३८ स्थानीय तहमा खेल मैदान माग

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार नयाँ खेलमैदान निर्माण र केहीको स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव पेस भएका हुन् ।

मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका अधिकृत बद्रीनाथ अधिकारीका अनुसार मनाङबाहेक प्रदेशका अन्य १० जिल्लाबाट प्रस्ताव आएका छन् । सबै स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आउने अपेक्षा मन्त्रालयको रहे पनि कमबाट आएको हो । ‘बागलुङ, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाबाट बढी प्रस्ताव आएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार भए–नभएको अध्ययन हुनेछ ।’

महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले प्रस्तावको अध्ययन गर्नेछ । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका प्रतिनिधि, मन्त्रायलको युवा तथा खेलकुद शाखाका अधिकृत, संयोजकले आवश्यकतानुसार विज्ञ आमन्त्रण गर्न सक्नेछन् ।

समितिले प्रस्तावलाई स्वीकृतिका लागि सचिवसमक्ष पेस गर्नेछ । मन्त्रालयले एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधिसमेत बनाएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले मंसिर २८ मा एक महिने म्याद राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ३८ स्थानीय तहले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रदेशमा ११ जिल्ला र ८५ स्थानीय तह छन् ।

खेलाडी, खेल प्रशिक्षक, महिला, बालबालिका र युवालाई खेलकुदको माध्ययमबाट शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकासका लागि खेलकुदलाई विस्तार गर्न गाउँपालिकामा खेलमैदान र नगरपालिकामा रंगशाला निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा एउटा आधार बनाएर अघि बढ्ने भन्दै मन्त्रालयले १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले माग गर्नुपर्ने, लागत साझेदारी र लगानीको स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता, योजनाको अनुमानित लागत इस्टिमेट, खेलमैदान निर्माण हुने स्थान खुलेको पत्रसहित मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । कतै जग्गा उपलब्ध नहुने, भौगोलिक विकटताले खेल मैदान बनाउन नसकिने स्थानीय तह भएर पनि सबैको नआएको हुनसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

महाशाखा प्रमुख तेजप्रसाद काफ्लेले पेस भएका प्रस्तावको छनोट गरिने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा खेलमैदान तयार नहुने भएकाले क्रमश: यसलाई अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न आधार बनाउने र आगामी वर्ष कामलाई निरन्तरता दिइने काफ्लेले बताए ।