गाउँपालिका तहमै विपद् व्यवस्थापन ऐन

चौथो नगरसभाले पूर्वाधार विकास ऐन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

बाढीपहिरोलगायतका ठूला प्राकृतिक विपद् आउँदा आन्तरिक र बाहिरी लगानी भित्र्याउने तथा तोकिएका मापदण्डमा आधारित पूर्वाधार निर्माणका लागि नियमन गर्न ती ऐन ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष काठेखोलामा बाढी र पहिरोका धेरै घटना भएका थिए । ‘ऐन अभावमा संघ र प्रदेश सरकारमा बजेट माग्न नसक्दा धेरै काम अलपत्र परेका थिए,’ उनले भने ।

घर निर्माण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमै भए पनि न्यूनतम शुल्क तिर्नैपर्ने, पक्की घर बनाएमा अनिवार्य नक्सापास गर्ने तथा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा कडाइ गर्नेजस्ता विषय ती ऐनले सहज बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकले बताए । ‘सडक निर्माणकै लागि पनि हामीले मापदण्ड तोकिदिएका छौं’ विकले भने, ‘समयमै नियमनका काम भएनन् भने पछि आउने विपद् सामना गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कार्यपालिकाले ठहर गरेको छ ।’ सभाले न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन तथा भवन निर्माण मापदण्ड कार्यविधि पनि पारित गरेको हो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले बीच भागमा चिरेकाले अधिकांशले सडक छेउमै धमाधम घर निर्माण समेत थालेका छन् । त्यो नियन्त्रण गर्दै राज्यलाई दोहोरो भार नपार्ने कामसमेत गर्ने उनले बताए । मापदण्डभित्रै घर बनाउने र पछि मुआब्जा माग्ने खतरा देखेपछि ऐन ल्याउनै परेको थापाको भनाइ छ । लोकमार्गले तोकेको मापदण्डबाहेक गाउँपालिकाभित्र पनि सडक मापदण्ड तय गरिएको छ । गाउँपालिका स्तरीय सडक भए १२ मिटर चौडा हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । त्यस्तै वडा स्तरीय सडक भए १० मिटर र भित्री सडक भए ६ मिटर बनाउन तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र चालु वर्षका लागि ८ वटा सडक मात्र बनाउने गरी नीति बनाइएको छ । संघ र प्रदेशले लगानी गर्दासमेत तोकिएका सडकमै लगानी गर्न आह्वान भएको थापाले बताए । ‘जथाभावी खनिएका सडकले बाढी र पहिरो निम्तेकाले तोकिएकै स्थानमा मात्र लगानी गरेका हौं’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय काम देखाउन पनि यो निर्णय सहयोगी हुनेछ ।’

नगरपालिकाले हरेक वडामा एक–एकवटा गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । वडा नं. ५ का अध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलले दिएको जानकारीअनुसार हरेक वडाका योजना दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । वडा नम्बर १ लाई हाटबजार निर्माण गरेर किसानको उत्पादनलाई बिक्रीको प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो । वडा २ मा रहेको भीमारानीको दरबार संरक्षण गरेर संग्रहालयसमेत बनाइने भएको हो । यो संरक्षण गर्दा ऐतिहासिक खोजी र अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नेछ ।

वडा नम्बर ३ को धम्जालाई आलु खेतीको पकेट बनाउने भएको हो । यहाँको हावापानी आलु उत्पादन मनग्ये हुन सक्ने अवस्थाको छ । यस्तै वडा नम्बर ४ मा जनजाति संग्राहलय निर्माण गर्ने निधो भएको छ । वडा नम्बर ५ लाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, वडा ६ लाई सुन्तला जोन, वडा ७ लाई खेलकुदको हब र वडा ८ लाई हाते कागजको गाउँ बनाउने निर्णय भएको कँडेलले बताए ।

‘चालु वर्षका लागि ती योजनामा बजेट अभाव छ तर, दीर्घकालीन योजनामा समावेश गरिएकाले लगानीको खोजीमा सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेकाले आगामी वर्षदेखि लगानी भित्राउन सकिनेछ ।’ नीति अनुसारकै रणनीति र कार्यविधि निर्माणकै चरणमा रहेको विकले बताए ।