७ महिनामा साढे ७५ मात्रै खर्च

जुत्ता बनाएर खुट्टा ताछ्ने नभई खुट्टा नापेर जुत्ता बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान र डीपीआर बनाएर मात्र योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको हालसम्मको काम गराइबाट शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने योजनाले सार्थकता पाउने लक्षण देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको ७ महिनामा भएको बजेट खर्च हेर्दा ७० प्रतिशत पनि पुग्ने अवस्था देखिँदैन । यसअवधिमा कुल बजेटको जम्मा ७ दशमलव ६३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । त्यसमा पुँजीगततर्फको (बजेट) खर्च जम्मा ५ दशमलव १५ प्रतिशत र चालुतर्फ जम्मा १२ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कुल बजेटमध्ये ७ महिनाका लागि चालुतर्फ ४ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख १७ हजार ४४ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ४९ करोड ४७ लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँ गरी १४ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख ३५ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँको अख्तियारी दिइएको थियो । त्यसमा चालुतर्फ १ अर्ब, १ करोड ३६ लाख २४ हजार २ सय ५९ रुपैयाँ (२३र पुँजीगततर्फ भने जम्मा ८२ करोड १४ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ मात्र (७ दशमलव ८१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

‘यो ७ महिनामा चालुतर्फ १२ दशमवल ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५ दशमलव १५ प्रतिशत गरी कुल बजेटको जम्मा ७ दशमलव ६३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल हरिप्रसाद रेग्मीले भने । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी १९ प्रतिशत बजेट गोरखामा खर्च भएको छ ।

गोरखामा चालुतर्फ २५ करोड ९५ लाख ९ हजार ५ सय र पुँजीगततर्फ ७८ करोड ९३ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ३५ दशमलव ६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ दशमवल ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा कम भने लमजुङमा ५ दशमलव ८० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयदेखि अधिकांश प्रादेशिक संरचना रहेको कास्कीमा १४ दशमलव २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कास्कीमा चालुतर्फ २ अर्ब ४१ करोड २० लाख ५२ हजार ९ सय ८४ र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ १९ दशमवल ८५ र पुँजीगततर्फ १० दशमवलव १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ मा चालु आवका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापनाको वर्षगाठ मनाउनुपूर्व बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री किरण गुरुङले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकिने दोहोर्‍याए । ‘धेरै योजनामा सम्झौता भएको छ । केही निर्माण सम्पन्न पनि भएका छन,’ उनले भने, ‘अब रकम निकासा भएर विकास खर्च बढ्छ ।’ शून्य अवस्थाबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले अब भने आवश्यक संरचना खडा गर्ने काम भएकाले बजेट कार्यान्वयनले गति लिने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्तिप्रसाद पाण्डेले २२ देखि २४ सय कर्मचारी रहने अनुमानमा चालु खर्च अनुमान गरिएकोमा ३/४ सय मात्रै भएकाले तलबभत्ता पनि कम देखिएको दाबी गरे । प्रादेशिक कार्यालय खुलेर काम थालेकै कम समय भएकाले पनि विकास बजेट कम खर्च भएको उनको जिकिर छ । ‘फाट्टफुट्ट काम भइरहेको छ । भुक्तानी पनि बढै जाँदा पुँजीगत बजेट खर्चले गती लिन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयहरूले धमाधम कानुन र कार्यविधि बनाएर बजेट कार्यान्वयन चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छुट्टाइएको थियो । ५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपूरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको थियो ।