कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

घर निर्माणमा बारपाक अगाडि

गाउँपालिकामा ७९.६६ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण गरेर तेस्रो किस्ताको एक लाख रुपैयाँ पनि बुझिसकेका छन्
हरिराम उप्रेती

गोरखा — भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा यहाँका ११ स्थानीय तहमध्ये बारपाक–सुलिकोट गाउँपालिका अग्रस्थानमा देखिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थानीय पूर्वाधार इकाइको तथ्यांकअनुसार उक्त गाउँपालिकामा ७९.६६ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ताको एक लाख रुपैयाँ पनि बुझेका छन् ।

घर निर्माणमा बारपाक अगाडि

७ हजार १ सय ८१ लाभग्राहीमध्ये ६ हजार ८ सय ५६ ले पहिलो र ६ हजार ३ सय ८२ जनाले दोस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाक गाउँसमेत पर्ने उक्त गाउँपालिकाका ५ हजार ७ सय २१ लाभग्राहीले घर निर्माण पूरा गरेर तेस्रो किस्ताको रकम बुझेका हुन् ।


सबैभन्दा पछाडि गण्डकी गाउँपालिका छ । ५ हजार ६ सय ३ लाभग्राही रहेको उक्त गाउँपालिकामा २ हजार ५ सय ५७ घर मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ । ४ हजार ८ सय १५ ले पहिलो किस्ता र ३ हजार ७ सय ११ ले दोस्रो किस्ता बुझेको तथ्यांकमा छ ।


‘तेस्रो किस्तालाई आधार मान्दा गण्डकी गाउँपालिकामा ४५.६३ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको छ,’ इकाइका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले भने । निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन घरदैलो अभियान सञ्चालनको तयारी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले बताए ।


‘किस्ता बुझेर पनि नबनाउने लाभग्राहीको घरमै पुगेर नबनाउनुको कारण खोज्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँबाट नाम फाइनल भएर गएको पीडितले पनि किस्ता पाउनुभएको छैन । भदौमा १ सय ८० जनाको किस्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेका थियौं । अहिलेसम्म त्यसको फाइनल भएको छैन, यसो हुँदा पनि कम हुन गएको छ ।’


भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बने/नबनेको प्राविधिक जाँच गर्ने भवनमा गएर फाइल अड्किने गरेको भन्दै पीडितले चिन्ता पनि जनाएका छन् । ‘प्राविधिक फिल्डमा खटाएर चाँडो पुनर्निर्माण सक्न ताकेता गरेका छौं,’ रानाले भने ।

४ हजार १ सय २३ लाभग्राही रहेको अजिरकोट गाउँपालिकामा ७७.४६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको छ । ६ हजार ८ सय ३४ लाभग्राही रहेको भीमसेन थापा गाउँपालिकाको प्रगति ६९.४४ प्रतिशत छ ।


२ हजार २ सय ७५ लाभग्राही रहेको चुमनुव्री गाउँपालिकामा ४८.९६ प्रतिशत घर बनेका छन् । ४ हजार १ सय ६९ लाभाग्राही रहेको धार्चे गाउँपालिकामा ६१.१६ प्रतिशत पुननिर्माण सकिएको छ ।


१० हजार ९४ लाभग्राही रहेको सदरमुकाम गोरखा नगरपालिकामा ६७.८५ प्रतिशत घर पुनर्मिर्माण भएको रेकर्ड छ । ९ हजार ७ सय लाभग्राही रहेको पालुङटार नगरमा ५०.८१ प्रतिशत पुनिर्मर्माण भएको छ । ७ हजार ५९ लाभग्राही रहेको सहिद लखन गाउँपालिकामा ५९.३२ र ६ हजार ८ सय १९ लाभग्राही रहेको सिरानचोक गाउँपालिकामा ६२.३९ प्रतिशत निजी आवासतर्फ पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

जिल्लाभर ७० हजार ७ सय ६८ लाभग्राही थिए । हालसम्म ४४ हजार ८ सय ९८ घरको पुनर्निर्माण सकिएको इन्जिनियर भट्टले बताए । यसरी घर बनाएकामध्ये ६३ हजार ९ सय ९ लाई पहिलो र ५० हजार ५४ हजार ५ सय ३३ लाभाग्राहीको खातामा दोस्रो किस्ता निकासा भएको छ । ‘जिल्ला भरको तथ्यांकलाई आधार मान्दा ६३.४४ प्रतिशत निजी आवास तर्फको पुनर्निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने ।


पहिलो किस्ताको रकम बुझेर पनि घर नबनाउने १७ जनाले फिर्ता गरेको इकाइ प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । ‘भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएर पनि जग्गा अभावले घर बनाउन नसकेका ४७ जनाको प्रमाणित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।


हालसम्म पालुङटार नगरपालिकाको ७४, गोरखा नगरपालिकाको ४४, सिरानचोकको ११ र आरूघाटका ६ जना भूमिहीन भूकम्पपीडितको तथ्यांक प्राप्त भएको इकाइले जनाएको छ । अन्य स्थानीय तहमा भूमिहीन भूकम्पपीडितको तथ्यांक संकलनको काम जारी छ । चैत मसान्तभित्र जोखिम बस्ती र असार मसान्तभित्र भूमिहीन भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको इकाइले जनाएको छ ।


भूमिहीन र जोखिम बस्तीका पीडितलाई स्थानान्तरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरेको दिगो समाधान परियोजनाका धीरेन्द्रकुमार रोकाया क्षत्रीका अनुसार जिल्लामा जोखिम बस्तीमा परेका केरौंजा र मुच्चोकका केही पीडितलाई जग्गा खरिदका लागि लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।


भूगर्भविद्हरूको अध्ययनपछि केरौंजाका ३ सय ४७, मुच्चोकका ३४, बारपाकका ५५ र सिर्दिवासका २२ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । हालसम्म केरौंजाका १ सय ९३ र मुच्चोकका १९ घरधुरीलाई मात्र जग्गा खरिदका लागि लालपुर्जा वितरण भएको छ । जोखिम बस्तीमा परेका र देशभर अन्त कतै जग्गा नभएका पीडितले घडेरी खरिदका लागि बढीमा दुई लाखसम्म पाउने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?