्रधिकार र मुद्दाको हदम्यादबारे पीडितलाई जानकारी नहुँदा न्यायिक सम्पादनमा कानुनी जटिलता देखिएको उनले बताइन् । इलाका प्रहरी कार्यालयले आफू मातहतमा र्ने उजुरीबारे न्यायिक समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?