हाइटेन्सनमुनिको बास, त्रासैत्रास

रघुगंगा गाउँपालिका–१ तिप्ल्याङदेखि अन्नपूर्ण गापा–१ दोवा, २ भुरुङ, ३ दाना, ४ नारच्याङ, ६ घार र ७ हिस्तानको तल्लो क्षेत्र हुँदै मुस्ताङको घाँसासम्म करिबव २५ किलोमिटर खण्डमा कालीगण्डकी नदी साँघुरो गल्छी भएर बग्छ । कालीगण्डकीले बनाएका अधिकतम २ सय मिटर फराकिला बगरमा अवस्थित तिप्ल्याङ, महभीर, धिरच्याङ, ठूलोबगर, रातोपानी, पोखरेबगर, तातोपानी, नारच्याङ, दाना, गाडपार बस्तीमाथि उच्चभोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।

आकाशमा उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइनको र जमिनमा फराकिलो ‘राइट अफ वे’ सहितको सडकबाट कालीगण्डकी किनाराका बस्ती प्रभावित बनेका छन् । यी आयोजनाबाट कालीगण्डकी नदी तटीय बस्तीमा उज्यालो भविष्यले भन्दा बस्ती उठ्ने त्रासले पिरोल्न थालेको छ । ‘दैलो छेउमा सिंहदरबार आयो । खोलाको बगरमा पनि बस्ती बढ्ला, व्यापार होला भन्ने लागेको थियो तर बिजुली र सडकले सपना सबै खरानी भए’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका केन्द्र पोखरेबगरका स्थानीय खड्ग गिरीले भने, ‘विद्युत् हाइटेन्सनले केही र आधा जमिन सडकले काटेपछि पूरै बस्ती उठ्ला कि भन्ने त्रासमा छौं ।’

सडक र बिजुली प्रसारण लाइनको असर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरलाई परेको छ । गापा केन्द्र कायम भएसँगै तीव्र बजारीकरण भइरहेको पोखरेबगरमा सरकारी कार्यालय राख्न र बस्ती बसाउन समस्या भएको छ । संसारको सर्वाधिक गहिरो र साँघुरो यो अन्धगल्छीमा निर्माणाधीन र प्रक्रियाका दर्जन आयोजनाको बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करिडोर २२०/१३२/३३/११ केभीए प्रसारण लाइन तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ ।

यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् दाना सबस्टेसनमा जोड्न साँघुरो गल्छीमा अवस्थित बस्तीमाथि छुट्टाछुट्टै हाइटेन्सन लाइन बनाउनुपर्छ । ‘जमिन तल कालीगण्डकी कटान, अनि सडकले ओगट्ने र आकाशमा बिजुलीको तारले ओगट्दा बस्ती विकास गर्न समस्या भएको छ’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुख डमबहादुर पुनले भने, ‘साँघुरो ठाउँमा सडक बिजुली र भोलि केबुलकार पनि थपियो भने हाम्रा बस्ती उठ्ने अवस्था आउन सक्छ । सडक, बिजुली चाहिएको छ, नबनाऊ भन्न पनि भएन, बनाउँदा बस्ती नै जोखिममा छन् ।’

कालीगण्डकी करिडोरको अन्धगल्छी खण्डको करिब ४० किमि क्षेत्रमा मुस्ताङको १३.६ मेगावाटको थापाखोला, घलेम्दी (५), मिस्त्रीखोला (४२) राहुघाट (४०) घारखोला (१४), कालीगण्डकी अपर (६४) कालीगण्डकी गर्ज (१४६), नीलगिरी (३८), ताङछरखोला (२.४०), कोबाङ–कालीगण्डकी (४५०), माथिल्लो राहुघाट (४८.५), कालीगण्डकी माथिल्लो (७२) र कालीगण्डकी–तिप्ल्याङ (६७ मेवा) विद्युत् दाना सबस्टेसनमा जोडिनेछन् ।

