कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राजपत्र प्रकाशनमा ढिलाइ

चर्को दबाब परेपछि नगरसभालाई छलेर बेनी नगर कार्यपालिका बैठकले गत शुक्रबार प्रकाशन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत
अन्य गाउँपालिकाकामा चालचुल नै छैन

म्याग्दी — बनाएका ऐनकानुन प्रकाशनका लागि स्थानीय सरकार बल्ल राजपत्र प्रकाशनको कार्यविधि बनाउने तयारीमा छन् । राजपत्र प्रकाशन गर्न चर्को दबाब परेपछि नगरसभालाई छलेर बेनी नगर कार्यपालिका बैठकले गत शुक्रबार प्रकाशन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ । 

बाँकी ५ गाउँपालिकाले अझै कार्यविधि बनाएकै छैनन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै सरकारले पारित गरेका कानुन विधिवत् लागू भएको मानिन्छ ।


‘राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि निर्माण गरेका छौं । अब भटाभट नगरसभाबाट स्वीकृत विभिन्न ऐन, कानुन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू प्रकाशित गरी जनताको हातमा पुर्‍याउँछौं,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने, ‘जिल्लामा कार्यविधि बनाएर राजपत्र प्रकाशन गर्न लागेको स्थानीय तह बेनी पहिलो हो ।’ नगर कार्यपालिका बैठकले राजपत्र कार्यविधिबाहेक अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरणसम्बाधी निर्देशिका र पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन मार्गनिर्देशन २०७५ पनि पारित गरेको जनाएको छ ।


संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नगर तथा गाउँपालिकाले बनाएका ऐननियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कानुनी शासनमा अभ्यास गर्न अनिच्छुक स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका दर्जनौं ऐनकानुनहरू जनतालाई जानकारी नगराई गुपचुप राख्दै कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएका छन् ।


प्रक्रियाअनुसार स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ऐन, कानुन तथा कार्यविधिहरू राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रमुखले लालमोहर लगाएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बेनी नगरपालिकासमेत सबै ६ वटै स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका दर्जनभन्दा बढी ऐन, निर्देशिका तथा कार्यविधि सर्वसाधारणलाई कानुन जान्ने अधिकारबाट वञ्चित गराई कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।


जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार कर्मचारीहरूले राजपत्र प्रकाशनको तयारीमा रहे पनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको भन्दै आएका छन् । सबैजसो स्थानीय तहले हालसम्म गाउँ तथा नगरसभाबाट आवश्यक ऐन, निर्देशिका पारित गर्दै आएका छन् । तर, राजपत्र प्रकाशनमा उदासीनता छ ।


‘हामी राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि निर्माणमा जुटेका छौं । यथाशीघ्र गाउँसभाबाट अनुमोदित सबै ऐन, कानुन, कार्यविधिहरू राजपत्रमा प्रकाशन गरी सर्वसाधारणको हातमा पुर्‍याउँछौं,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष पौडेलले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी फेरिइरहेकाले ढिलाइ भएको हो ।’

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?