प्रदेश सरकारको एक वर्ष : कानुन बनाउँदैमा बित्यो

सरकारका प्रवक्ता तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारको निर्णय निकै जोश र उत्साहपूर्णरूपमा सुनाएका थिए ।

आवश्यक कानुन बनेर प्रदेशको बजेट र योजना कार्यान्वयन हुनेमा उनी ढुक्क देखिएका थिए । संघमा पनि दुई तिहाइको सरकार भएकाले प्रदेशलाई चाहिने सबै कानुन समयमै बनाइदिएर काम गर्ने मार्ग खुल्नेमा मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारले सोचेको थियो । परिस्थिति त्यस्तो रहेन । न संघले समयमै कानुन बनाइदियो, न त पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी खटाइदियो ।

प्रदेश सरकारको कामको गतिमा त्यसको प्रभाव पर्‍यो । मुख्यमन्त्री हुनुअघि र बनेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भन्दै आएको समृद्ध प्रदेश र एक नम्बर प्रदेश बनाउने सपनामाथि पहिलो वर्ष दाँतमा ढुंगो लागेजस्तो भएको छ । पहिलो बैठकले गरेका निर्णयको कामै सुरु भएको छैन ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल संस्थाले हालै गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य काम प्रक्रियागत तथा कार्यविधिसम्बन्धि कानुन निर्माण र प्रादेशिक केही संरचनाको स्थापनामै सीमित छन् । प्रदेशको कार्य सम्पादनमा संघीयस्तरमा संरचनागत कानुन, कर्मचारी तथा प्रदेशस्तरमा योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनाको अभावको नकरात्मक प्रभाव देखिएको सेन्टरको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नागरिकको दैनिक जीवनमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्नमा प्रदेश सरकार विफल छ । आफूले निर्माण गरेका कानुन संघीय सरकारले ल्याउने कानुनँग बाझिन सक्ने सम्भावना रहेकाले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न अनिच्छुक देखिनु स्वाभाविक रहेको तर महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती र कर्मचारीको अभावको समस्या समाधान गर्नेतर्फ संघीय सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण पनि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट रहेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यो एक वर्षमा प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गरेको भनेको प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम सहजतापूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नु हो । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, सामाजिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

५ वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रदेशको आयलाई वार्षिक औसत ८ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने, प्रदेशका गौरवका आयोजना कोरला–पोखरा, पोखरा–दुम्किवास द्रुतमार्गको निर्माणलगायत कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

परियोजना बैंक, चैत मसान्तभित्र अन्तराष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । तर यी सबै नीति तथा कार्यक्रमको कुनै पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । आफ्नो नाममा कुनै संरचना (जग्गा तथा भवनजस्ता पूर्वाधार) नभएको र केन्द्रसँग मागे पनि सुनुवाइ नभएपछि काम त्यसै थाती रहेको सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको एक वर्षको काम सन्तोषजनक रहेको प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल बताउँछन् । विभिन्न चुनौतीबीच संरचना र पूर्वाधार तथा ऐन कानुन बनिरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभामा पठाएका २५ मध्ये २१ विधेयक पारित भइसकेका छन्, विभिन्न मन्त्रालयले १ सय १७ कार्यविधि बनाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान र डीपीआर बनिरहेका छन् । कतिपय योजनाको निर्माण सकिएको र थुप्रै सम्झौता चरणमा छन् । आधार वर्षमै सरकारले गति लिएको छ ।’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नवलपुरमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना हुनु पनि प्रदेशको उपलब्धिका रूपमा उनले उल्लेख गरे ।

राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर समृद्धिको यात्राको आधार बनाए पनि अधिकार बाँडफाँडको स्पष्टता नहुँदा गति लिन नसकेको बताए । ‘२०५१ को कम्युनिस्ट सरकारको जस्तो जोश र जाँगर यसपटक भने देखिएन’ उनले भने, ‘केही आधार बनाएको छ । अब सरकारले गति लेला ।’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पद्मशरण रेग्मी प्रदेश सरकारले अब केन्द्रसँग मुख नताकी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रधानमन्त्रीपछि मुख्यमन्त्री शक्तिशाली हुने भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर अधिकार प्रयोगमा यो एक वर्ष चुकेको अवस्था छ ।’ गण्डकीमा प्रतिपक्षले पनि सहज वातावरण बनाइदिएको सुनौलो अवसरलाई प्रदेश सरकारले अवसरमा ल्याउन नसकेकाे उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षलाई नीति निर्माणको आधार वर्षका रूपमा राखेको थियो तर संघीय सरकारका कारण पर्याप्त कानुन बनाउन पनि प्रदेश सरकारले पाएको छैन । कामै नभएपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटन, शिलान्यास र भाषणमै व्यस्त भए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने विशेष गरी कानुनी बाधा फुकाउने र कर्मचारी पठाउने सवालमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेकाले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् ।

‘प्रदेश र संघबीच भाँजो’

स्याङ्जा (कास)– संघीय कार्यान्वयनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा संघ र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धमा भाँजो बढेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।

पुतलीबजार नगरपालिकाद्वारा शुक्रबार पुतलीबजार–१ खेलमैदानमा आयोजित अन्तर विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितालाई उद्घाटनमा उनले प्रदेश सरकारले गर्न लागेका काम संघीय सरकारबाट अवरोध हुने गरेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद र पर्यटनले भरिपूर्ण प्रदेश हो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले देशकै नमुना प्रदेश बनाउँछाैं भनेर अघि बढेका छौं । नयाँ–नयाँ काम गर्नका लागि योजना ल्याउँछौं तर संघीय सरकारले अवरोध गर्छ । हामीले गरेका निर्णय हामीले आफूखुसी कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौं ।’ संघ र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जाने बेला टाढिँदै जानु सुखद नभएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले हरेक काम प्रदेश सरकारलाई असहज हुने तरिकाले गर्दै आएको उनको आरोप थियो । सम्बन्ध बिगार्ने तरिकाले संघले काम गरेको दाबी उनले गरे । गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि खेलकुद र पर्यटनलाई नै बढवा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।