ताल संरक्षण विधेयक पारित

प्रदेशसभा सदस्यद्वय दीपक कोइराला र इन्द्रलाल सापकोटाले विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ खण्ड खप्रति असन्तुष्टि जनाएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त खण्डमा प्राधिकरणको कार्यसञ्चालनका लािग कार्यकारी समितिको व्यवस्था गर्दै समिति अध्यक्ष उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र उपाध्यक्ष पोखरा महानगरपालिकाका मेयरलाई तोकिएको थियो । उपाध्यक्ष महानगरको मेयर नभई सम्बन्धित विषय विज्ञ नियुक्ति गर्नुपर्ने सांसदद्वयको संशोधन प्रस्तावमा थियो ।

विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदद्वयको संशोधन प्रस्तावलाई समेत मध्यनजर राख्दै विधायन समितिले मध्ययममार्गी बाटो अपनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख भन्ने शब्द हटाएर प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुखमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको एकजना उपाध्यक्ष रहने भन्ने राखेको थियो ।

यही विषय र विधेयकका अन्य केही भाषा, शब्द चयन, उमेर र कार्यकाललाई सामान्य संशोधन गर्दै विधायन समितिले ल्याएको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित भएको हो । पारितअघि कोइराला र सापकोटाले विधेयकको मूल स्पिरिट, कार्यक्षेत्र, लक्ष्य र उद्देश्यप्रति पूर्ण समर्थन रहेको तर अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैजना कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्ति हुँदा काममा समस्या पर्नसक्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखिएको स्पष्ट पारे ।

उपाध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र विषय विज्ञ भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको र पोखराबाहिर पनि तालतलैया छन्, पोखराले मात्र सम्पूर्ण प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने लागेको पनि उनीहरूले बताए । सरकारले ल्याउने विधेयकमा त्रुटि, कमीकमजोरी हुन सक्छन् र त्यसमा सत्ता पक्षका सांसदले पनि सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिनका लागि संशोधन दर्ता गराएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका सांसद कुमार खडकाले कुनै पनि विधेयकमा विपक्षीले विरोध र सत्तापक्षले समर्थन मात्रै गर्ने चलनको अन्त्य गरी संसदीय प्रक्रियालाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमाथिको छलफलमा डोबाटे विश्वकर्मा, हरिशरण आचार्य, कृष्णबहादुर थापा र मधुमाया अधिकारी गुरुङले पनि बोलेका थिए । सांसदले उठाएका विषयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले विकास र समृद्धिको आधार मानेर ताल संरक्षणसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए ।

ताल तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा दिगो उपयोग गरी जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणीय सेवा तथा स्थानीयको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउनका लागि प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको हो । ताल क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै पर्यावरणीय, सामाजिक र आर्थिक महत्त्वका आधाारमा प्राथमिकीकरण गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य हो । आवधिक योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने, ताल क्षेक्रको अतित्रमणलाई रोक्ने गरी नियमन र नियन्त्रण गर्नेलगायत उद्देश्यमा छन् ।

बैठकले प्रदेशसभा नियमावली संशोधनका लागि ९ सदस्यीय मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले विभिन्न समयमा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा भनाइ राखेका थिए । सरकार सीके राउतसँगको सहमतिलाई पनि सांसदहरूले महत्त्वसाथ उठान गरे । कांग्रेसका कुमार खड्काले सहमतिलाई राजनीतिक मात्र नभनी राष्ट्र र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय भएकाले यसमा सबैको समान धारणा हुनुपर्ने बताए ।

उनले सहमतिको दुई नम्बर बुँदाले चिन्ता र आशंका उत्पन्न गराएको जनाए । नेकपाकी आशा कोइरालाले प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पृथ्वी राजमार्गको विजयपुर खोलाको पुल र पोखराबाट २५ किलोमिटर सडक जीर्ण हुँदा कसैले पनि वास्ता नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सडकको स्तरोन्नति, पुलको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउँदै छ कि सकियो भन्ने प्रश्न गरे । उनले प्रदेश मन्त्रालयहरू लोकसेवा आयोगजस्ता बनेको आरोप पनि लगाए । उनले पनि सीके राउतसँगको सहमतिप्रति शंका व्यक्त गर्दै सहमतिले देश विभाजनको कुरा अन्त्य भयो कि प्रश्रय दिइयो भन्ने प्रश्न गरे । उनले सहमतिले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको जिकिर गरे । नेकपाका चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङमा हिमपातका कारण याक, चौंरी र भेडाच्यांग्रा मरेको प्रसँग निकाल्दै पीडितलाई राहतको माग गरे ।