‘हाइटेन्सन लाइन सकेसम्म बस्ती छलेर वल्लो डाँडादेखि पल्लो डाँडासम्म तार टाँगेका छौं । तलका बस्तीलाई जोखिम छैन । तार र घर/ रूख बीचको दूरीभन्दा मापदण्डअनुसार राखेका छौं’ कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले भने, ‘प्रसारण लाइनमुनि आवास पूर्वाधार बनाउनु गैरकानुनी हो । कसैले बनाउनु हुँदैन । साँघुरो गल्छी भएकाले बस्ती र सडकभन्दा धेरै टाढा पुग्न सकिने अवस्था छैन, बाध्य छौं ।’

प्रसारण लाइनको मुनि सुरक्षाको दृष्टिले ज्यादै जोखिम हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले उच्चभोल्टेजका प्रसारण तथा वितरण लाइनमुनि घरलगायतका संरचना निर्माण नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ । विद्युत् नियमावली–२०५० ले तारदेखि घर वा रूखसम्मको दूरी २२० केभीए भोल्टेजसम्म करिब २ मिटर टाढा हुनुपर्ने कायम गरेको छ । तर कालीगण्डकी करिडोरमा प्राधिकरणले स्थानीयवासी र स्थानीय सरकारको असहमति अटेर गर्दै बस्तीमाथि प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले ठूला भोल्टेजका प्रसारण लाइनमुनि पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति तिरेर अधिग्रहण पनि गर्छ । अझ स्थानीय, जग्गा व्यापारी र सरोकारवाला निकायको बेवास्ताले प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा खरिद–बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । उच्चभोल्टेजका प्रसारण तथा वितरण लाइनमुनि जग्गा गैरकानुनी मात्र होइन अकालको मृत्यु बन्छ । हाइटेन्सन लाइनमुनि घर हुँदा बेलाबेला दुर्घटना भई मानवीय क्षतिसमेत हुने गरेको छ । हाइटेन्सनमुनि बस्ती बस्न, खेती गर्न र रूखबिरुवा रोप्न वर्जित भए पनि कालीगण्डकी करिडोरको अन्धगल्छी क्षेत्रमा भने बस्तीमाथि नै हाइटेन्सन बन्दै छन् ।

विद्युतीय नियमावलीअनुसार ११ हजार वा ३३ हजार भोल्टेजमाथिका प्रसारण लाइनका तार सडक वारपार, सडक छेउभन्दा ६.१ मिटर दूरी कायम राख्नुपर्ने भए पनि यहाँ दुई आयोजनाबीच ‘राइट अफ वे’ को विवाद चुलिएको छ । विद्युत् आयोजना भन्छ, सडकले भित्ता च्यापोस्, सडक भन्छ, प्रसारण लाइनले राइट अफ वे अतिक्रमण गर्‍यो ।

अन्नपूर्ण–७ महभीरदेखि मुस्ताङको घाँसासम्मको भूभाग यति साँघुरो छ कि बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको मापदण्डअनुसार सडक बन्ने नभएपछि हाफब्रिज वा सुरुङ मार्गको अध्ययन भइरहेको छ । ११ मिटरका सडकमा १५–१५ मिटर दायाँ–बायाँ ‘राइट अफ वे’ कायम गरिएकाले विद्युत् प्रसारण लाइनका टावरले डिस्टर्ब गरेको सडक आयोजनाको आरोप छ ।

‘केही स्थानमा विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडकबीच समस्या देखिएको छ’ बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले भने, ‘अन्धगल्छीको साँघुरो घाँटीमा बग्ने कालीगण्डकी नदीको एउटै किनारामा दुईवटा ठूला आयोजना एकैसाथ सञ्चालन हुँदा समस्या आउँदो रहेछ ।’

महिनादिनभित्रै तल्लो मोदीको विद्युत्

पर्वत– तोकिएको समयभन्दा करिब ३ वर्षपछि २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन दिने भएको छ । मोदीखोलामा निर्माणाधीन मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाले भित्री र बाहिरी पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि आगामी महिना परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ ।

