जोखिमका गर्भवतीलाई हवाई उद्धार कार्यविधि

समयमै उपचार नपाएर गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जीवन जोखिममा नपरोस् भन्दै प्रदेश सरकारले उद्धारका लागि हेलिकोप्टर मार्फत उद्धारको व्यवस्था गरेको बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एउटा समिति गठन हुने र एअर लिफटङको व्यवस्थापन गर्न समितिका सचिव तोकिनेछ ।

जोखिममा परेको जानकारी आएपछि समितिका सचिवले मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग सल्लाह गर्ने र जटिलता छ भन्ने यकिन भएपछि उद्धारको व्यवस्था गरिनेछ । तत्काल प्राप्त हेलिकोप्टरबाट जोखिममा परेकाको उद्धार गरी अस्पताल ल्याउने र त्यसको भाडा सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएका मन्त्री चुमानले बताए ।

यसैगरी बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा भीमा ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ । तीन सदस्यीय आयोगमा यसअघि उपाध्यक्षमा गिरिधारी शर्मा पौडेल र सदस्यमा विष्णुराज बराल नियुक्त भइसकेका छन् ।

आयोगमा एक महिला सदस्य पनि राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मंगलबारको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई नियुक्ति गरेको हो । गोरखा घर भएकी ढुंगानाले जापानबाट एग्रो इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि र इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनले विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओमा काम गरेको अनुभव छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा तथा विधान अधिवेशनका लागि २३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । अधिवेशन फागुन ९ र १० मा पोखरामा हुँदै छ । यसैगरी त्रिवेणीस्थित गजेन्द्र मोक्षधामलाई २० लाख, पोखरा थिएटरलाई १५ लाख, पोखरा म्याराथन, सहारा एकेडेमी र गण्डकी बहिरा संघलाई जनही २ लाख, प्रदेशका दृष्टिविहीन क्रिकेटरलाई ५ लाख दिने निर्णय भएको मन्त्री चुमानले बताए । यसैगरी गत मंसिर २८ मा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका बागलुङ २ (ख) निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले एक वर्षमा सम्पन्न नभएर धेरै वर्ष लाग्ने योजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक र सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाई बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार संरक्षण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ ।

यसैगरी औद्योगिक ग्राम सम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधिसम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्री चुमानले बताए । यसैगरी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।