बन्द हुँदै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र

नवीन पौडेल

नवलपुर — पूर्वी नवलपरासीका सामुदायिक वनका उपभोक्ताले केही वर्षअगाडि जडीबुटी लगाउने अभियान चलाए । वनको संरक्षणसँगै उपभोक्तालाई आर्थिक आम्दानी पनि हुने भएपछि यसतर्फ आकर्षण निकै बढेको पनि थियो ।

बन्द हुँदै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र

प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना भए । अहिले भने बजार नपाएको भन्दै धमाधम जडबिुटी केन्द्र बन्द भएका छन् ।

जिल्लाको पिठौलीमा सात वर्षअघि धुमधामसाथ सुरु जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र दुई वर्षदेखि बन्द छ । प्रशोधन केन्द्र खुलेपछि आयआर्जनको समेत बाटो खुल्यो भनेर उत्साही स्थानीय अहिले निरास बनेका छन् ।

स्थानीय सामुदायिक वनमा जडीबुटी लगाएर प्रशोधन गरी बेच्न भनेर खोलिएको केन्द्रका मेसिनमा अहिले खिया लागेको छ ।

चौधरी बायोसिस नामक संस्थाले उत्पादन भएको जडीबुटीको तेल किन्ने सहमतिमा केन्द्रको स्थापना भएको हो । नमुना मध्यवर्ती सामुदायिक वनको खुला चौरमा स्थापना गरिएको केन्द्रमा उपभोक्ताले वनको खाली रहेको स्थानमा जडीबुटी लगाएर सुरुसुरुका वर्षमा निकै मिहिनेतसमेत गरे ।

तर, मिहिनेतअनुसारको मूल्य नपाएपछि उपभोक्ताले जडीबुटी नै लगाउन छाडेकाले प्रशोधन केन्द्र जडीबुटी अभावमा बन्द भएको स्थानीय उत्तम लामिछानेले बताए । ‘सुरुसुरुमा राम्रो मूल्य पाइन्छ, डेनमार्क, जापान पठाउने जडीबुटीको तेल उत्पादन गर्ने हो भनेर आशा देखाइयो, पछि जडीबुटी लगाउने, गोडमेल गर्ने र तयारी गर्दासमेतको मिहिनेतसमेत नउठ्ने मूल्यमा कम्पनीले किन्न माग गरेपछि निरास भएर छोड्यौं,’ लामिछानेले भने ।

उनका अनुसार सामुदायिक वनमा पाल्मोरोजा, लेमनग्रास, तुलसी, बामरीलगायतका जडीबुटी लगाएर समूहगत रूपमा उपभोक्ताले खेती गरेका थिए । केही स्थानीयले आफ्नै निजी जग्गामा समेत जडीबुटी लगाएका थिए ।

स्थानीयले प्रशोधनका लागि तयार पारेको जडीबुटीबाट तेल निकालेर चौधरी बायोसिसले किन्ने भने पनि मूल्य ज्यादै न्यून दिएको र अन्य स्थानमा बेच्नका लागि बजारको बारेमा स्थानीयलाई थाहा नभएपछि जडीबुटी लगाउन छाडेको स्थानीय बताउँछन् । तयार भएको तेल लेमन ग्रासको प्रतिलिटर ५ सयदेखि साढे ५ सय, पाल्मोरोजाको प्रतिलिटर १६ सयसम्म र क्यामोमाइलको प्रतिलिटर २० हजार मात्र व्यवसायीले दिने गर्थे ।

चौधरी बायोसिसले आफूले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य दिन नसक्ने भएपछि सामुदायिक वनको स्वामित्वमा प्रशोधन केन्द्र पुग्यो । साुमदायिक वनले भिन्न–भिन्न जडीबुटीको छुट्टाछुट्टै ब्लक बनाएर केही समय जडीबुटी खेती गरेको भए पनि बजारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा लाखौं मूल्यको प्रशोधन केन्द्र अहिले काम नलाग्ने भएको छ ।

स्थानीय उपभोक्ताले आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउन र खेर गइरहेको जडीबुटीको सदुपयोग गर्न केन्द्र खोलिएको भए पनि उत्पादनले राम्रो बजार मूल्य नपाउँदा बन्द गर्नुपरेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?