अवैध उत्खनन नियन्त्रण प्रयास

गण्डकी प्रदेश र गाउँपालिकाको अनुमति र मापदण्डबेगर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको उनको भनाइ छ । ‘मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेर आए अनुमति दिन सक्छौं,’ रानाले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएपछि बालुवा प्रशोधन र बिक्रीका लागि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त गाउँपालिकामा मात्र १२ फिरफिरे उद्योग दर्ता छन् । ‘दर्ता भएका उद्योगका बारेमा पनि निगरानी बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा आएर मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्‍यो भनेका हौं ।’

प्रदेशले बनाएको कार्यविधि पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको वैधानिकता र पारदर्शिताका बारेमा छानबिन सुरु भएको छ । तीन साताअघि प्रदेशको सचिवस्तरीय समितिले दरौंदी नदी क्षेत्रको अनुगमन गरेलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले पुनः अनुगमन गरेको थियो ।

टोलीले माग गरे अनुसारका कागजपक्र यहाँ सञ्चालित ३ वटै त्रसर उद्योगले उपलब्ध गराउन सकेनन् । त्यसपछि टोलीले वैधानिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने कागजात प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दियो । ‘कागजपत्र मागेर अध्ययन भइरहेको छ,’ प्रशासनका अधिकृत गौतम भण्डारीले भने ।

उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजपत्र माग गरी अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘चोरी निकासी भए नभएको अध्ययनका लागि गत आर्थिक वर्ष र पछिल्लो समयको अन्तिम मौज्दात, खरिद–बिक्री खाता र कर तिरेको प्रमाण पनि माग्यौं’, भण्डारीले भने, ‘प्रदेशले कार्यविधिभित्र उद्योग चले–नचलेको स्वघोषणा गर्न उद्योग सञ्चालकलाई भनेका छौ ।’

प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साउन १ बाट लागू हुने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा ऊत्खनन्, संकलन, क्रसिङ र बित्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाएको छ । राजमार्ग र वन क्षेत्रबाट ५ सय मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पालुङटार नगरपालिका–१ को माई मनकामना क्रसर उद्योगले दुवै मापदण्ड पूरा गरेको छैन ।

खोप्लाङकै सिम्रन क्रसर उद्योग राजमार्ग र खोला किनारनजिकै मापदण्डविपरित सञ्चालित छ । भूकम्प आपतकालीन सहायता परियोजनाअन्तर्गत पालुङटार नगरपालिकाको लुइँटेल भञ्ज्याङदेखि थालाजुंगसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि दरौंदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति लिएर छेवेटारमा सञ्चालित क्रसर बन्द गरिएको भन्दै लामा अमर कन्स्ट्रक्सनले सम्बन्धित निकायमा गत पुस ९ गते जानकारी गराएको छ ।

तर सोही स्थानमा अर्को क्रसर उद्योग सञ्चालनको चलखेल सुरु भएको छ । गोरखा नगरपालिका–१३ (साबिकको देउराली–८) मा दर्ता भएको गोरखकाली क्रसर उद्योग नियमविपरीत छेवेटारमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । ‘१३ नम्बर वडामा चलाउन स्वीकृत लिएको उद्योग कसरी १० नम्बर वडामा चलाउन मिल्छ भनेर पत्र काटेका छौं,’ भण्डारीले भने ।

चार वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार नयाँ क्रसर दर्ता र ठाउँसारी गर्न नपाइने प्रावधान छ । सडक निर्माण योजनाका लागि स्वीकृत लिएर सञ्चालित ३ उद्योगका बारेमा पनि प्रशासनले चासो राखेको छ । ‘आयोजनालाई मात्र प्रयोग भएको छ वा बिक्री गरिएको छ भन्नेबारेमा पनि सोधपुछ गरेका छौं,’ उनले भने । कानुनसम्मत उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन प्रक्रिया सुरु भएको भण्डारीले बताए । ‘अब कागजपत्र पुगे वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर भनेका हौं’ उनले भने, ‘अवैध भए त बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

जिल्लामा अवैध उत्खनन बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बुधबार भएको छलफलले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट स्वीकृत भएको परिमाणको नदीजन्य पदार्थ मेसिनबाट उत्खनन र संकलन गर्न समयावधि निर्धारण गरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) बाट स्वीकृत भएको घाटमा पाँच हजार घनमिटरसम्मको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ । ५ हजारदेखि १० हजार घनमिटर परिमाण उत्खननका लागि १५ दिन र त्यसभन्दा बढी परिमाणका लागि २० दिनको समयावधि तोकिएको समन्वय समितिका सदस्य मानप्रसाद धितालले बताए । ‘आईई रिपोर्टमा स्वीकृत भएको औजार प्रयोग गर्न भनेका छौं, सोविपरीत भए कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । जेसिभीको प्रयोगबाट मनलाग्दी उत्खनन बढेको गुनासो बढेपछि नियन्त्रणको प्रयास गरिएको हो ।

घाटगद्घिपश्चात परिमाण यकिन गरी प्रमाणित गरेपछि बिक्रीका लागि पठाउने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनु नपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअघि निर्माण सामग्री उठाउनुपूर्व प्रमाणित नै नगरी मनलाग्दी तवरले उठाउने गरिएको थियो ।

स्थानीय तहहरूबाट ठेक्कापट्टा भएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्घि गर्दा उक्त स्थानमा काम गर्ने कामदारलाई अनिवार्य परिचपयपत्रको व्यवस्था गर्न ठेकेदारलाई भनिएको छ । ‘घाटगद्घि गरेको ठाउँमा स्थान र परिमाण खुल्ने साइनबोर्ड राख्न र उत्खननमा प्रयोग भएको सवारी साधनको नम्बर सम्बन्धित ठेकेदारले उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीमा प्रयोग भएको मालसामान र सवारी साधनलाई दण्ड जरिवाना गर्दा प्राप्त हुने रकम समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताए । यसअघि दण्ड जरिवानाको रकम समन्वय समिति वा स्थानीय तह कसले लिने भन्ने अन्योल हुँदै आएको थियो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगहरू क्रसर, फिरफिरेको अनुगमन गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए नभएको हेर्न पनि भनिएको छ । क्रसर व्यवसायीले मनलाग्दी तवरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा दरौंदी किनार क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन बाँझिने जोखिम बढेको छ । खोला गहिरो हुँदै जाँदा कुलामा पानी नआउने समस्या थपिएको दरौंदी खोला किनार क्षेत्रका किसान बताउँछन् ।