२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

विकास खर्च न्यून

नवीन पौडेल

नवलपुर — पूर्वी नवलपरासीमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा विकास बजेट (पुँजीगत) मुस्किलले ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले नवलपुरमा यस वर्षका लागि जम्मा ३ अर्ब ६६ करोड ६५ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये विभिन्न योजनाका लागि ३३ करोड ७७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विकास खर्चमा विनियोजन भएको थियो ।


चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म जिल्लामा ७ करोड ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी रामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘स्थानीय तहले अहिलेसम्म कार्यालयमा जानकारी गराएको खर्चको विवरण यही हो,’ उनले भने, ‘धमाधम सम्झौता र काम भइरहेकाले फागुन–चैतभित्रमा विकास खर्चको दर बढ्ने देखिन्छ ।’


जिल्लामा विकास खर्चको तुलनामा चालु खर्च २३ प्रतिशतले बढी भएको छ । यस वर्षका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ८७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ चालु खर्च छ । जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख ८७ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । नवलपुरमा माघ मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत विकास तथा ५६ प्रतिशत चालु बजेट खर्च हुँदा बजेटको ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।


प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको २ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको थियो । जसमध्य विभिन्न योजनाका लागि १ अर्ब २० करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँ विकास खर्चका लागि अख्तियारी दिएको छ । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्म जिल्लामा ३ करोड ७ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले जनाएको छ ।


प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरू प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू छन् । जसको कार्यालय स्थापनादेखि व्यवस्थापन र काम कार्यान्वयन ढिलो हुँदा र भएका विकासका काम पनि ढिलो हुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।


प्रदेशस्तरीय बजेटमा पनि विकास खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढी भएको छ । चालु आवका लागि १६ करोड २४ लाख २१ हजार रुपैयाँ चालु खर्च छ । जसमध्ये हालसम्म ५ करोड ६८ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फ चालु र पुँजीगत गरेर जम्मा ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?