कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रदेशको बजेटको पहिलो योजना पूरा

प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटले भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ मसेलको निवेलका ४५ घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध
हरिराम उप्रेती

गोरखा — गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो योजनाको निर्माण पूरा भएर हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटले भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ मसेलको निवेलका ४५ घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध गराइएको हो । 
गत मंसिरमा सुरु गरिएको खानेपानी योजनामा स्थानीयको सक्रिय सहभागिता र निगरानीमा तीन महिनामै पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ ।

प्रदेशको बजेटको पहिलो योजना पूरा

संघबाट हस्तान्तरण भएका र प्रदेशकै गरी आठ सय योजनामध्ये उक्त योजना सबैभन्दा पहिले सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बताए । ‘प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघबाट हस्तान्तरण भएका बाहेक प्रदेशकै १ सय ५० योजना छन्,’ उनले भने, ‘एउटा खानेपानीको योजना योजना २५ लाखभन्दा बढीको हुनुपर्छ भनेका छौं ।


त्यसैअनुरूप प्रदेशले रकम छुट्याएको छ । प्रदेशकै विनियोजित बजेटले सम्पन्न भएको यो पहिलो योजना हो ।’ तीन महिनामै निर्माण सम्पन्न हुँदा उक्त योजना प्रदेशमै उदाहरणीय बन्न सफल भएको उनले बताए । ‘पहिले ८/१० घरको एउटा धारा हुन्थ्यो, यो योजनामा घरघरै धारा छ,’ उनले भने, ‘एक ग्राग्री पानी लिन समय खेर फाल्नु पनि परेन । छिटो निर्माण सम्पन्न भयो, दिगोपनाको समस्या हुन्छ । मर्मत–सम्भार कोष बनाएर यसलाई दिगो बनाउन उपभोक्ता समितिले योजना बनाउनुपर्छ ।’


खानेपानी समस्याबाट आक्रान्त बनेका यहाँका गाउँले पनि घर–घरै धारामा खानेपानी आएपछि खुसी छन् । पानीकै लिन आधा घण्टा धाएर खोला किनार पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीय फम्फा वरामले बताइन् । ‘जराङ खोलाको मुलको पानी बर्खामा धमिलो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पानी सङलएपछि मात्र पिउनुपथ्र्यो ।


अब घरमै धारा भएपछि, आधा घण्टा हिँडनु पनि परेन ।’ वर्षौंदेखि खोलाको जरुवामा भर पर्नुपरेको बाध्यता हटदा हर्ष लागेको स्थानीय मैना गुरुङले बताइन् । ‘धारामा पानी खसेपछि कम्ती आनन्द भएको छैन,’ उनले भनिन् । आयोजनालाई दिगो बनाउन कार्ययोजना बनाउने तयारी स्थानीयले गरेका छन् ।


प्रदेश सरकारले वजेट विनियोजन गरेपछि यहाँका ४५ घर स्थानीयले योजना छिटो सक्न २० दिनसम्म बिहान १० देखि ५ बजेसम्म श्रमदान गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदम बानियाँले बताए । ‘पानीका दु:ख राम्रोसँग बुझेका थियौं । योजना छिटो सक्न पनि श्रमदान गर्नुपर्छ भनेर हामी आफैं पनि खट्यौँ,’ उनले भने, ‘घरमा हुने श्रमदानका लागि आए । घरमा नहुनेले ज्याला दिएर कामदार खोजेर पनि पठाए ।’


खानेपानीलाई दिगो बनाउन न्यूनतम शुल्क लिएर रेखदेखका लागि कर्मचारी राख्ने समितिको योजना छ । ५९ लाख ५३ हजार ४२ रुपैयाँमा सम्पन्न भएको उक्त आयोजनामा १२ लाख १२ हजार बराबर जनसहभागिता रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर इन्द्रप्रताप बोहोराले बताए । गाउँबाट डेढ किलोमिटर परको सपुंगे खोलाको सिरानमा पर्ने चिउरीगैराबाट पानी ल्याइएको छ । ‘पाइप फिटिङ, टुल्स तथा निर्माणका लागि मात्र ४७ लाख ४० हजार खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘वितरण पाइपलाइन खन्ने काम जनसहभागिताबाटै भएको हो ।’


गाउँपालिकाको सबै बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउने गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले प्रतिबद्घता जनाए । ‘बाटो खानेपानी बिजुलीलाई महत्त्व दिएका छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकार गठन भएपछि घरघरै खानेपानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्घताबमोजिम काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।


‘गाउँगाउँमा सरकार छ, संघीयताले विकास गर्छ, गरिबी हटाऊँ भन्ने उदाहरण पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको गतिविधि बाहिर आउँदै छ ।’ बस्नेतकै निर्वाचन क्षेत्रको उक्त योजना सम्पन्न भएर स्थानीयलाई हस्तान्तरण भएको हो । ‘हाम्रो मन्त्रालयमा ११ अर्बको योजना कार्यान्वयनमा छन्,’ उनले भने, ‘मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम पहिलो पटक उद्घाटन हुन पुगेछ यो सन्जोग मात्र हो ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ १२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?