१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अख्तियारमा स्थानीय तहकै उजुरी धेरै

पोखरा — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी आउने गरेका छन् ।

आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ बढी उजुरी आएको जनाइएको हो ।


कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ २६ सम्ममा अघिल्लो आवका जिम्मेवारी सरेका २ सय ८७ सहित ५ सय ९४ उजुरी परेका थिए । चालु आवको सोही माघ २६ सम्म जम्मा ३ सय ७ उजुरी परेकामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २ सय १७ उजुरी परेको ढकालले बताए ।


‘उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित धेरै छन्’ उनले भने, ‘विकास निर्माणमा अनियमितता, ढुंगा, गिटी, बालुवा, सार्वजनिक बाटो, घरजग्ग अतिक्रमणलगायतका बढी उजुरी आउँछन् ।’ कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उजुरी आउने गरेका छन् ।


जिल्लागत रूपमा आयोगको कार्यालय रहेको कास्कीबाट सबैभन्दा बढी उजुरी आउने गरेका छन् । माघ २६ सम्म कास्कीबाट ३ सय १३ उजुरी परेका छन् । त्यसपछि पर्वत, तनहुँ, बागलुङ, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, गोरखा र मुस्ताङबाट उजुरी आएको कार्यालयले जनाएको छ ।


मनाङबाट भने अहिलेसम्म एउटै उजुरी आएको छैन । आयोगको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीबाहेक १० जिल्ला (साबिकका गण्डकी र धौलागिरी अञ्चल) रहेका छन् । आयोगको पोखरा कार्यालय २०७० असोज १ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।


स्थापनादेखि माघ २६ सम्म ३ हजार ८८ उजुरी परेकामा २ हजार ७ सय ८५ फछ्र्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा स्टिङ अपरेसन भएको र ३६ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको ढकालले बताए ।

विधिको शासन भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

पोखरामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले विधिको शासन भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले देशको सेवा गर्छु भनी शपथ खाएकाबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुने र यसले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताए ।


विधिको शासन भएमा भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुने भन्दै उनले तर आज नेपालमा विधिमाथि व्यक्तिले शासन गर्ने र सुशासन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको जनाए ।


गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले अख्तियारले मात्र सुशासन दिन नसक्ने भन्दै सरकारी, गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाजलगायतको सहयोग अपरिहार्य रहने बताए । उनले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू डराउने भनेको अख्तियारसँग मात्र भएकाले सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


सुशासनका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष प्राडा वेदनाथ शर्माले सुशासनका लागि केन्द्रबाटै सबै कामको थालनी हुनुपर्ने बताए । पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले सबैको आत्माबाटै प्रतिबद्धताको खाँचो अाैंल्याए भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणमा आयोगले प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।


आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहालले सबैको साथसहयोगले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनमा सहयोग मिल्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?