प्रदेशसभा सांसदको एक वर्ष पूर्वाधार बनाउँदै बित्यो

गत वर्षको माघ ७ मा प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ खाएका थिए । यो एक वर्षको अनुभवमा पहिलो अभ्यास भएकाले सिक्ने र अझै बढी प्रशिक्षित हुँदैमा ठिक्क भएको उनीहरूले बताए ।

नयाँ व्यवस्था, नयाँ अनुभव र नयाँ जिम्मेवारीमा रहेको बताउँदै आएका सांसदहरूले चुनौती पनि थपिएको उतिबेला बताएका थिए । ‘संसदको पहिलो अभ्यास र अनुभव भएकाले सिक्ने काम बढी भयो’ सत्तापक्ष नेकपाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले भने, ‘संघीयताको मुटु प्रदेश भए पनि यसलाई सबल र समृद्धि बनाउने कामले पूर्णता पाएको छैन ।’

तीन तहको सरकार सञ्चालन भइरहँदा प्रदेशसभा र सरकार अन्योलमा रहनु स्वाभाविकै रहेको उनको टिप्पणी छ । नयाँ प्रणाली, विधि र विधान, कर्मचारी समायोजन, अधिकारको प्रयाप्तता नहुँदा सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘कुनै संरचना छ बजेट, थिएन । संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाइदिँदा पनि समस्या भयो । कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूले प्रदेशमाथि कन्जुस्याइँ पनि गरेको अनुभव भयो’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय प्रदेश बलियो हुँदै गएको अनुभव गरेको छु । अब सबै अन्योलता किनारा लागेर काम गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ ।’

संघीयताको मुटु प्रदेशमाथि कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै उनले यो एक वर्षमा थुप्रै ऐन कानुन, प्रादेशिक संरचना बनेर प्रदेश

आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएको बताए । दलीय बाध्यताबीच सत्ता पक्षका सांसदले आफ्नो भूमिका देखाउन नपाएको, केन्द्रीय कानुनले पनि बाँधेको र प्रदेशको कार्यक्षेत्र, स्रोतसाधन, अधिकारजस्ता विषयले पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकिएको

उनले बताए ।

कांग्रेसका डोबाटे विश्वकर्माले सांसदको शपथ खाने बेलाको उत्साह, उमंग र केही गरौंला भन्ने आत्मविश्वास यो एक वर्षको अवधिमा निराशामा बदलिएको टिप्पणी गरे । परिवर्तनको अनुभूत गराउन नसकिएको र आफूले पनि गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो । आफूहरू प्रतिपक्ष भएकाले पनि प्रदेशसभामा उठाएका विषयको सुनुवाइ नहुने, सरकारले चासो र महत्त्व नदिने गरेको आरोप उनको थियो । ‘बहुमतको आडमा प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने काम भएको अनुभूत भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन । केमा अल्झिएको छ बुझ्न सकिएको छैन ।’ संसदीय अभ्यास नयाँ भएर पनि सोचाइ र भावनाअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने लागेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले जनताको अपेक्षाअनुसार प्रदेशसभा र सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । यो एक वर्षको अवधिमा शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार, महँगी, सुशासन, मानव अधिकारलगायत क्षेत्रको प्रश्न ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै उनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नहुँदा अन्योल थपिएको जनाए ।

‘संघीयता महँगो भएको पुष्टि भएको छ,’ उनले भने । अहिलेसम्मका विधेयकहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नभएकाले सहमतिमै पारित भएको उनको भनाइ छ । विधेयकमाथिको छलफलमा पनि गम्भीर बहस नहुने भन्दै उनले सरकार पक्षीय सांसदले ‘कमा’ पनि फेर्न नचाहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

नेकपाकै आशा कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयन चरणमा भएकाले प्रदेशसभा सदस्य हुनुको नाताले गर्वको अनुभूति गरेको बताइन् । उनी संविधानसभा सदस्य र मन्त्रीसमेत भइसकेकी हुन् । आपसी समन्वय र सहकार्यमार्फत अघि बढ्ने संघीयता रहेकोमा प्रादेशिक संरचना अझै तयार नभएकाले काममा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

अधिकार, स्रोतको बाँडफाँड, संघले ऐन कानुन समयमै नबनाइदिँदा ऐन नियम अभावमा प्रदेशको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । यो एक वर्षको अवधिमा देखिनेगरी कुनै काम नभए पनि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका योजना अघि सारेकाले अबको एक वर्षमा संघीयताको महत्त्व स्पष्टसाथ देखिने गरी विकास निर्माणले गति लिने जिकिर उनले गरिन् ।

उक्त दिन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले कार्यभार सम्हालेलगत्तै प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठलाई सभामुखको भूमिकामा शपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि ६७ वर्षीय श्रेष्ठले नदीपुरस्थित प्रदेशसभास्थलमा अन्य सांसदलाई सपथ खुवाए ।

गण्डकी प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक गरी ६० सांसद रहेका छन् । तर, मनाङ प्रदेशसभा खबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले अहिलेसम्म शपथ लिएका छैनन् । बागलुङ २ (ख) बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्तीमगरको गत मंसिर २७ मा मृत्यु भएपछि अहिले ५८ मात्रै सांसद छन् ।