न्यायिक समितिभन्दा प्रहरीमा बढी उजुरी

म्याग्दीमा पीडितहरू दैलोमा रहेका स्थानीय तहका समिति छाडेर सदरमुकामका सामुदायिक प्रहरीमा धाइरहेका छन् । बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको सचिवालयमा पछिल्लो ७ महिनामा ३१ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसको छेवैमा रहेको सामुदायिक प्रहरीमा यही अवधिमा उस्तै प्रकृतिका ६८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

‘पोहोरपरारभन्दा साउनयता उजुरी संख्या बढेको छ । मुद्दा आफैं हेर्न हाम्रो क्षेत्राधिकार नभए पनि लेनदेन, घरेलुहिंसा र साँधसिमानाका उजुरी बढी आएका छन्,’ बेनीको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी जवान गंगा कार्कीले भनिन्, ‘दुर्गम गाउँबाट पनि मुद्दा लिएर सामुदायिकमा आएका छन् । बेनीका वडाध्यक्षहरूले पनि मुद्दा हामीलाई नै पठाउनु हुन्छ ।’

सदरमुकाम बेनीको न्यायिक समितिमा अपेक्षित संख्यामा मुद्दाका निवेदन परेका छैनन् । जिल्लाका अन्य ५ गाउँपालिकाका समितिमा उजुरी नै परेका छैनन् । तर, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र जिल्ला अदालतले हेर्ने मुद्दाका निवेदन छेवैको सामुदायिक प्रहरीमा बढी परेका छन् । नगरपालिका क्षेत्रबाहेक दैलोको न्यायालय छाडेर मंगला, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट समेत विभिन्न मुद्दा र घटनाका पीडित सामुदायिकमा पुगेका छन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिले हेर्नेगरी तोकेका मुद्दाभन्दा क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा बढी छन्,’ बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समिति सचिव कुमार रिजालले भने, ‘३१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २४ फछ्र्योट भएको छ । अघिल्ला वर्षभन्दा मुद्दा बढेका छन् ।’

न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउन र छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न संविधानले धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिलाई २४ वटा मुद्दामा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । १३ प्रकारका मुद्दा मेलमिलाप गराउन पाइन्छ ।

समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा समस्याको न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएका सामुदायिक प्रहरी बेनीमा बढी सक्रिय छ । सोमबार संवाददाता सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पुग्दा साँघुरा दुईटा कोठामा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी र आर्थिक लेनदेनका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै छलफल चलिरहेको थियो ।

‘सानातिना मुद्दा वडामै वा न्यायिक समितिमा टुंग्याउनु पर्ने हो तर राजनीतिक विवादमा फस्ने डरले मुद्दा हामीलाई पठाइदिन्छन्,’ केन्द्रकी अध्यक्ष विष्णुकुमारी गुरुङले भनिन्, ‘लेनदेनको मुद्दा हुन्छ तर प्रस्ट प्रमाण नहुँदा अदालतमा भन्दा हामीलाई भर मान्छन् पीडित । धेरै मुद्दामा हामीले छलफलबाट कागज गराइदिने वा यहीं भुक्तानीसमेत गराएका छौं । हामीले मिलाउन नसकेका केही मुद्दा अदालतमा पनि पठाएका छौं ।’