२०६९ साउनमा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको उत्पादन लक्ष्य ०७४ असारमा थियो । निर्धारित समयमा नसकिएपछि सोही फागुनमा सक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको आयोजनाले प्राकृतिक, मानवीयलगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै यसअघि धेरैपटक उत्पादन मिति सारेको थियो ।

अघिल्लो असार मसान्तभित्र उत्पादन दिने दाबी गरेको भए पनि पूर्वाधारतर्फ काम नसकिएको र टनेलभित्र केही समस्या आएका कारण ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको थियो । लक्ष्यअनुसार समयमै काम सक्न स्थानीयको अवरोध, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले ढिलाइ भएको भन्दै आयोजना प्रमुख पवनकुमार यादवले बताए ।

‘हाम्रो तार्गेटअनुसार मार्च फस्ट तारिखमा पानी हाल्ने हो,’ यादवले भने, ‘अहिलेसम्म त्यो कुरामा हामी ढुक्क छौं ।’ मनाङ ट्रेड लिंक, फेवा कन्स्ट्रक्सनलगायतका व्यवसायी कम्पनीले टनेल, पावरहाउस र ड्याम क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले त्यसको अन्तिम रिपोर्ट आउनासाथ परीक्षण उत्पादन सुरु गरिने आयोजना प्रमुख यादवले बताए । आयोजनाको हालसम्म टनेल, पावरहाउस, ड्यामलगायतको काम सकेर अन्तिम परीक्षणमा प्राविधिकहरू जुटेका छन् ।

अहिले टर्बाइन जोड्ने र टनेलदेखि टर्बाइनसम्मको ह्युमपाइप जोड्ने काम सकिएको छ । गत वर्ष वर्षाको समयमा लामो झरीका कारण पहिरो खसेर पाइप बिच्छ्याउन समस्या परेको सिभिलतर्फको निर्माण कम्पनी फेवा कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि त्रैलोक्यराज चालिसेले बताए । ‘बीचमा पहिरोले केही समस्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले प्राविधिक कामहरू लगभग सकिएको छ । केही दिनभित्रै हामीले आयोजनालाई जिम्मा लगाउँछौं ।’

पावर हाउससम्म पाइप बिच्छ्याउने, पावरहाउस फिनिसिङ, टर्बाइन र जेनेरेटर जडानलगायतका काम सकिइसकेका छन् । त्यस्तै विद्युुत्गृहदेखि प्रसारण लाइनसम्म पावर जोड्ने काम अहिले भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । केही दिनभित्रै परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने भए पनि पटक–पटक उत्पादन मिति सरेका कारण अहिले पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको आयोजना प्रमुख यादवले जनाए । ‘हाम्रो काम सबै सकिएको छ । सरासर हेर्दा मार्च १ तारिखमा पानी हाल्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिले पनि धेरै पटक मिति सरेको हुँदा अहिले नै सार्वजनिक गर्ने अवस्था छैन ।’

३ अर्ब ६० करोडको लागत स्टिमेटमा सुरु भएको आयोजनाले निर्धारित समयमा उत्पादन दिन नसकेपछि लागत पनि बढेको छ । ६८ भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता भएको आयोजनाको निर्माण कार्य २०६९ साल साउनदेखि थालेको हो ।

आयोजनाले वार्षिक ११ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको इन्जिनियरिङलगायत कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का मनाङ ट्रेडलिङ र साउथ एसियन एन्फ्रास्टक्चरले गरिरहेका छन् । मनाङसँग मिलेर फेवा कन्स्ट्रक्सनले ‘सबकन्ट्रयाक्ट वर्क’ गरेको हो । कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिका यो आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र हुन् । मोदीको तिलाहारबाट ४२ सय मिटर लामो सुरुङ हुँदै कुश्मा नगरपालिकाको चुवास्थित परादीमा पावरहाउस निर्माण गरिएको छ ।