परियोजनाका निर्माण सामग्री अलपत्र

करिब १० करोड मूल्य बराबरको मूल्यांकन भएका सामान न प्रयोगमा आए, न त लिलाम नै गरिएका छन् । परियोजनाका लागि विदेशबाट झिकाइएका सामग्री प्रयोगका लागि उपयुक्त नभएपछि यत्तिकै स्टोर गर्नुपरेको परियोजना पक्षको भनाइ छ ।

परियोजना प्रमुख राजेश पाण्डे भन्छन्, ‘अलपत्र भएका सबै सामान कबाडीमा परिणत भएका छन् ।’ परियोजनामा काम नलाग्ने भए पनि कबाडीमा फाल्नका लागि आफूखुसी बेच्न नपाइने उनले बताए । २०४८ सालमा निर्माण कार्य थालिएको परियोजना २०५८ देखि सञ्चालनमा आएको थियो ।

निर्माणका लागि ल्याइएका केही सामान पहिलो पटकमै काम नलाग्ने र कतिपय ल्याइए पनि प्रयोग गरेको केही समयभित्रै बिग्रिएपछि त्यसै मिल्किएका हुन् । परियोजा परिसरमा त्यसै थुपारेर राखिएमध्ये केही सामान ल्याउने क्रममा नै टुटफुट भएकाले उपयोगमा आएनन् ।

परियोजनाको निर्माण कार्य जापानी कम्पनी तोसिबाले गरेको थियो । ‘काम नै नलाग्ने सामान प्रयोग गरिएन,’ प्रमुख पाण्डेले भने, ‘त्यसबेला काम नलागेका सामान जापान नै पठाउनुपर्ने थियो तर सम्भव भएन । ढुवानी खर्च नै बढी लाग्ने भएकाले पहिलेदेखि नै नपठाइएको रहेछ ।’ उपयोग नहुने र ठाउँ ढाक्ने सामग्री हटाउन परियोजनाले विगतदेखि नै लिलामका लागि पहल गरेको बुझिएको उनले बताए । त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत दिनुपर्छ । तर, हालसम्म स्वीकृत नदिएकाले यत्तिकै मिल्किएका छन् ।

परियोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै सामगी बेच्नुपर्ने थियो । फलामजन्य, गिट्टी–बालुवा, पाइप, तारहरू, पावरहाउसमा प्रयोग हुने डण्डीलगायतका सामान रहेका छन् । सामान लिलामका लागि आयोजनाले केन्द्रमा हालसालै पनि फाइल पठाएको जनाएको छ । सामान लिलामी गर्नुको विकल्प नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले बताए । केही महिनाअघि गरिएको कालीगण्डी ‘ए’ को मर्मत कार्य निरीक्षण गर्न स्याङ्जा आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अलपत्र परेका सामानहरूको पनि निरीक्षण गरेका थिए ।

उनले बेवारिसे अवस्थामा रहेका उक्त सामान तत्काल बिक्रीका लागि केन्द्रबाट पत्र पठाउने बताए । ‘तपाईंहरू आफ्नो तरिकाले पहल गर्नुस्’ उनले भने, ‘यी बढी मूल्यवान् सामान हुन् । यत्तिकै छाड्नु हुँदैन । लिलाम मात्र गरे पनि एक पटक आयोजना मर्मत गर्ने खर्च निस्किन्छ ।’ उनले सानो मूल्य १० करोड भए पनि लिलामी गर्दा त्यसभन्दा बढी मूल्य पर्न आउने बताए ।

बेवारिसे उक्त सामानलाई उपयुक्त तरिकाले छिट्टै व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी परियोजनामा प्रयोगमा नआएका सामग्री अन्य जिल्ला निर्माणाधीन परियोजनाका लागि पनि लगिएको घिसिङले बताए । ‘अहिले बेवारिसे भनेर फालिएका सामानहरू तीन–चार वटा आयोजनाहरूमा लगियो’ उनले भने, ‘तर, कतै मिलेनन् । त्यसपछि पुन: यहीं ल्याइएको हो ।’ यहाँ फालिएका सामान चोरी गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कालीगण्डकी नदीको बहाव बढेसँगै नदीले जमिन कटान गर्दै सामान राखेको स्थानतर्फ आएपछि कतिपय सामानहरू बगाएको परियोजनाले जनाएको छ ।