मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्–लुट्ने छुट कसैलाई छैन

विगतमा घोषित डनले यस्ता स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाएकोमा अहिले नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताले गर्न थालेको उनको आरोप थियो ।

‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा लुट्ने छुट कसैलाइ छैन,’ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको जिल्लास्तरीय समन्वय तथा समीक्षा बैठकमा आइतबार उनले भने, ‘जनप्रतितिनिधि नै संलग्न हुनु विडम्बना छ ।’ अख्तियार र अदालत जान नपर्ने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न उनले सुझाए ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले काम थाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सुरक्षा, कानुन, बजेटलगायत आवश्यक सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको भन्दै उनले कमिसन र अनियमित काममा नलाग्न अनुरोध गरे । संघीय र प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएपछि त्यसैको आधारमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संघ र प्रदेशको योजनाको खाका हेरेर स्थानीय तहले योजना बनाउनु पर्ने उनले बताए । एक्लै हिँड्दा समस्या आउन सक्ने भएकाले स्थानीय तहले पनि एउटै लक्ष्य, उद्देश्य हुनेगरी संघ र प्रदेशको योजना अनुसार लागेमा सफल हुने उनले जनाए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको भन्दै स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउनसमेत भने । संघीयता कार्यान्वयन चरणमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले अधिकांश योजना स्थानीय तहमा हुने भएकाले सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘सुशासन कायम, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुस्’ उनले जनप्रतिनिधिसँग भने, ‘जथाभावी डोजर चलाउने र भवन निर्माण गर्ने काममा मात्र सिमित हुनु भएन ।’

संघीय सांसदलाई दिइने बजेटको उनले विरोध गरे । सांसदको बजेट कनिका छराइ जस्तै भएको र कुनै उपलब्धि नभएको बरु दुरुपयोग भएको उनले जिकिर गरे । ‘सांसदलाई दिइने बजेट राष्ट्रिय विकास रणनीतिसँग जोडिएकै छैन’ उनले भने, ‘दुरुपयोग हुने देखेरै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट नदिइएको हो ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको ठूलो आवश्यकता रहेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको समीक्षाका लागि कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले कम्तीमा वर्षमा एकपटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका, रूपा, मादी, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र अन्य विषयगत कार्यालयहरूले कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय संसद, प्रदेश सांसद, महानगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर र गाउँकार्यपालिका सदस्यहरूको कार्यक्रममा सहभागिता थियो ।