आफ्नै भवनमा स्थानीय तह

फलेबास बृहत् सिँचाइ परियोजनाले करिब दुई दशकअघि निर्माण गरेको दुईतले भवन नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएपछि कार्यालय राख्न सहज भएको हो । अहिले फलेबासलाई मुख्य कार्यालयका लागि ९ र विषयगत कार्यालय सञ्चालनका लागि ४ कोठाको एकतले अस्थायी भवन छ । दुइतले मुख्य कार्यालयको भवन ९ कोठाको छ ।

फलेबास मात्रै होइन स्थापनाकालको दुई वर्षसम्म चर्को भाडा तिरेका पर्वतका सबैजसो स्थानीय तहहरू सरकारी स्वामित्वका भवन र जग्गाको खोजीमा जुटेका छन् । भाडाकै घरका साँघुरा कोठामा सञ्चालित मोदी गाउँपालिकाले १२ रोपनी जग्गा र भवन निर्माणका लागि करिव डेढ करोड रकम जुटाइसकेको छ ।

मोदीका स्थानीयवासीको अगुवाइमा जुटाइएको जमिन र रकमबाट हाललाई अस्थायी भवन निर्माण गरि विषयगत कार्यालय सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । ‘दाताले दिएको जग्गामा अस्थायी छाप्रा बनिसकेका छन्,’ मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले भने, ‘अब केही समयभित्रै विषयगत कार्यालय त्यहीँबाटै सञ्चालन हुन्छन् ।’ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले बताए ।

भाडाकै घरमा सञ्चालित कुश्मा नगरपालिकाले कतिपय विषयगत कार्यालय सरकारी भवनमा सारेको छ । महिला तथा बालबालिका, कृषि र स्वास्थ्य लगायतका कार्यालय साबिकका सरकारी कार्यालयबाटै सञ्चलनमा आइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मुख्य कार्यालय र केही विषयगत कार्यालयका लागि साबिकको जिल्ला विकास समिति र अदालतको भवन प्रयोग गर्न छलफल भइरहेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिको भवनका केही कोठा लिएर नगरपालिका चलाउने कुरा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘निष्कर्षमा पुग्ने गरी जिसस र हामीबीच छलफल हुन बाँकी छ । कुरा मिल्यो भने नगरपालिका उतै सारिन्छ ।’

स्थापनाकालदेखि नै साबिकको गाविस भवनमा सञ्चालित महाशिला गाउँपालिकाले विषयगत कार्यालयका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागेको छ । ४–५ कोठामा मुख्य र विषयगत कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएपछि विषयगत कार्यालयका लागि छुट्टै छाप्रा बनाउन लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘घञ्चमञ्च गरी चलिरहेकै थियो,’ महाशिलाका फ्रवक्ता जीवनवित्रम उचैठकुरीले भने, ‘केही विषयगत कार्यालयलाई समस्या भएपछि थप भवन विस्तार गर्दै छौं ।’

बिहादी, पैयुं र जलजला गाउँपालिकाले पनि आफ्नै स्वामित्वका भवनका लागि पहल भइरहेको जनाएका छन् । ‘केही समय केन्द्रकै विवादमा अल्झिनुपर्‍यो,’ जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले भने, ‘केन्द्रको टुङ्गोपछि जग्गाको जोजिमा जुटिरहेका छौं । आफ्नै स्वामित्वका संरचना भए गाउँपालिकालाई धेरै कुरामा सहज हुन्छ ।’ भाडामा खर्च हुने वार्षिक लाखौं रुपैयाँबाट विकासका अरू पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने उनले बताए ।

हालसम्म पैयुं, बिहादी र जलजलाबाहेक सबैजसो स्थानीय तहले कार्यालय व्यवस्थापनको टुंगो लगाइसकेका छन् । आफ्नो स्वामित्वमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा भाडाका घरको तुलनामा धेरै सहज भएको फलेबासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले बताए । ‘हरेक कुरा आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ,’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अपनत्व हुन्छ । सेवाग्राहीलाई नगरपालिकाप्रति गर्व ।’ २०७३ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको फलेबास नगरपालिका अघिल्लो महिनासम्म स्थानीय मोती सामुदायिक पुस्तकालयको तीनवटा कोठाबाट सञ्चालित थियो ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि साविक सदरमुकामबाट हुने ३६ भन्दा बढी विषयगत कार्यालयका कार्यसम्पादन गाउँ/नगरपालिकाबाटै सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल आफ्नै स्वामित्व र भाडामा सञ्चालित भवनहरूमा विषयगत कार्यालयका लागि भने अझै पनि पर्याप्त कोठा र कर्मचारीलाई कुर्चीको व्यवस्था भने छैन ।

तर, नयाँ संरचनाबाट सञ्चालित स्थानीय तहले भने दुई वर्षको छोटो अवधिमै भएको उपलब्धिलाई उल्लेख्य ठानेका छन् । ‘सबै स्थानीय तहमा धेरैजसो समस्या छन्,’ फलेबासका नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले भने, ‘समस्याका बीच हामीले गरेका उपलब्धिलाई समीक्षा गर्दा २ वर्षमा धेरै भएको छ ।’