पञ्चवर्षीय योजना तयारीमा

नीति तथा योजना आयोगले हालसम्मको स्थितिपत्र तयार पारेर यसको जगमा टेकी जिल्ला जिल्लामा पुगेर नीतिगत योजना र सुझाव संकलन गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय जनगणना २०६८ लगायतलाई आधार बनाएर तयार पारिएको तथ्यांकलाई मौजुदा स्थितिको रूपमा लिएर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार पारिने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोग उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले तत्काल नयाँ सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएपछि विद्यमान तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी अघि बढेको बताए । ‘मौजुदा सूचना र तथ्यांकलाई आधार मानेर हामी जिल्ला जिल्लाका विकास तथा योजनाबारे सुझाव संकलन गरिरहेका छौं’ उनले भने ।

उनका अनुसार हरेक जिल्लाका स्थानीय तह, प्रशासन, सरोकारवाला, गैरसरकारी क्षेत्रसँग सुझाव संकलन भइरहेको छ । गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, राजस्व, बैंक तथा वित्तीय पहुँच, गरिबीलगायतको तथ्यांक संकलन गरेर यसको जगबाट पञ्चवर्षीय योजना बनाइने आयोग उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।

आयोगले उद्योग, पर्यटन, खनिज, आवास, ऊर्जा, सडक, सहरी विकास, हवाईमार्ग, सम्भाव्यता सुरुङमार्ग र रेलमार्ग, केबलकार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चारको आवश्यक संकलन गरेको छ । सञ्चार, विज्ञानप्रविधि साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, कृषि, पशुपन्छी, सिँचाइ, वन, वातावरण, रोजगारी, उपभोग, वितरणका सूचना लिइसकेको छ ।

लैंगिक समता, महिला सशक्तीकरण, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र, सुशासन, तथ्यांक, अनुमगन तथा मूल्यांकनको स्थितिपत्रको आधारमा छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको आयोगका विज्ञ विष्णुराज बरालले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको जनसंख्या, विदेशिने संख्या, रेमिट्यान्सलगायत क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थितिपत्र तयार पारेर योजनाबारे छलफल भइरहेको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश २०७४ अन्तर्गत मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राथामिकताका ५ वटा आधार पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्य २०७३–२०८७ (सन् २०१६(२०३०) अन्तर्गत जिल्ला–जिल्लामा पुगेर योजनाबारे छलफल भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालको १५ औं आवधिक विकास योजना (२०७६/०७७ (सन् २०८१/२०८२) सोच र लक्ष्य साथै नेपालको दूरदृष्टि भिजन २१०० अन्तर्गत लक्ष्य भेट्न प्रदेश सरकार अघि बढेको छ । ‘हामी चैतसम्म पञ्चवर्षीय योजना बनाएर आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राथामिकताका योजनालाई कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्मका योजना भद्रगोल, लथालिंग, अस्तव्यस्त, अदूरदर्शी छन् । दीर्घकालीन लक्ष्य भेटाउन सबै स्थानीय तहले योजना तर्जुमामा एकरूपमा ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले वर्तमान स्थितिबारे जानकारी नदिँदा मुख्यमन्त्री गुरुङ रुष्ट छन् । ‘तपाईंको जिल्ला र तहको स्थिति खोज्न प्रदेश आउनुपर्ने हो भने तपाईंहरूको काम के हो ? सोचविचार गरौं,’ उनले भने ।

‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । निजी क्षेत्रलाई सरकारले आमन्त्रण गर्छ । ‘हामी निजी क्षेत्र र सहकारीसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न चाहन्छौं । दातृ निकाय र छिमेकी राष्ट्रको सहयोग प्रदेशका लागि तत्काल कानुन बनेको छैन । दातृ निकाय र छिमेकी देश–प्रदेशमा लगानी गर्न तयार छन्, सहयोग गर्न तयार छन्,’ उनले भने । संघले संशोधन नगर्दा प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउन नसकेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मनिटरिङ रुम बन्दैछ । खरिद ऐनसँगै विकास अब डबल सिफ्टमा गरिनेछ । काम गर्ने कम्पनी, ठेकेदार, कोही उम्किन पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षा दिने काम सरकारको हो । जहाँ शान्ति सुरक्षा हुँदैन, त्यहाँ विकास हुँदैन । विकास आफ्नै माटोमा र आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले जिल्लागत सुझाव संकलन कार्य शनिबार बेंसीसहरमा गर्‍यो । शिक्षा, स्वास्थ्य नि:शुल्क, पूर्वाधार (सडक, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, बिजुली) को पूर्ण उपलब्धता, सहकारीमा आधारित कृषि, पशुपालन र पर्यटन, जडीबुटी खेती विकास, जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम (क्रान्तिकारी भूमिसुधार), कृषिमा आधुनिकीकरण, रोजगारीको ग्यारेन्टी, सञ्चारलगायतको विकासमा सुझाव दिएका छन् । शान्ति सुरक्षाको प्रत्यायभूति, मानवअधिकारको रक्षाले सरकारलाई विकसित देशको सूचीमा पुर्‍याउने भन्दै जिल्लाको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेकपा गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले विकासका लागि योजनाको प्राथामिकीकरण, समय, अनुगमन र कारबाहीको सिस्टममा जानुपर्ने बताए । ‘ऐनकानुन छँदैछ । निर्णय प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाइनुपर्छ । योजना अग्रगामी परिवर्तनकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद धनञ्जय दवाडीले यसअघिका जिल्लागत योजना, गुरुयोजनालाई टेकेर अघि बढेमा विकासले फड्को मार्ने बताए । ‘हामीमा योजनाको कमी होइन । यसको कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो छ । विकासको परम्परागत प्रणालीलाई हटाएर आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । पञ्चवर्षीय योजनालाई टेकेर हामी २५ वर्षको योजना बनाउन सक्छौं,’ उनले भने । सांसद मधु अधिकारीले बजेटको सही सदुपयोग नहुँदा विकास नभएको बताइन् । ‘भौतिक पूर्वाधारमा नीतिगत निर्णय भएका छन् । बजेट कार्यान्वयन छैन । पूर्वाधारलाई रोजगारीसँग जोडौं । कृषि, पशुपालनलाई जोडौं । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क बनाउँm अनि हुन्छ विकास,’ उनले भने ।