६१ जनाले लिए तेस्रो किस्ता

त्यस्तै १ हजार १९ जनाले दोस्रो किस्ता र ८ हजार २ सय १७ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् । जिल्लामा १५ हजार ९ सय ३३ जना सर्वेक्षण घरपरिवार रहेका छन् । जसमध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयबाट प्रमाणित भएका ८ हजार ७ सय ६६ जना पुनर्निर्माण (पूर्ण रूपमा क्षति भएका) लाभग्राही छन् भने ५ सय ६७ जना प्रवलीकरण लाभग्राही छन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाऊँ भन्ने गुनासा पनि उत्तिकै छन् । गुनासाको हकमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि छ । गुनासो सुन्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी गठित समितिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएको इन्जिनियर वा सबइन्जिनियर र वडासचिव सदस्य रहनेछन् ।

पालिकाअन्तर्गत गठित समितिमा नगर वा गाउँप्रमुख संयोजक रहेका छन् । उपप्रमुख उपसंयोजक, प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियर, नजिकको प्रहरी चौकीका प्रमुख सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचीव रहने व्यवस्था छ । स्याङ्जामा ८ हजार ५ सय २ वटा गुनासा फारम दर्ता भएका जिल्ला भूकम्प पुनर्निर्माण तथा कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सूचना प्रणलीमा हालसम्म ४ हजार ९ सय ७ मात्र प्राप्त भएका छन् । घर पूर्ण क्षति भएको र नेपालभर अर्को कुनै घर नभएका मात्र लाभग्राहीमा छनोट हुन्छन् । जिल्लाको कुल अभिलेख अनुसार गुनासो सम्बोधनको अवस्थामा पुनर्निमाण लाभग्राही ४९ छन् । प्रवलीकरण लाभग्राही एक सय ३३, विवरण मेटाउन नसकिएका ३ हजार ३ सय २८, साबिक स्थानमा बस्न योग्य घर भएका १२ सय २२, अन्य स्थानमा बस्न घर भएका ६२, पहिल्यै लाभग्राही ३८ र पहिले नै प्रवलीकरण लाभग्राही ५४ जना रहेका छन् ।

प्राधिकरणले अन्तिम एक पटकका लागि गुनासो सुन्ने भएको छ । यसको सूची स्थानीय तहले नै तयार पार्नेछन् । भूकम्प पीडितले हालसम्म पनि गुनासो दर्ता गराउन नसकेको भए सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको इकाइले जनाएको छ । लगत संकलनका लागि निकट भविष्यमा नै प्राविधिक परिचालन गरिने इकाइको भनाइ छ । बस्तीको अध्ययनका क्रममा जिल्लाभर एक हजार ७५ बस्ती जोखिममा छन् । गृहमन्त्रालयको भूकम्पका बखत पहिचान गरेका बस्ती ४ सय ७५ रहेको इकाइ प्रमुख प्रवीण ढकालले बताए ।

अर्जुनचौपारी–३ को राम्चे जोखिम बस्तीको रूपमा स्वीकृत हुँदै २९ परिवारमध्ये एकीकृत बस्ती विकासका लागि १५ परिवारलाई रकम भुक्तानी गरेको उनले बताए । भूकम्पको कारण क्षति भएका २ सय ४९ विद्यालयको नाम प्राधिकरणमा सूची पठाएकोमा २४ वटा विद्यालयको भवन निर्माण भएको छ भने ८ वटा विद्यालयमा निर्माण जारी रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख बाबुराम बरालले बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ५६ विद्यालयमा सिफारिस भएर आएकोमा सम्झौता मात्र भएको बताएका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना सिनियर इन्जिनियर, एक सामाजिक परिचालक र एकजना दक्ष डकर्मीको व्यवस्था गरिएको छ । सिनियर इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछि एकैपटक अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाइमा अनुदान रकमका लागि सिफारिस पठाउने व्यवस्था छ । जिल्लाभर भूकम्पबाट प्रभावित एक सय २९ जना वृद्धवृद्धा र एक सय ६१ जना एकल महिला रहेको प्राधिकरणको कार्यालयले जनायो ।

भूकम्प पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेपछि पुनर्निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि दुई वर्ष मात्र रहेकाले अबका दिनमा काम गर्ने गरी यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।